मुंबई: महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था के चार नवनियुक्त सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को लोकभवन, मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। लोकभवन के प्रवक्ता के अनुसार सबसे पहले मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुरेंद्र पंढरीनाथ तावडे ने महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके बाद सेवानिवृत्त मुख्य जिला न्यायाधीश सुवर्णा किशोर केवले ने दूसरे न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की।

सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता और राज्य की पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने गैर-न्यायिक सदस्यों के रूप में शपथ ली। सभी सदस्यों की नियुक्ति पांच वर्ष के कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिए की गई है।

समारोह के प्रारंभ में राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे ने महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था के नवनियुक्त सदस्यों की नियुक्ति संबंधी राज्यपाल की अधिसूचना पढक़र सुनाई। कार्यक्रम की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’, राष्ट्रगान और महाराष्ट्र राज्यगीत के गायन से हुई तथा समापन भी ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रगान के साथ किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोकायुक्त न्यायमूर्ति विद्यासागर कानडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल, 2025, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों से पास हो गया। इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए तीन छोटे बदलाव शामिल किए गए।  नया कानून, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता है, राज्यपाल से मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगा। विधानसभा में बिल पेश करते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र ने लोकायुक्त बिल, 2022 में तीन बदलावों की सिफारिश की थी, जिसे मूल रूप से दिसंबर 2022 में विधानसभा में और दिसंबर 2023 में परिषद में पास किया गया था। इन बदलावों में शामिल हैं: केंद्र द्वारा हाल ही में बदले गए तीन क्रिमिनल कानूनों के नाम अपडेट करना; अपॉइंटमेंट के नियमों में बदलाव करके यह पक्का किया गया है कि मौजूदा लोकायुक्त तब तक बने रहें जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए; और महारेरा जैसी कानूनी संस्थाओं में राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है। बिल मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत ज़रूरी बनाता है, जिससे पारदर्शिता मज़बूत होगी। 

यह कानून सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुराने 1971 एक्ट की जगह ज़्यादा मज़बूत फ्रेमवर्क लाता है।फडणवीस ने कहा कि बिल में दूसरा बदलाव तीन क्रिमिनल कानूनों – IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट – के नाम अपडेट करना था, जिनका नाम पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के साथ बदला गया था।तीसरा बदलाव महारेरा जैसे अधिकारियों और अथॉरिटी के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई के दायरे से जुड़ा है। फडणवीस ने कहा, “इस बात पर कन्फ्यूजन था कि क्या महाराष्ट्र लोकायुक्त का ऐसी एंटिटीज़ पर अधिकार है, जो सेंट्रल कानूनों के तहत लागू हुई हैं। चूंकि इन अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट्स राज्य सरकार करती है, इसलिए हमने उन्हें एक अमेंडमेंट के ज़रिए लोकायुक्त के दायरे में लाया है।”यह बिल करप्शन इन्वेस्टिगेशन में मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स की काउंसिल को लोकायुक्त के दायरे में लाता है। 

यह मुख्यमंत्री की इन्वेस्टिगेशन के लिए असेंबली में दो-तिहाई वोट और मिनिस्टर्स के लिए गवर्नर की मंज़ूरी ज़रूरी बनाता है। IAS अधिकारियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए मुख्यमंत्री की मंज़ूरी और चीफ सेक्रेटरी की राय ज़रूरी है।यह बिल एक एंटी-करप्शन ओम्बड्समैन भी बनाता है, जिसके चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व जज, एक चेयरपर्सन और चार मेंबर हो सकते हैं। यह लोकायुक्त को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने और मामलों को तेज़ी से ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स को भेजने का अधिकार देता है, जिससे महाराष्ट्र इतने बड़े पावर्स वाला पहला राज्य बन जाएगा।

महाराष्ट्र : CM एकनाथ शिंदे ने राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की. महाराष्ट्र विधानसभा अपने पिछले सत्र में ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है.

महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है.

यह विधेयक पिछले साल के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. जब इसे पहले परिषद में पेश किया गया था तो कुछ विधायकों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेजा गया था.

कुछ सिफारिशों को शामिल किए जाने के बाद शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इसे फिर से उच्च सदन में रखा और शुक्रवार को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

परिषद में बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मसौदा अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अन्ना हजारे की एक टीम के बीच कई बैठकों के बाद बनाया गया था. विधेयक में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के प्रावधानों को शामिल किया गया है.

बेंगलुरु : कर्नाटक में लोकायुक्त अधिकारियों ने सोमवार को 70 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी 17 सरकारी अधिकारियों ठिकानों पर कार्रवाई की है। लोकायुक्त सूत्रों ने कहा कि भारी मात्रा में नकदी, सोना, अचल संपत्ति, लग्जरी वाहन, जमीन में निवेश, स्टॉक और महंगे गैजेट्स का पता चला है।

लोकायुक्त के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस की कई टीमों ने क्षेत्राधिकार पुलिस की सहायता से सुबह-सुबह छापेमारी की। पुलिस महानिरीक्षक (लोकायुक्त) डॉ. ए सुब्रमण्यम हवारा ने बताया, "हमने पूरे कर्नाटक में लोक सेवकों के खिलाफ 17 मामले दर्ज किए हैं। ये छापेमारी 70 स्थानों पर चल रही है।"

मालूम हो कि ये छापे बेंगलुरु, मांड्या, रायचूर, बीदर, कलबुर्गी, चित्रदुर्ग, बल्लारी, तुमकुरु, उडुपी, हासन, बेलगावी, दावणगेरे और हावेरी जिले में पड़ी है। लोकायुक्त के सूत्रों ने बताया कि भी भी तलाशी और जांच चल रही है।