पुणे : भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और अनुभवी ऑलराउंडर जलज सक्सेना आगामी रणजी ट्रॉफी (2025-26) सीजन में अंकित बावने की अगुवाई में महाराष्ट्र की टीम में खेलेंगे। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र 15-18 अक्टूबर तक तिरुवनंतपुरम में अपने पहले मैच में केरल से भिड़ेगा। पृथ्वी शॉ पूर्व में मुंबई क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। खराब फॉर्म और फिटनेस की वजह से उन्होंने पिछले सीजन मुंबई रणजी टीम में अपनी जगह खो दी थी।
इसके बाद शॉ ने मुंबई की जगह अगला रणजी सीजन महाराष्ट्र टीम की तरफ से खेलने का फैसला किया है। वहीं, ऑलराउंडर जलज सक्सेना लंबे समय से केरल टीम का हिस्सा थे। पिछले सीजन केरल को रणजी सीजन के फाइनल में पहुंचाने में सक्सेना की अहम भूमिका रही थी। कुछ महीने पहले जलज ने केरल का साथ छोड़कर महाराष्ट्र की तरफ से खेलने का फैसला लिया था। जलज मध्य प्रदेश के लिए भी खेल चुके हैं।

भारत के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रुतुराज गायकवाड़, जो महाराष्ट्र की टीम में नियमित रूप से शामिल हैं और पूर्व कप्तान भी, टीम का हिस्सा हैं। चयनकर्ताओं ने अनुभव को तरजीह देते हुए युवा तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर की जगह प्रदीप दाधे को चुना है। पिछले रणजी सीजन (2024-25) में, महाराष्ट्र एलीट ग्रुप ए में पांचवें स्थान पर रहा था, जहां उसे सात मैचों में दो जीत, दो ड्रॉ के साथ तीन हार झेलनी पड़ी थी।

महाराष्ट्र को ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें केरल, सौराष्ट्र, चंडीगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और गोवा शामिल हैं। सभी घरेलू सर्किट के मजबूत दावेदार हैं। महाराष्ट्र टीम: अंकित बवाने (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी, सिद्धेश वीर, सौरभ नवाले (विकेटकीपर), मंदार भंडारी (विकेटकीपर), जलज सक्सेना, विक्की ओस्तवाल, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, प्रदीप दाधे, हितेश वालुंज, सिद्धार्थ म्हात्रे, हर्षल केट, रजनीश गुरबानी।

मुंबई : राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुट ने शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।यह याचिका अजित पवार गुट के मुख्य सचेतक अनिल पाटिल ने अपने वकील श्रीरंग वर्मा के माध्यम से दायर की थी।

याचिका में शरद पवार गुट के विधायकों के खिलाफ उनकी अयोग्यता याचिका खारिज करने के स्पीकर राहुल नार्वेकर के आदेश की "वैधता, औचित्य और शुद्धता" पर सवाल उठाया गया है।16 फरवरी को, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घोषणा की कि अजीत पवार के नेतृत्व वाला प्रतिद्वंद्वी गुट ही 'असली राजनीतिक दल' है।

हालाँकि, स्पीकर ने प्रतिद्वंद्वी गुटों के विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया। पार्टी के दो समूहों में विभाजित होने के लगभग छह महीने बाद स्पीकर ने दोनों गुटों द्वारा दायर दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।जुलाई 2023 में, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और आठ विधायकों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी में विभाजन हो गया।

एनसीपी की स्थापना 1999 में शरद पवार ने की थी।अजित पवार गुट ने स्पीकर के आदेश को कानून की दृष्टि से खराब बताते हुए अयोग्यता के मुद्दे तक आदेश को रद्द करने की मांग की है। एचसी के समक्ष याचिका में प्रतिद्वंद्वी गुट के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की भी मांग की गई है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पाटिल की याचिकाओं का उल्लेख किया गया। पीठ ने मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए रखा है.वर्मा ने कहा कि स्पीकर ने गलत निष्कर्ष निकाला कि पार्टी में विभाजन आंतरिक असहमति थी। वर्मा ने कहा कि एक बार जब स्पीकर ने फैसला दे दिया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ही "असली राजनीतिक पार्टी" है तो अयोग्यता याचिकाओं को भी अनुमति दी जानी चाहिए थी।

