मुंबई : बीएमसी ने बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन 12 प्रॉपर्टी में 10 ओपन प्लॉट, एक कमर्शिबल बिल्डिंग और एक मिक्स्ड-यूज प्रॉपर्टी शामिल है। इन पर कुल 378 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की जानकारी मिली है। ज्ञात हो कि बीएमसी के सोर्स ऑफ़ इनकम में एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 6200 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से बसूलने का लक्ष्य रखा था। जॉइंट कमिश्नर (असेसमेंट ऐंड कलेक्शन) विश्वास शंकरवार के अनुसार, अब तक 80% प्रॉपर्टी टैक्स बीएमसीकी तिजोरी में जमा हो चुका है। लेकिन अब भी कई प्रोंपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों ने बकाया टैक्स जमा नहीं कराया है। ऐसी 12 संपत्तियों को नीलाम कर प्रशासन ने अपना बकाया वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ऑक्सन नोटिस जारी
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 की धारा 206(2) के तहत एच येस्ट, एस, आर साउथ और ई वॉर्ड की प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन नोटिस जारी किए गए है। नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।

इन एक्ट में कार्रवाई
इसके अलावा अधिनियम की धारा 203 के तहत आर्थिक रूप से सक्षम, लेकिन कर का भुगतान न करने वालों को जब्ती नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। यदि भुगतान नहीं किया गया, तो धारा 203 से 206 के तहत पहले संपति के भीतर की चल वस्तुएं जब्त कर उनकी नीलामी की जाएगी।

किस बकाएदार पर कितना बकाया
बकायेदारों में एच वेस्ट बॉर्ड की मेसर्स सुमेर एसोसिएट्स का लैड पार्सल शामिल है, जिस पर 188 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इसके अलावा एस वॉर्ड के भांडुप में मेसर्स राजहंस एसोसिएट्स की कमर्शियल बिल्डिंग पर 47 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। आर साउथ बॉर्ड के कादिवली पूर्व में विठ्ठलराव खापरे के भूखंड पर 64 लाख रुपये बकाया है। अन्य संपत्तियो मे एच वेस्ट वॉर्ड मे रामचंद्र हेमनदास सेतपाल व अन्य की जमीन पर 10 करोड़ रुपये बकाया है।

ई वॉर्ड के रे रोड में मुल्ला गुलाम अली के पहले भूखंड पर करीब 9 करोड़ रुपये, दूसरे भूखंड पर करीब 4 करोड़ रुपये और तीसरे भूखंड पर 85 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। खार में पी.के. मोदी के भूखंड पर 2 करोड़ रुपये से अधिक रुपये बकाया है। एच वेस्ट की एल्को आर्केड आवासीय और गैर- आवासीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था की मिश्रित उपयोग की संपत्ति पर 9.76 करोड़ रुपये बकाया है। खार पश्चिम में खुसूफ अहमद के भूखड पर 2.47 करोड़ रुपये बकाया है। बांद्रा मे सहायक पादरी, सेंट पीटर्स चर्थ के भूखंड पर 12.64 करोड़ रुपये बकाया है। सांताक्रूज पश्चिम में श्रीमती हरदेवी पी. राजपाल के भूखंड पर 6.49 करोड़ रुपये बकाया है।

मुंबई : दिवालिया हो चुके हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के एक भूखंड की नीलामी हो रही है। दहिसर पश्चिम में स्थित 426 एकड़ का यह भूखंड पीएमसी बैंक से ऋण लेने के लिए गिरवी रखा गया था, जिसका अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) में विलय हो गया है। अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस भूखंड को नीलामी के लिए रखा है। इस महीने की शुरुआत में, यूएसएफबी ने संकटग्रस्त डेवलपर से बकाया राशि वसूलने के लिए इस भूखंड की नीलामी की घोषणा की थी। यह दहिसर नदी के किनारे, आनंद पार्क में दहिसर श्मशान घाट के बगल में स्थित है।

नगर निगम के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस भूखंड को विकसित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ-साथ महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण से भी मंज़ूरी लेना अनिवार्य है। यदि डेवलपर कोई ऊँची इमारत बनाने का निर्णय लेता है, तो रेलवे लाइन के उस पार रिमोट रिसीविंग स्टेशन के निकट होने के कारण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी होगी।  नीलामी दस्तावेज़ के अनुसार, बैंक ने 26 दिसंबर, 2023 को ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। यह ज़मीन रविज्योत फ़ाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एचडीआईएल के राकेश वधावन और सारंग वधावन को पूर्ववर्ती पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) द्वारा ऋण देने के लिए गिरवी रखी गई थी।

बैंक एचडीआईएल, रविज्योत फ़ाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड और वधावन पिता-पुत्र से ₹2,059.30 करोड़ की वसूली करना चाहता है। नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य ₹1,234.62 करोड़ तय किया गया है। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर ज़मीन हासिल करने की इच्छुक कंपनी या व्यक्ति को ₹15 करोड़ की बयाना राशि देनी होगी। 3 नवंबर को ई-नीलामी के दौरान, ₹2 करोड़ के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकेंगी। सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस में 25% राशि जमा करनी होगी। बिक्री मूल्य का शेष 75% एक पखवाड़े के भीतर चुकाना होगा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। दस्तावेज़ में उल्लेख है, "संभावित बोलीदाताओं को एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद दस्तावेज़ों तक पहुँच प्रदान की जाएगी..."।

