पुणे : शिवसेना (पुणे शहर) ने मांग की है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट पर अपनी टिप्पणी के लिए "24 घंटे के अंदर" सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर पार्टी उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। पुणे में सारसबाग के सामने विनायक दामोदर सावरकर की मूर्ति के पास हुए एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, शिवसेना पुणे प्रमुख प्रमोद भंगिरे  आरोप लगाया कि नई दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल 'ग्लोबल साउथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट' के दौरान गांधी की टिप्पणियों और भारतीय युवा कांग्रेस के कथित विरोध प्रदर्शन ने वैश्विक मंच पर भारत की छवि खराब की है।

शिवसेना नेताओं ने कहा कि यह समिट भारत के लिए इंटरनेशनल डेलीगेट्स, पॉलिसीमेकर्स और एक्सपर्ट्स के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी लीडरशिप दिखाने का एक बड़ा मौका है। उन्होंने युवा कांग्रेस के कामों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय हितों से ज़्यादा पार्टी के हितों को प्राथमिकता दी। भंगिरे ने इंडिया-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र करते हुए गांधी के "कॉम्प्रोमाइज़्ड" शब्द के कथित इस्तेमाल पर भी एतराज़ जताया और इसे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद का अपमान बताया।

भंगिरे ने कहा, "राहुल गांधी को 24 घंटे के अंदर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो, शिवसेना अपना आंदोलन तेज़ करेगी और उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी।" प्रदर्शन के दौरान, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने गांधी और इंडियन यूथ कांग्रेस के ख़िलाफ़ नारे लगाए। पूर्व डिप्टी मेयर अबा बागुल और युवा सेना के दूसरे कार्यकर्ताओं समेत पार्टी के कई पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। यह तब हुआ जब शुक्रवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल के अंदर "शर्टलेस" विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर "कॉम्प्रोमाइज़्ड" होने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट में देश की पहचान के साथ सौदा किया गया। 

मुंबई: महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के उपक्रम मुंबई बिल्डिंग रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (एमबीआरआरबी) ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी ट्रांजिट कैंपों में रहने वाले किराएदारों के लिए बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करने के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। बोर्ड ने शेष किराएदारों से सर्वेक्षण में भाग लेने और चल रहे अभियान में सहयोग करने का आग्रह किया है। जो लोग इस अंतिम नोटिस के बाद भी जवाब देने में विफल रहते हैं, उनके बारे में यह माना जाएगा कि उनके पास या तो वैध आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं या फिर उन्हें ट्रांजिट कैंपों में रहने में कोई रुचि नहीं है। ऐसे निवासियों को अनधिकृत कब्जाधारी घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ म्हाडा अधिनियम, 1976 की धारा 95(ए)(3) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तत्काल बेदखली भी शामिल है।
इसलिए इसने सभी निवासियों से इस मामले को गंभीरता से लेने और बिना देरी किए अपना बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूरा करने का आग्रह किया है।

ट्रांजिट कैंपों के किरायेदारों/निवासियों के लिए बायोमेट्रिक सर्वेक्षण 10 फरवरी 2025 को शुरू हुआ। यह सर्वेक्षण ट्रांजिट कैंपों में रहने वालों के आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण के लिए आवश्यक है, और प्रत्येक किरायेदार/निवासी के लिए इसमें भाग लेना अनिवार्य है। चूंकि कुछ किरायेदारों ने बायोमेट्रिक सर्वेक्षण का जवाब नहीं दिया है। इसलिए, बोर्ड अब व्यक्तियों को इस प्रक्रिया में भाग लेने का अंतिम अवसर दे रहा है। एमबीआरआरबी के पास द्वीप शहर और उसके उपनगरों में 34 ट्रांजिट कैंप हैं। 13 सितंबर, 2019 को जारी एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांजिट कैंप निवासियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना अनिवार्य कर दिया है:

श्रेणी ए में मूल निवासी शामिल हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर ट्रांजिट कैंपों में स्थानांतरित कर दिया गया है; श्रेणी बी में वे निवासी शामिल हैं जिन्होंने मूल किरायेदार से पावर ऑफ अटॉर्नी या इसी तरह के कानूनी प्राधिकरण के माध्यम से किरायेदारी अधिकार प्राप्त किए हैं; और श्रेणी सी में अनधिकृत रहने वाले लोग शामिल हैं जिन्होंने उचित प्राधिकरण के बिना ट्रांजिट कैंप इकाइयों पर कब्ज़ा कर लिया है। बायोमेट्रिक सर्वेक्षण किरायेदारों के निवास रिकॉर्ड को सत्यापित करने, उनके आधार कार्ड के विवरण की जांच करने और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करके किया जा रहा है और तदनुसार किरायेदारों की पात्रता साबित की जा रही है।

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया एक भी निर्णय मुझे मान्य नहीं है। पिछले सात दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटील ने आरक्षण के लिए राज्य सरकार को २४ घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हिंसक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा ३०७ के तहत मामला दर्ज करने के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद जरांगे भड़क गए हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए तो वह सड़क पर उतरेंगे। इस बीच महाराष्ट्र मराठा आंदोलन की आग में सुलग रहा है। नांदेड़-हैदराबाद मार्ग पर आज ‘रास्ता रोको’ ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही भीड़ ने पथराव कर दिया।

पुलिस अधीक्षक घायल हो गए हैं। धाराशिव जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है और जालना में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बीड़ में आज तनावपूर्ण सन्नाटा था। राज्य में विभिन्न स्थानों पर बंद देखा गया, जबकि सोलापुर में गुस्साई भीड़ ने कलेक्टर कार्यालय पर ताला लगा दिया है।

बीड में हिंसक भीड़ द्वारा दो विधायकों के घर जलाए जाने और कई जगहों पर दफ्तरों में तोड़फोड़ के बाद सरकार को झटका लगा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के घरों पर भी पुलिस निगरानी रख रही है।

मराठा आरक्षण के लिए कल पांच और आत्महत्याएं हुर्इं। गंगाखेड के मैरल सावंगी में एक युवक अशोक रंगनाथ जाधव ने नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सोपान बाबूराव कचारे ने जालना के कचारेवाड़ी में एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि छत्रपति संभाजीनगर शहर में एक युवक शुभम अशोक गाडेकर ने मरने की कोशिश की।

संगमनेर में सागर भाऊसाहेब वाले और पंढरपुर में विलास किसान क्षीरसागर ने मराठा आरक्षण के लिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरकार के विरोध में अब तक २० से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री छगन भुजबल, नारायण राणे, बदनापुर के विधायक नारायण कुचे, एड. गुनरत्न सदावर्ते आदि के फोटो लगाकर गुस्साए मराठा प्रदर्शनकारियों ने बदनापुर तालुका के गेवराई बाजार में प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली। जालना जिले के अनेक गांवों में कल मराठा समाज की ओर से बंद रखा गया था।