मुंबई : मुंबई का एक कपड़ा व्यापारी पिछले तीन-चार साल से पूरे देश में वीवीआईपी कोटे से रेल टिकट कन्फर्म कराने का बड़ा रैकेट चला रहा था। उसके अंडर करीब 200 एजेंट काम कर रहे थे, जो अलग-अलग राज्यों से यात्रियों के आवेदन जुटाकर भेजते थे। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के जरिए राज्यपाल के एडीसी (एड-डी-कैंप), मंत्रियों, वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों और अन्य बड़े पदाधिकारियों के फर्जी लेटरहेड तैयार कर अब तक 400 से ज्यादा रेल टिकट वीवीआईपी कोटे से कन्फर्म कराए गए। मुंबई के मालाबार हिल पुलिस ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कपड़ा व्यापारी समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह का मास्टरमाइंड अमरीश ईश्वरलाल ठक्कर (41) है। वह दादर में थोक कपड़े का कारोबार करता था, लेकिन जल्दी और ज्यादा कमाई के लालच में उसने वीवीआईपी कोटे से टिकट कन्फर्म कराने का अवैध कारोबार शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि उसका नेटवर्क केवल मुंबई तक सीमित नहीं था, बल्कि गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। उसके अधीन करीब 200 एजेंट और सब-एजेंट काम करते थे, जो जरूरतमंद यात्रियों से मोटी रकम लेकर टिकट कन्फर्म कराने का दावा करते थे।

इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब मुंबई में लोक भवन के अधिकारियों से भारतीय रेलवे ने संपर्क किया। रेलवे ने बताया कि वीवीआईपी कोटे से टिकट कन्फर्म कराने के लिए कुछ आवेदन आए हैं, जिन पर राज्यपाल के एडीसी (एड-डी-कैंप) के हस्ताक्षर और मुहर लगी हुई है। लोक भवन में जब इन दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि आधिकारिक लेटरहेड की हूबहू नकल कर फर्जी आवेदन तैयार किए गए हैं। इसके बाद लोक भवन प्रशासन ने मुंबई के मालाबार हिल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती और उसके पास कानून-व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां हैं। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं है। पीठ मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ गुणरतन सदावर्ते द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पिछले हफ्ते जारांगे के वकील वी एम थोराट ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को सदावर्ते ने पीठ को बताया कि राज्य भर में कई जगहों पर आंदोलन हिंसक हो गया है। सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ और लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि हिंसा की घटनाओं के बाद पूरे महाराष्ट्र में 267 मामले दर्ज किए गए हैं।

पीठ ने तब टिप्पणी की कि राज्य के पास स्थिति को नियंत्रित करने की शक्तियां हैं। एचसी ने कहा, "स्थिति का ध्यान रखना राज्य का काम है। राज्य मूकदर्शक नहीं रह सकता। उसे नाकेबंदी हटानी होगी।" एचसी ने कहा, अगर जारांगे द्वारा दिया गया आश्वासन कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, नहीं निभाया जाता है तो यह राज्य का काम है कि वह "स्थिति का ध्यान रखे"।

थोराट ने पीठ से कहा कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं और इन्हें अदालत में नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिए जाने के बाद जारांगे ने 26 जनवरी को आंदोलन बंद कर दिया था।

महाराष्ट्र : मराठा आरक्षण की मांग करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के कुछ करीबी लोग मराठाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। जारांगे ने अपील की कि फडणवीस लोगों को ऐसा करने से रोकें। रविवार रात को लातूर में पत्रकारों से बात करते हुए जारांगे ने कहा कि उन्हें सीएम एकनाथ शिंदे पर विश्वास है कि वह मराठा समुदाय को आरक्षण देंगे। 

जारांगे आरक्षण के लिए लोगों को जागरुक करने के लिए राज्य के अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत रविवार को वह लातूर पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए जारांगे ने कहा कि 'आप कह सकते हैं कि यह मेरी आखिरी विनती है। उन्हें (महाराष्ट्र के नेताओं) देखना चाहिए कि लोगों में असंतोष नहीं होना चाहिए। पांच-सात लोग हैं जो मराठाओं के बारे में बोल रहे हैं और ये लोग देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं।' जारांगे ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया।  

जारांगे ने कहा कि 'फडणवीस को यह समझना चाहिए कि राज्य में शांति होनी चाहिए। मराठा समुदाय ने फडणवीस के शब्दों का अभी तक मान रखा है। आपके (फडणवीस) दिमाग में क्या चल रहा है, आपको उसे साफ करना चाहिए या ऐसे लोगों को रोकें। अगर आप इन्हें नहीं रोकेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसमें कोई गंभीर बात नहीं है तो सरकार को 24 दिसंबर के बाद इसके नतीजे भुगतने होंगे।'

जारांगे ने आगे कहा कि 'सरकार को मराठाओं को 24 दिसंबर को आरक्षण दे देना चाहिए। हम समझ गए हैं कि आप आराम से बात करते हैं लेकिन आप हमारा काम भी नहीं कर रहे हैं। हमें सीएम एकनाथ शिंदे पर विश्वास है कि वह हमें आरक्षण देंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम 24 दिसंबर के बाद उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।'

छत्रपति संभाजीनगर। मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने सोमवार को कहा कि वह मराठों से मिलने और उन्हें समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे के बारे में जागरूक करने के लिए दिवाली त्योहार के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे। जारांगे ने कहा, "अभी दौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसे आज अंतिम रूप दिया जाएगा। मैं महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करूंगा। दौरे के चार चरण होंगे और इसकी शुरुआत विदर्भ क्षेत्र से हो सकती है।"

मालूम हो कि मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान पिछले महीने भूख हड़ताल पर जाने से पहले कार्यकर्ता ने पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों का दौरा किया था। जारांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इससे पहले, एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता छगन भुजबल को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया था, "यह हमारे (ओबीसी) लिए करो या मरो की स्थिति है और हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए।"

क्लिप के बारे में पूछे जाने पर जारांगे ने कहा, 'मैं भुजबल के बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। मराठा आरक्षण के लिए हमारी लड़ाई शांतिपूर्वक जारी है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। चाहे कितना भी दबाव बनाया जाए, आंदोलन नहीं रुकेगा।" कार्यकर्ता ने कहा, "हम किसी भी आलोचना पर ध्यान नहीं देंगे। हम मराठों का अधिकार मांग रहे हैं।"

मराठा कोटा मुद्दे को हल करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जारांगे से मिल सकता है। इस पर एक सवाल के जवाब में, जारांगे ने कहा, "प्रतिनिधिमंडल आएगा और मुझे सीएमओ से इसके बारे में एक संदेश दिया गया है। अगर वे चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कोटा मुद्दे के समयबद्ध समाधान के लिए शर्तें एक कागज पर लिख दूंगा। उन्हें बस यहां आकर हस्ताक्षर करना होगा।" महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले महीने फैसला किया था कि मराठवाड़ा क्षेत्र के उन मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिनके पास निजाम युग के राजस्व या शिक्षा दस्तावेज हैं, जो उन्हें कुनबी के रूप में जाने जाते हैं।

कृषि से जुड़ा समुदाय कुनबी, महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लाभ मिलता है। पिछले हफ्ते, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें संबंधित अधिकारियों से पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया। इससे उनके लिए ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।