पुणे : शिवसेना नेता शायना NC ने छह शिवसेना (UBT) सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन सांसदों ने डिप्टी सीएम शिंदे के नेतृत्व में वफादारी दिखाई है। उन्होंने यह भी कहा कि वे NDA और महायुति के साथ मिलकर एक विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। शिवसेना नेता ने कहा, "ओम बिरला ने 6 सांसदों का स्वागत किया है। उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वफादारी दिखाई है। जो लोग विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, वे NDA और महायुति के साथ हैं..."

उनके ये बयान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में छह बागी शिवसेना (UBT) सांसदों के विलय को मंज़ूरी देने के बाद आए हैं। इससे लोकसभा में शिवसेना की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि UBT सेना के सदस्यों की संख्या घटकर तीन रह गई है। इन छह सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-अष्टिकर और ओमप्रकाश राजेनिंबालकर शामिल थे।वहीं, शिवसेना (UBT) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि पार्टी के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को लोकसभा स्पीकर की मंज़ूरी ने "लोकतंत्र को कमज़ोर किया है।" दुबे ने कहा, "जब 2022 में हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, तब हमने अपनी लड़ाई शुरू की थी, और अब 2026 है।

इन 4 सालों में हमें कभी पता नहीं चला कि हमने क्या गलती की थी। हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न छीन लिया गया। तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने हमारे खिलाफ़ बड़ी भूमिका निभाई।" पिछले महीने, शिवसेना (UBT) में एक और विभाजन हुआ, जिसमें छह लोकसभा सांसद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। BJP के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास अभी लोकसभा में 298 सीटें हैं, जिनमें स्पीकर भी शामिल हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने एक व्यापक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें सभी राज्य विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सरकार-नियंत्रित निकायों को विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विधायकों और सांसदों के सरकारी कार्यालयों में आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करें और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें तथा संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार सहायता प्रदान करें। "इन प्रतिनिधियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत विनम्रता और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए।" जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक कार्यालय को विधायकों और सांसदों से प्राप्त सभी पत्राचार के लिए एक अलग रजिस्टर रखने का निर्देश दिया गया है, जिसका उत्तर दो महीने के भीतर जारी किया जाना है। जिन मामलों में समय पर उत्तर देना संभव नहीं है, वहाँ मामले को विभागाध्यक्ष के समक्ष उठाया जाना चाहिए और संबंधित विधायक को आधिकारिक रूप से सूचित किया जाना चाहिए। परिपत्र में कहा गया है कि विभागाध्यक्षों को हर तीन महीने में ऐसे सभी पत्राचार की समीक्षा भी करनी होगी। 

परिपत्र में आगे कहा गया है कि सभी संबंधित गणमान्य व्यक्तियों—जिनमें केंद्रीय और राज्य मंत्री, संरक्षक मंत्री, स्थानीय विधायक, सांसद, महापौर, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष शामिल हैं—को प्रमुख सरकारी समारोहों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे आयोजनों के दौरान बैठने की उचित व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभाग प्रमुखों को हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को विधायकों, सांसदों और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकों के लिए दो घंटे का समय आरक्षित रखना होगा, हालाँकि ज़रूरी मामलों को इन निर्धारित समय के अलावा भी निपटाया जा सकता है। सरकार ने सलाह दी है कि जब तक ज़रूरी न हो, विधायी सत्रों के दौरान स्थानीय स्तर के बड़े कार्यक्रमों से बचें, ताकि संसदीय कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके।

विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों का कड़ाई से पालन करने पर ज़ोर दिया गया है, और मौजूदा सिविल सेवा नियमों के तहत उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कल्याण संबंधी विधायी कर्तव्यों से संबंधित जानकारी विधायकों और सांसदों को निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हो।

मुंबई: महाराष्ट्र में हिंदी-मराठी विवाद संसद में पहुंच गया। महाराष्ट्र की महिला सांसदों ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को संसद भवन की लॉबी में घेर लिया। महिला सांसदों ने 'जय महाराष्ट्र' के नारे लगाए। महिला सांसदों ने मराठी लोगों के बारे में बयान पर निशिकांत दुबे से सवाल दागे। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड , शोभा बच्छाव और प्रतिभा धानोरकर ने दुबे के सामने जोरदार तरीके से 'जय महाराष्ट्र' के नारे लगाए और उनसे सवाल किया आप मराठी लोगों को मारने की भाषा कैसे बोल सकते हैं? किसे और कैसे पटक-पटककर मारेंगे? महिला सांसदों ने लोगों के खिलाफ आपका यह व्यवहार और भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निशिकांत दुबे वहां से बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हुए निकल गए। मराठी के मुद्दे पर महिला सांसदों द्वारा निशिकांत दुबे को घेरने राज ठाकरे की मनसे खुश हो गई है। मनसे ने दुबे को घेरने वाली महिला सांसदों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस की महिला सांसदों के दावे पर हालांकि निशिकांत दुबे की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 