इसमें आगे तर्क दिया गया है कि विपरीत गुट के विधायक दसवीं अनुसूची की धारा 2(1)(ए) के तहत अयोग्यता के पात्र हैं।17 जनवरी को, HC ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सचेतक भरत गोगावले की याचिका पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 14 विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। स्पीकर नारवेकर ने 10 जनवरी को फैसला सुनाया था कि शिंदे के नेतृत्व वाला गुट "असली राजनीतिक दल" था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था।

गोगावले की याचिका में दावा किया गया है कि स्पीकर का निर्णय "मनमाना, असंवैधानिक और अवैध" था और वह इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि सेना (यूबीटी) गुट के विधायकों ने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। इसलिए, शिवसेना (यूबीटी) विधायकों को अयोग्य न ठहराने का स्पीकर का आदेश "कानून की दृष्टि से खराब" था और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग ने भी हाल ही में अजित पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है और उन्हें एनसीपी के 'घड़ी' चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी है। चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

मुंबई  : राज्य पार्टी प्रमुख नाना पटोले के नेतृत्व में एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उनसे एकनाथ को बर्खास्त करने का अनुरोध किया।

राज्य में शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार. “हमें बच्चों के हाथों में हथियार मिले। राज्य में अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा आ रहा है। यह बहुत गंभीर है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जन प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए।” यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहा है,” पत्र पढ़ा।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने और कानून-व्यवस्था में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पत्र में कहा गया है, “…इतने महान महाराष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने, राज्य में शांति भंग करने का काम किया जा रहा है और इसने कानून-व्यवस्था की एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है।”

महाराष्ट्र में हिंसा की कुछ घटनाओं को सूचीबद्ध करते हुए, जैसे कि पूर्व शिवसेना पार्षद अभिषेक घोषालकर की मौत, पत्रकार निखिल वागले पर हमला, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता गणपत गायकवाड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन में गोलीबारी की घटना, पत्र में कहा गया है कि ये घटनाएँ “चिंताजनक” हैं और इसने राज्य में एक बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी है।

“पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई हैं, वे चिंताजनक हैं। पूर्व शिवसेना पार्षद अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुणे में पत्रकार निखिल वागले पर पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने दो लोगों पर गोली चलाई। पुलिस स्टेशन।

22 जनवरी को मीरा रोड पर धार्मिक तनाव की सूचना मिली थी, जब सरकारी बुलडोजर ने गरीबों के घरों को ध्वस्त कर दिया था। जलगांव के भाजपा पार्षद मोरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यवतमाल शहर में दिनदहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई थी,” पत्र में उल्लेख किया गया है।

बेलगावी: भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस नीत सरकार महाराष्ट्र की तरह गिर सकती है. हालांकि, उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया कि सरकार को गिराने के लिए भाजपा 2019 जैसे ‘ऑपरेशन लोटस' में जुटी हुई है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस नीत सरकार को किसी बाहरी के बजाय अंदर से खतरा है और सरकार के गिरने के लिए "उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार एंड कंपनी" जिम्मेदार होगी.

उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया कि 2019 में जनता दल (सेक्युलर)-कांग्रेस गठबंधन सरकार को गिराने वाले एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं.  जारकीहोली, पूर्व में कांग्रेस से जुड़े थे और चार साल पहले गठबंधन सरकार के गिरने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी भी ‘ऑपरेशन लोटस' के बारे में बात नहीं की है', इसके बजाय, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की ‘‘ड्रामा कंपनी'' इस बारे में बात कर रही है. जारकीहोली ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "यह डी के शिवकुमार की ड्रामा कंपनी है, जो ‘ऑपरेशन लोटस' और 50 करोड़ रुपये की रिश्वत के बारे में बात कर रही है. हम भाजपा के लोग कभी भी ‘ऑपरेशन लोटस' के बारे में बात नहीं करते हैं और न ही ऐसा करेंगे."