इस भूखंड से संबंधित कई मुकदमे और कार्यवाहियाँ चल रही हैं, जिनमें से एक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत है। इनमें से एक मुकदमा ऋण वसूली न्यायाधिकरण में चल रहा है, जो बैंक द्वारा ₹2,173.93 करोड़ की राशि वसूलने के लिए दायर किया गया है। डीआरटी ने अपने अप्रैल 2024 के आदेश में, रविज्योत फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड को इस संपत्ति पर किसी भी तृतीय-पक्ष अधिकार का निर्माण नहीं करने का निर्देश दिया था।
 यहाँ तक कि बीएमसी का बकाया भी लंबित है।

नगर निकाय ने बकाया वसूली की प्रक्रिया के तहत भूखंड के कुल 426 एकड़ में से लगभग 62,866.41 वर्ग मीटर या 15.53 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शुरू किया था। पीएमसी बैंक की ₹8,300 करोड़ की ऋण पुस्तिका में से ₹6,226.01 करोड़ दिवालिया कंपनी एचडीआईएल को दिए गए थे। अगस्त 2019 में, बिल्डर ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी, जिसके कारण कथित तौर पर अगले महीने पीएमसी बैंक का पतन हो गया। वधावन को अक्टूबर 2019 में पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल 2024 में जमानत पर रिहा किया गया था। 

मुंबई: मराठा साम्राज्य के विस्तार में आमूल्य योगदान देने वाले राजे रघुजी भोसले की तलवार को नीलामी में खरीद लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा साम्राज्य की यह धरोहर फिर से वापस मिलने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नागपुर के भोसले परिवार के संस्थापक लंदन में नीलाम हुई ऐतिहासिक तलवार राज्य सरकार ने खरीद ली है। फडणवीस ने लिखा है कि हमारे मराठा साम्राज्य की मूल और ऐतिहासिक धरोहर अब महाराष्ट्र में आएगी। पिछले साल जुलाई में 350 सालों बाद छत्रपति शिवाजी महराज के बाघ नख को भारत वापस आए थे।

कौन थे रघुजी भोसले?
फडणवीस ने लिखा कि छत्रपति शाहू महाराज के समय में रघुजी भोसले मराठा सेना में एक महत्वपूर्ण नेता थे। अपनी युद्ध नीति और शौर्य से प्रसन्न होकर छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें 'सेनासाहेबसुभा' की उपाधि दी थी। रघुजी भोसले ने मराठा साम्राज्य का बंगाल, ओडिशा तक विस्तार किया था, 1745 में बंगाल के नवाबों के खिलाफ युद्ध अभियान चलाया था। दक्षिण भारत में भी उन्होंने अपना सैन्य और राजनीतिक दबदबा बना लिया था।

47.15 लाख में नीलामी
फडणवीस ने कहा कि हमारे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार, अपर मुख्य सचिव सांस्कृतिक कार्य विभाग एवं मेरे अपने कार्यालय में कार्यरत विकास खरगे ने इस काम को गंभीरता से लेकर पूरा किया है। इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थीं, इसलिए इसे हस्तक्षेप के माध्यम से खरीदा गया था। राज्य सरकार इसके लिए 47.15 लाख रुपये देने जा रही है।

मुंबई : प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ मनपा प्रशासन कड़ा कदम उठाने जा रही है। मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने मनपा अधिकारियों को निर्देष दिया है कि वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करने वालों की जब्त की हुई प्रॉपर्टी की नीलामी प्रक्रिया तेज की जाए। मनपा अब संपत्ति को नीलाम कर अपना बकाया वसूल करेगी।

बता दें कि मनपा ने वर्ष 2023-24 में 4500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लक्ष्य रखा था, जिसमें अभी तक मात्र 3900 की कमाई हुई है। कमाई का लक्ष्य पूरा करने के लिए मनपा आयुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान बैठक में आयुक्त ने कहा कि आर्थिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 25 मई 2024 है।

तय समय सीमा में टैक्स नहीं भरने पर प्रॉपर्टी मालिकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन लोगों पर साल-दर-साल टैक्स बकाया है, उनकी संपत्ति को सील और जब्त कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे टैक्स वृद्धि का नया स्रोत खोजने के लिए 24 वार्डों में संपत्ति का निरीक्षण करें। वर्ष 2023- 24 के लिए तय टार्गेट 4 500 करोड़ रूपये में से 9 मई 2024 तक 3905 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है।

शेष 595 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य अगले 15 दिनों में रखा गया है। नोटिस भेजने के बावजूद संपत्ति कर का भुगतान न करने वाले तीन लोगों के खिलाफ मनपा ने जब्ती की कार्रवाई की है। यह संपत्तियां मालाड और वडाला एरिया में थीं। इन तीनों संपत्ति मालिकों पर कुल 6.73 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है।