मुंबई : सोशल मीडिया पर यहां कपड़ों के एक शोरूम में एक रुपये में परिधान बेचे जाने की अफवाह के कारण शनिवार सुबह उपनगरीय मलाड में एक मॉल के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस ने यह जानकारी दी। 

बांगुर नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो व्यापक रूप से साझा किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि इन्फिनिटी मॉल में कपड़ों का एक शोरूम प्रचार अभियान के तहत एक रुपये में कपड़े बेच रहा है। इसके बाद दुकान खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। 

अधिकारी ने बताया कि भगदड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और लाउडस्पीकर से घोषणा कर स्पष्ट किया कि ऐसी कोई छूट या एक रुपये में कपड़े बेचने का प्रस्ताव नहीं है। इसके बाद भीड़ शांतिपूर्वक तितर-बितर हो गई।

पुणे : भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और अनुभवी ऑलराउंडर जलज सक्सेना आगामी रणजी ट्रॉफी (2025-26) सीजन में अंकित बावने की अगुवाई में महाराष्ट्र की टीम में खेलेंगे। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र 15-18 अक्टूबर तक तिरुवनंतपुरम में अपने पहले मैच में केरल से भिड़ेगा। पृथ्वी शॉ पूर्व में मुंबई क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। खराब फॉर्म और फिटनेस की वजह से उन्होंने पिछले सीजन मुंबई रणजी टीम में अपनी जगह खो दी थी।
इसके बाद शॉ ने मुंबई की जगह अगला रणजी सीजन महाराष्ट्र टीम की तरफ से खेलने का फैसला किया है। वहीं, ऑलराउंडर जलज सक्सेना लंबे समय से केरल टीम का हिस्सा थे। पिछले सीजन केरल को रणजी सीजन के फाइनल में पहुंचाने में सक्सेना की अहम भूमिका रही थी। कुछ महीने पहले जलज ने केरल का साथ छोड़कर महाराष्ट्र की तरफ से खेलने का फैसला लिया था। जलज मध्य प्रदेश के लिए भी खेल चुके हैं।

भारत के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रुतुराज गायकवाड़, जो महाराष्ट्र की टीम में नियमित रूप से शामिल हैं और पूर्व कप्तान भी, टीम का हिस्सा हैं। चयनकर्ताओं ने अनुभव को तरजीह देते हुए युवा तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर की जगह प्रदीप दाधे को चुना है। पिछले रणजी सीजन (2024-25) में, महाराष्ट्र एलीट ग्रुप ए में पांचवें स्थान पर रहा था, जहां उसे सात मैचों में दो जीत, दो ड्रॉ के साथ तीन हार झेलनी पड़ी थी।

महाराष्ट्र को ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें केरल, सौराष्ट्र, चंडीगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और गोवा शामिल हैं। सभी घरेलू सर्किट के मजबूत दावेदार हैं। महाराष्ट्र टीम: अंकित बवाने (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी, सिद्धेश वीर, सौरभ नवाले (विकेटकीपर), मंदार भंडारी (विकेटकीपर), जलज सक्सेना, विक्की ओस्तवाल, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, प्रदीप दाधे, हितेश वालुंज, सिद्धार्थ म्हात्रे, हर्षल केट, रजनीश गुरबानी।

मुंबई : राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुट ने शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।यह याचिका अजित पवार गुट के मुख्य सचेतक अनिल पाटिल ने अपने वकील श्रीरंग वर्मा के माध्यम से दायर की थी।

याचिका में शरद पवार गुट के विधायकों के खिलाफ उनकी अयोग्यता याचिका खारिज करने के स्पीकर राहुल नार्वेकर के आदेश की "वैधता, औचित्य और शुद्धता" पर सवाल उठाया गया है।16 फरवरी को, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घोषणा की कि अजीत पवार के नेतृत्व वाला प्रतिद्वंद्वी गुट ही 'असली राजनीतिक दल' है।

हालाँकि, स्पीकर ने प्रतिद्वंद्वी गुटों के विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया। पार्टी के दो समूहों में विभाजित होने के लगभग छह महीने बाद स्पीकर ने दोनों गुटों द्वारा दायर दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।जुलाई 2023 में, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और आठ विधायकों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी में विभाजन हो गया।

एनसीपी की स्थापना 1999 में शरद पवार ने की थी।अजित पवार गुट ने स्पीकर के आदेश को कानून की दृष्टि से खराब बताते हुए अयोग्यता के मुद्दे तक आदेश को रद्द करने की मांग की है। एचसी के समक्ष याचिका में प्रतिद्वंद्वी गुट के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की भी मांग की गई है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पाटिल की याचिकाओं का उल्लेख किया गया। पीठ ने मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए रखा है.वर्मा ने कहा कि स्पीकर ने गलत निष्कर्ष निकाला कि पार्टी में विभाजन आंतरिक असहमति थी। वर्मा ने कहा कि एक बार जब स्पीकर ने फैसला दे दिया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ही "असली राजनीतिक पार्टी" है तो अयोग्यता याचिकाओं को भी अनुमति दी जानी चाहिए थी।

इसमें आगे तर्क दिया गया है कि विपरीत गुट के विधायक दसवीं अनुसूची की धारा 2(1)(ए) के तहत अयोग्यता के पात्र हैं।17 जनवरी को, HC ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सचेतक भरत गोगावले की याचिका पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 14 विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। स्पीकर नारवेकर ने 10 जनवरी को फैसला सुनाया था कि शिंदे के नेतृत्व वाला गुट "असली राजनीतिक दल" था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था।

गोगावले की याचिका में दावा किया गया है कि स्पीकर का निर्णय "मनमाना, असंवैधानिक और अवैध" था और वह इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि सेना (यूबीटी) गुट के विधायकों ने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। इसलिए, शिवसेना (यूबीटी) विधायकों को अयोग्य न ठहराने का स्पीकर का आदेश "कानून की दृष्टि से खराब" था और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग ने भी हाल ही में अजित पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है और उन्हें एनसीपी के 'घड़ी' चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी है। चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

मुंबई  : राज्य पार्टी प्रमुख नाना पटोले के नेतृत्व में एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उनसे एकनाथ को बर्खास्त करने का अनुरोध किया।

राज्य में शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार. “हमें बच्चों के हाथों में हथियार मिले। राज्य में अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा आ रहा है। यह बहुत गंभीर है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जन प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए।” यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहा है,” पत्र पढ़ा।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने और कानून-व्यवस्था में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पत्र में कहा गया है, “…इतने महान महाराष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने, राज्य में शांति भंग करने का काम किया जा रहा है और इसने कानून-व्यवस्था की एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है।”

महाराष्ट्र में हिंसा की कुछ घटनाओं को सूचीबद्ध करते हुए, जैसे कि पूर्व शिवसेना पार्षद अभिषेक घोषालकर की मौत, पत्रकार निखिल वागले पर हमला, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता गणपत गायकवाड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन में गोलीबारी की घटना, पत्र में कहा गया है कि ये घटनाएँ “चिंताजनक” हैं और इसने राज्य में एक बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी है।

“पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई हैं, वे चिंताजनक हैं। पूर्व शिवसेना पार्षद अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुणे में पत्रकार निखिल वागले पर पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने दो लोगों पर गोली चलाई। पुलिस स्टेशन।

22 जनवरी को मीरा रोड पर धार्मिक तनाव की सूचना मिली थी, जब सरकारी बुलडोजर ने गरीबों के घरों को ध्वस्त कर दिया था। जलगांव के भाजपा पार्षद मोरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यवतमाल शहर में दिनदहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई थी,” पत्र में उल्लेख किया गया है।