मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और रेप के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार एक आरोपी सौतेले पिता को नियमित जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार   नहीं बताए गए थे, जो कि संविधान और कानून के तहत अनिवार्य है. इसी कारण अदालत ने आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित किया. 

यह मामला वडगांव मावल पुलिस स्टेशन में दर्ज वर्ष 2023 के अपराध क्रमांक 719 से जुड़ा है. इस मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354, 504 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि पीड़ित बच्चों के साथ पहले उनके जैविक माता-पिता और बाद में उनके सौतेले पिता द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था.

गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया का घटनाक्रम
मामले में तीन आरोपी हैं. पहला आरोपी बच्चों का जैविक पिता, दूसरा आरोपी (आवेदक) उनका सौतेला पिता और तीसरी आरोपी उनकी जैविक मां है. आवेदक को 15 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था. उसकी जमानत याचिका सितंबर 2025 में सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया.

हाई कोर्ट में दलीलें और सरकारी पक्ष की स्वीकारोक्ति
आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे और वह 15 दिसंबर 2023 से जेल में बंद है. वहीं, सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि विशेष मामले में 20 जून 2026 को आरोप तय किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जांच अधिकारी के निर्देश पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में और उसकी समझ की भाषा में बताना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी और उसके बाद की न्यायिक हिरासत अवैध मानी जा सकती है और आरोपी को रिहा किए जाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है. 

मुंबई : रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने मुंबई में एक बड़ी डील की है। कंपनी ने अपने विस्तार योजना के तहत मुंबई क्षेत्र में 18 एकड़ के आवासीय परियोजना के विकास के लिए एक भूस्वामी के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना से 7,500 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित राजस्व अर्जित होने की उम्मीद है। कारोबार के विस्तार के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जमीन की सीधी खरीद भी करती है और भूमि मालिकों के साथ संयुक्त विकास समझौते के तहत आवासीय परियोजनाएं विकसित करती है। 

मुंबई की इस कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने मुंबई के ठाणे में 18 एकड़ भूखंड के विकास के लिए संयुक्त विकास समझौता किया है। कंपनी ने हालांकि जमीन के मालिक का नाम उजागर नहीं किया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने कहा, ‘प्रस्तावित विकास मुख्य रूप से आवासीय परियोजना होगी जिसकी अनुमानित राजस्व क्षमता 7,500 करोड़ रुपये से अधिक है।’

ठाणे में चौथा प्रोजेक्ट
कंपनी के एमडी एवं सीईओ गौरव पांडेय ने कहा, ‘उच्च संभावनाओं वाले सूक्ष्म बाजारों में रणनीतिक विस्तार हमारी वृद्धि रणनीति का अहम हिस्सा है और हमारा ध्यान मकान खरीदारों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने पर है।’ उन्होंने कहा कि ठाणे, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में सबसे आकर्षक स्थानों में से एक के रूप में उभरा है। यह ठाणे में कंपनी की चौथी परियोजना होगी। 
गोदरेज प्रॉपर्टीज देश की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में कंपनी की बिक्री बुकिंग 25% बढ़कर 24,008 करोड़ रुपये रही। उसे वित्त वर्ष 2025-26 में 32,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा है।

महाराष्ट्र : राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) सेल ने पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ के 15 इंजीनियरिंग कॉलेजों को नोटिस भेजा है, जो नियमित प्रवेश दौर (सीएपी) की समाप्ति से पहले रिक्त सीटों पर संस्थागत स्तर पर प्रवेश ले रहे हैं। तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई) ने इन कॉलेजों को तुरंत प्रवेश प्रक्रिया का खुलासा करने का आदेश दिया है। यदि इन कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया अनियमित रूप से आयोजित की जाती है, तो छात्रों के प्रवेश रद्द होने की संभावना है। राज्य सीईटी सेल राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करता है। इसके अनुसार, तीसरा प्रवेश दौर सोमवार, 9 सितंबर को समाप्त होगा।

प्रवेश प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, तीसरे दौर की समाप्ति के बाद कॉलेजों में सीटें खाली रहती हैं। सीईटी सेल ने इन सीटों पर प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया के कार्यान्वयन के संबंध में नियम बनाए हैं और नियमानुसार निर्देश दिए हैं। हालांकि, इंजीनियरिंग कॉलेजों ने सीईटी सेल के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए सीएपी दौर की समाप्ति से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन पर बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन के जरिए कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश देने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में संयुक्त सचिव कल्पेश यादव ने युवा सेना के माध्यम से पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ इंजीनियरिंग कॉलेजों के सीईटी सेल में शिकायत दर्ज कराई है।

इस शिकायत के अनुसार सीईटी सेल के आयुक्त दिलीप सरदेसाई और तकनीकी शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉ विनोद मोहितकर को कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, डीटीई के पुणे संभागीय कार्यालय के अधिकारी दत्तात्रेय जाधव ने 15 इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रिंसिपलों को नोटिस भेजकर तत्काल खुलासा करने का आदेश दिया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि यदि संस्थान अवैध रूप से प्रवेश देता है, तो संबंधित प्रवेश रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए, इन कॉलेजों पर सीईटी सेल और डीटीई द्वारा की गई कार्रवाई पर ध्यान दिया गया है।

मुंबई : २०१४ की तुलना में देश पर यह कर्ज दोगुना हो गया है। इसलिए सरकार अच्छे दिन का वादा पूरा नहीं करने के लिए जनता से माफी मांगे, ऐसे शब्दों में राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार पर नाराजगी व्यक्त की है। देश के सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, ऐसी जानकारी सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी। राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि ढोंग कितना भी छिपाया जाए, लेकिन वह कभी भी छिप नहीं सकता है।

आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा सरकार कितना भी चिल्लाए, लेकिन सच्चाई सामने आए बिना नहीं रहेगी, ऐसी टिप्पणी सुप्रिया सुले ने की। वर्ष २०१४ में भारत के सिर पर ५५ लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन २०२३ के अंत तक ये आंकड़ा दोगुना से भी ज्यादा १७३ लाख करोड़ हो गया। २०१४ में भाजपा ने देश पर कर्ज को चुनावी मुद्दा बनाया था।

उन्होंने इस कर्ज को चुकाने और अच्छे दिन लाने का वादा किया था। अब भाजपा को १७३ लाख करोड़ रुपए के इस कर्ज के बारे में खुलासा करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि वह देश से किए गए अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।