मुंबई : घाटकोपर के एन विभाग अंतर्गत आने वाले प्रभाग क्रमांक 124 में पिछले कुछ दिनों से नलों के जरिए दुर्गंधयुक्त और दूषित पानी की आपूर्ति होने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि शौचालय का गंदा पानी पीने के पानी में मिलकर घरों तक पहुंच रहा है। दूषित पानी के कारण इलाके में नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को उल्टी, दस्त, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र में बीमारी फैलने की आशंका को लेकर भय का माहौल है। नागरिकों ने मनपा से मामले को गंभीरता से लेते हुए पानी की पाइपलाइन और लीकेज की तत्काल जांच, दूषित पानी की समस्या दूर करने तथा सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही, प्रभावित इलाकों में पानी के नमूनों की जांच कराकर आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की जा रही है।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है, जिससे सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक निदान किए गए मामले की सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और नगर निगम के स्वास्थ्य कार्यालयों को देना अनिवार्य हो गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इस कदम का उद्देश्य निगरानी को मज़बूत करना, शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना और उपचार में देरी के कारण होने वाली विकलांगता को रोकना है।" कुष्ठ रोग अब एक 'अधिसूचित रोग' है, प्रत्येक मामले की राज्य को तुरंत सूचना देनी होगी नए निर्देश के अनुसार, डॉक्टरों, रोग विशेषज्ञों और सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्वास्थ्य संस्थानों को मामलों का रिकॉर्ड रखना होगा और रोगियों के निकट संपर्कों को समय पर पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (पीईपी) देना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा, "संक्रमण को कम करने और ग्रेड 2 विकृतियों को कम करने के लिए शीघ्र निदान और उपचार पूरा करना महत्वपूर्ण है।"

अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय राज्य के '2027 तक कुष्ठ मुक्त महाराष्ट्र' के लक्ष्य का हिस्सा है। वर्तमान में, राज्य में 13,010 मरीज़ उपचाराधीन हैं और इस वर्ष सितंबर 2025 तक 7,863 नए मामले सामने आए। 2023-24 में, 20,001 नए मामले दर्ज किए जाएँगे, जबकि 2015-16 में 15,695 नए मामले दर्ज किए गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि किसी नए प्रकोप के बजाय गहन जाँच अभियानों को दर्शाती है। पनवेल स्थित कुष्ठरोग निवारण समिति के कार्यकारी समिति सदस्य उदय ठाकर ने कहा, "जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, वे मुख्यतः सरकारी और निगम अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से प्राप्त उपलब्ध आँकड़ों पर आधारित होती हैं।" उन्होंने आगे कहा, "निजी उपचार की बात करें तो यह स्पष्ट नहीं है कि मरीज़ कौन हैं या उनका इलाज कहाँ हो रहा है, इसलिए कुष्ठ रोग के कुल मामलों की सही गणना नहीं की जा सकती। लगभग दो-तीन साल पहले, तमिलनाडु सरकार ने कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित किया था, और उसके बाद, केंद्र ने भी इस पर ज़ोर देना शुरू कर दिया। अब इसे अंततः अधिसूचित कर दिया गया है।"

ठाकर ने कहा कि एक बार यह प्रणाली लागू हो जाने के बाद, अगले तीन-चार महीनों में प्रत्येक क्षेत्र के आंकड़ों की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। उन्होंने कहा, "निजी चिकित्सकों को मामलों की रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी विकसित की जाएगी।" उन्होंने आगे कहा, "एक बार यह सारी जानकारी एकत्र हो जाने के बाद, हम अंततः संक्रमण की वास्तविक सीमा को समझ पाएंगे। स्वाभाविक रूप से, इससे सरकार के लिए आंकड़ों का विश्लेषण करना और ऐसी नीतियाँ बनाना आसान हो जाएगा जो केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के तहत इलाज कराने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए उपयुक्त हों।"