‘ऑपरेशन लोटस', कांग्रेस द्वारा गढ़ा गया शब्द है, जो निर्वाचित सरकार को गिराने की भाजपा की कथित साजिश को संदर्भित करता है. जारकीहोली ने कहा, "जब तक डी के शिवकुमार राजनीति में हैं, यह सरकार खतरे में है. विपक्ष में रहने पर वह अलग व्यवहार करते हैं और जब सत्ता में होते हैं, तो अलग व्यवहार करते हैं." उन्होंने कहा, "मेरे पास जो जानकारी है, वह यह कि डी के शिवकुमार की बेलगावी कंपनी के कारण यह सरकार गिर जाएगी. अगर यह गिरी, तो ऐसा महाराष्ट्र की तरह ही होगा. ऐसा हो सकता है."

भाजपा विधायक ने दावा किया कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि सरकार न गिरे और कायम रहे क्योंकि ‘लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसे झूठ बोला और सत्ता में आए.' साल 2019 में ‘ऑपरेशन लोटस' चलाए जाने की बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त एच डी कुमारस्वामी नीत जद (एस) और कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने की ‘जरूरत' थी. जारकीहोली ने कहा, "2019 में जरूरत थी, इसलिए हमने ऐसा किया. वह भी भाजपा ने नहीं, बल्कि जारकीहोली एंड कंपनी ने किया था. न तो भाजपा ने हमें पैसा दिया और न ही लालच दिया."

जारकीहोली ने कहा, "हमने डी के शिवकुमार की तानाशाही प्रवृत्ति के कारण बगावत करते हुए सरकार गिरा दी. हम कभी भी सिद्धरमैया या मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ नहीं थे. हमने डी के शिवकुमार का विरोध किया. आज डी के शिवकुमार के समर्थक जो भी कहें, लेकिन उनके दावों का कोई आधार नहीं है."

भाजपा नेता ने दावा किया कि कांग्रेस ‘अपने झूठ और झूठी गारंटी' योजनाओं के माध्यम से सभी मोर्चों पर विफल रही है. उन्होंने दावा किया कि केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस झूठ फैला रही है. पूर्व मुख्यमंत्री और जद (एस) नेता कुमारस्वामी के साथ अपनी हालिया मुलाकात के बारे में जारकीहोली ने कहा कि वह उनसे पिछले महीने भाजपा द्वारा जद (एस) के साथ गठबंधन करने के बाद मिले, उससे पहले नहीं. जारकीहोली ने स्पष्ट किया, "सीट बंटवारे पर फैसला करने के लिए हम एक साथ बैठे."

जारकीहोली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवकुमार ने बेंगलुरु में कहा, "लोग पहले ही अपना फैसला दे चुके हैं. हमें काम करना है, हम यह कर रहे हैं." मांड्या के विधायक और शिवकुमार के वफादार रवि गौड़ा (गनिगा) ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि जिन लोगों ने अतीत में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, वे एक बार फिर मौजूदा सरकार को गिराने की कोशिश में सक्रिय हैं. उन्होंने दावा किया, "जैसे (2019 में) गठबंधन सरकार को गिराया गया, वैसी ही कोशिश अब की जा रही है. टीम लोगों की तलाश कर रही है और लालच देने के लिए उनके घरों तक पहुंच रही है. हमारे पास जानकारी और वीडियो हैं. हमारे पास यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि किस विधायक से संपर्क किया गया और कितने करोड़ रुपये की पेशकश की गई. हम इसे सार्वजनिक करेंगे."