कांग्रेस सांसद ने दी चुनौती
निशिकांत दुबे को लॉबी में घेरने वाली कांग्रेस की महिला सांसद एक बयान में दुबे को चुनौती दी है। प्रतिभा धानोरकर ने कहा कि दुबे की भाषा अभद्र है, उन्होंने कहा कि दुबे में अगर हिम्मत हो तो महाराष्ट्र आकर सवाल करें। उन्हें महाराष्ट्र आकर यहां की जनता के सामने ऐसे सवाल पूछकर दिखाना चाहिए। तब हम उन्हें महाराष्ट्र क्या है, यह दिखाएंगे। धानोरकर ने कहा कि आंबेडकर द्वारा किए गए प्रावधानों की वजह से ही यहां जाति भेद को भूलकर महाराष्ट्र का अस्तित्व बना हुआ है।अगर दुबे ने राज ठाकरे या किसी भी मराठी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा बयान दिया, तो महाराष्ट्र के सांसद इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला सांसदों द्वारा दुबे को घेरने पर मनसे ने लपक लिया है।

मनसे करेगी महिला सांसदों का सम्मान
कांग्रेस की महिला सांसदों की इस भूमिका की मनसे नेता अविनाश जाधव ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा के लिए आवाज उठाने के लिए मैं इन तीन बहनों का धन्यवाद करता हूं। ऐसा करने के लिए बहुत साहस चाहिए, जो इन तीनों महिलाओं ने दिखाया है. अधिवेशन समाप्त होने के बाद जब ये महिला सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में आएंगी, तब मनसे की तरफ से उनका सम्मान भी किया जाएगा। गौरतलब को कि महाराष्ट्र में पिछले काफी समय से भाषा विवाद छाया हुआ है। मराठी अस्मिता के नाम पर ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए थे। दुबे के पटक-पटककर मारेंगे का जवाब राज ठाकरे ने मीरा भाईंदर के कार्यक्रम में दिया था। तब राज ठाकरे ने कहा था कि आप मुंबई आएं। यहां लोग समंदर में डुबो-डुबोकर मारेंगे।

मीरा रोड: अमराठी व्यापारियों द्वारा निकाले गए मार्च के जवाब में मराठी भाषियों ने मीरा रोड पर मार्च निकाला। मीरा रोड में मराठी द्वेषियों के खिलाफ एक मार्च के माध्यम से जवाबी कार्रवाई की गई। इस मार्च में शिवसेना और मनसे की एकता देखने को मिली। शिवसेना उभयता और मनसे नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मार्च में भाग लिया। इस बार सभी नेताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी और स्थानीय विधायकों व सांसदों पर तीखा हमला बोला।

अभी पिछले सप्ताह ही मीरा रोड पर एक अमराथी दुकानदार की पिटाई की गई थी। मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी में बात न करने पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी। इस पिटाई के विरोध में क्षेत्र के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके जवाब में आज मनसे, शिवसेना उभयता और मराठी एकीकरण समिति सड़कों पर उतर आई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बावजूद हजारों मराठी भाषी सड़कों पर उतर आये। रैली को शिवसेना उभयता और मनसे नेताओं ने संबोधित किया।

मीरा रोड में एक दुकानदार जो मराठी नहीं बोलता था, उसकी पिटाई की गई, तब मैंने कहा, "अगर आप यहां व्यापार करने आए हैं, तो व्यापार करें।" मनसे नेता संदीप देशपांडे ने मराठी विरोधियों से कहा कि वह किसी मराठी व्यक्ति के पिता बनने की कोशिश नहीं करेंगे। देशपांडे ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर आप मराठी का अपमान करेंगे तो आपको सजा मिलेगी।

"मैं दो हजार मील से यहां बदमाशी करने नहीं आया हूं।" यहां जो भी होगा, हम तय करेंगे, यहां के मराठी लोग तय करेंगे। आप यहाँ व्यापार करने आये हैं, इसलिए व्यापार करें। यहां राजनीति में दखल देने का कोई मतलब नहीं है। मैं शॉर्ट्स में रहना चाहता था. देशपांडे ने स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता को चेतावनी देते हुए कहा, "यहां आकर दिखावा मत कीजिए।"

'ठाणे मनसे जिला प्रमुख अविनाश जाधव को आज सुबह पुलिस ने हिरासत में लिया। अविनाश की गलती क्या थी? व्यापारियों ने मार्च निकाला। पुलिस ने उसे अनुमति दे दी। उस मार्च में भाजपा सदस्य भी थे। तो अब हम मार्च किया. क्या उन्होंने व्यापारियों को मार्च करने की अनुमति नहीं दी? "तो फिर आपने हमें क्यों रोका?" देशपांडे ने पूछा। इस मार्च में शिवसेना के पूर्व उबाठा सांसद राजन विचारे, पूर्व विधायक विनोद घोसालकर और मनसे के पूर्व विधायक नितिन सरदेसाई भी मौजूद थे.