यह अधिसूचना सरकार द्वारा कुष्ठ रोग अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों का प्रबंधन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुदान में तीन गुना वृद्धि को मंजूरी देने के तुरंत बाद आई है, जो 13 वर्षों में पहला संशोधन है। 22 अगस्त को जारी एक सरकारी प्रस्ताव के तहत, कुष्ठ रोग का इलाज करने वाले 13 निजी अस्पतालों के लिए अनुदान ₹2,200 से बढ़ाकर ₹6,600 प्रति बिस्तर प्रति माह कर दिया गया है, जबकि 16 पुनर्वास गृहों को अब ₹6,000 प्रति बिस्तर प्रति माह मिलेंगे, जो पहले ₹2,000 था। अधिकारियों ने कहा था कि इस कोष से भोजन, सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाने वाली दवाइयां, कपड़े, अस्पताल के फर्नीचर और प्रशासनिक खर्चों का समर्थन किया जाएगा।
 

मुंबई: मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक पिता ने अपने बेटे की बीमारी से तंग आकर उसको मौत की नींद सुला दिया। घटना शनिवार 13 अप्रैल को घटी। फ्री प्रेस जनरल के मुताबिक, आरोपी की पहचान मंडला निवासी 37 वर्षीय इमरान अंसारी के रूप में हुई है। मृतक बेटा डेढ़ वर्षीय अफान था। पुलिस ने आरोपी पिता इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान अपनी पत्नी सकीना और बेटे अफान के साथ रह रहा था। अफान जन्म से किडनी की बीमारी से पीड़ित था, जिसके इलाज में काफी पैसा खर्च हो रहा था। सकीना ने पुलिस को बताया कि शनिवार को जब अफान को अचानक दर्द शुरू हुआ तब घर पर केवल इमरान मौजूद था। जब वह वापस लौटी तो अफान शांत अवस्था में सो रहा था। अफान को बेहोश समझकर सकीना उसे नजदीकी अस्पताल ले गई।

अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि अफान के सिर पर चोट लगी है। चोट की वजह से डॉक्टरों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने इमरान से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि अफान के रोने से तंग आकर उसने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इमरान ने बताया कि वह अफान की बीमारी में हो रहे खर्च से भी परेशान था।

मुंबई :मुंबई में हवा की गुणवत्ता दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। मुंबई के लोगों को प्रदूषण के रूप में स्लो पॉइजन मिल रहा है। विपक्ष मुंबई में प्रदूषण की समस्या को लेकर रोज सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन मनपा प्रशासक हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और जो कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष ने राज्य सरकार पर जानबूझकर मुंबई की हवा खराब करने का आरोप लगाते हुए मुंबईकरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार बताया है। सरकार से मांग की है कि यदि सरकार मुंबई में प्रदूषण की बीमारी को रोकने में असफल है तो इसे मेडिकल इमरजेंसी क्यों नहीं घोषित कर देती है?

इस बारे में मनपा में पूर्व विपक्ष नेता रहे रवि राजा ने सरकार को पत्र लिखा है कि खराब प्रदूषण से मुंबईकरों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उन्हें कई तरह की बीमारियां घेर रही हैं, ऐसे में सरकार को मुंबई में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए, ताकि वे खुद ही इनसे लड़ सकें। रवि राजा ने इस बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार मुंबई की आबो-हवा के लिए अच्छे पैâसले लेती है तो पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन इस घाती सरकार में कुछ करने की इच्छाशक्ति ही नहीं है। इसकी ही देन है कि मुंबई की अबो-हवा बद से बदतर होती जा रही है। विश्व के सातवां नंबर पर प्रदूषित शहर मुंबई है। अब मुंबई हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार और मनपा को कटघरे में खड़ा किया है। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि मुंबई में बढ़ता प्रदूषण बेहद चिंताजनक है। मुख्य न्यायाधीश ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए सुमोटो याचिका भी दायर की।

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मनपा अब एक्शन मोड में है। संबंधित निर्देश जारी किए हैं। इसे दिखावा कहें तो गलत नहीं होगा। मनपा ने निजी संस्थानों और संगठनों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है। इसका कोई आंकड़ा मनपा के पास नहीं है।