मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के पवित्र पोर्टल के ज़रिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत, ज़िला परिषद, ठाणे के शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक (प्राइमरी टीचर )की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में, मराठी मीडियम के 499 और उर्दू मीडियम के 27 पदों सहित कुल 526 प्राथमिक शिक्षकों के पद उपलब्ध कराए गए हैं। ज़िला परिषद, ठाणे के प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के संबंध में, यह भर्ती प्रक्रिया ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत यादव के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र सरकार के पवित्र पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन लागू की जाएगी। योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पवित्र पोर्टल पर प्रकाशित विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें उल्लिखित शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, पात्रता मानदंड और आरक्षण के प्रावधानों की जांच करनी चाहिए।

बताया जाता है कि इस भर्ती में कुल 526 प्राथमिक शिक्षक पद उपलब्ध हैं, जिनमें मराठी माध्यम के लिए 499 और उर्दू माध्यम के लिए 27 पद हैं। संबंधित पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को पवित्र पोर्टल पर अपनी पसंद दर्ज करनी होगी। उम्मीदवारों को पसंद भरते समय विज्ञापन में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए और प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक जानकारी सही है। यदि गलत या अधूरी जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की रहेगी।

पवित्र पोर्टल पर उपलब्ध विज्ञापन के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को 11 अगस्त 2026 तक अपनी पसंद दर्ज करनी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों या पसंद के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए, शिक्षा विभाग ने योग्य उम्मीदवारों से समय सीमा का इंतजार किए बिना निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। 

भर्ती(रिक्रूटमेंट )प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशी को सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षण नियम, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं के साथ-साथ दूसरे पात्रता मापदंड (एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया )ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। आवेदक को पवित्र पोर्टल पर प्रकाशित अधिकृत विज्ञापन और समय-समय पर प्रकाशित निर्देशों को नियमित समीक्षा करना चाहिए।

मुंबई : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के शुरुआती रुझानों के अनुसार, बीजेपी और उसकी महायुति सहयोगी शिवसेना अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे थीं, उन्होंने क्रमशः 200 और 137 जिला परिषद सीटों पर बढ़त बना ली थी। 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों के लिए वोटों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू हुई। हालांकि राज्य चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन टीवी चैनलों ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक बीजेपी ने 731 सीटों में से 200 सीटों पर और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने जिला परिषदों की 137 सीटों पर बढ़त बना ली है। एनसीपी 120 सीटों पर, कांग्रेस 46, शिवसेना (यूबीटी) 33, एनसीपी (एसपी) 13 और अन्य 29 सीटों पर आगे हैं। 

शनिवार को 12 जिला परिषदों - रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर - में 731 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ, साथ ही उनके अधिकार क्षेत्र में 125 पंचायत समितियों की 1,462 सीटों के लिए भी मतदान हुआ। जिला परिषद चुनावों में कुल 2,624 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, और पंचायत समिति चुनावों में 4,814 उम्मीदवार मैदान में थे।

इन नतीजों से दिवंगत अजीत पवार और पार्टी संस्थापक शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुटों के भविष्य की दिशा तय होने की उम्मीद है। दोनों गुटों ने पुणे, सतारा, सोलापुर और सांगली में इन स्थानीय निकाय चुनावों में एक अनौपचारिक गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए अपनी दो साल पुरानी कड़वी प्रतिद्वंद्विता को भुला दिया था, जहां दोनों पक्षों के उम्मीदवारों ने मूल 'घड़ी' चुनाव चिह्न के तहत चुनाव लड़ा। 

मुंबई : विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि माइनॉरिटीज़ का एथनिक क्लींजिंग बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता और दुनिया भर की सरकारों को इसे रोकना चाहिए। अपनी यूथ विंग बजरंग दल के साथ, विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट करेगी, खासकर नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन और मुंबई में बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर।

मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू युवक की लिंचिंग की निंदा की गई 
कुमार ने मंगलवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या पर गहरा दुख और कड़ी निंदा जताई, जिसे गुरुवार को बांग्लादेश के मैमनसिंह में ईशनिंदा के आरोपों के बाद भीड़ ने लिंच कर दिया था। कुमार ने आरोप लगाया कि दास की हत्या बांग्लादेश में कानून के राज के पूरी तरह और जानबूझकर खत्म होने और राज्य की जिम्मेदारी से गंभीर रूप से पीछे हटने को दिखाती है। उन्होंने इस हिंसा को माइनॉरिटीज़ के प्रति हैरेसमेंट और हिंदुओं का एथनिक क्लींजिंग बताया, और बांग्लादेश के इसे अंदरूनी मामला कहने के स्टैंड को गलत बताया। VHP ने दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन और सरकारों से भी हिंसा खत्म करने के लिए काम करने की अपील की।

कुमार ने कहा, “यह हत्या दुनिया को याद दिलाती रहेगी कि जिहाद का क्रूर रूप किसी ऐसे व्यक्ति को मौत की सज़ा देगा जो कहता है कि सभी धर्म एक जैसे हैं। यह कोई अंदरूनी मामला नहीं है, यह ह्यूमन राइट्स का मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार पड़ोसी देशों में माइनॉरिटीज़ को परेशान करने से रोकने के लिए एक्शन लेगी।” उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मुहम्मद यूनुस देश को ग्रेटर बांग्लादेश के मकसद की ओर ले जा रहे हैं ताकि भारत के नॉर्थ-ईस्ट हिस्से और वेस्ट बंगाल पर कब्ज़ा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि एक देश के मुखिया का भारत के एक बड़े हिस्से को बांग्लादेश और इस्लाम के कंट्रोल में लेने का बयान, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को नैतिक और इंसानी ज़िम्मेदारी मानकर गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, “यह बयान भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चुनौती देता है। जब से यह सरकार बनी है, इसने भारत के साथ अपने रिश्ते को टेंशन भरा रखने की कोशिश की है। हमें यकीन है कि भारत अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रख सकता है, लेकिन हिंसा, युद्ध और शांति भंग करने वाले ऐसे बयानों पर दुनिया को सोचना चाहिए।”
 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को सायन में 7,658 वर्ग मीटर का एक प्राइम प्लॉट 30 साल की अवधि के लिए ₹10,186 के सालाना किराए पर अलॉट किया है। राज्य सरकार और शहरी विकास विभाग की मंज़ूरी के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया। विहिप के एक प्रवक्ता ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम के मालिकाना हक वाले इस प्लॉट का इस्तेमाल शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ों के लिए एक सुविधा का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। सायन का ₹247 करोड़ का प्लॉट विहिप को ₹10के/साल किराए पर अलॉट किया गया बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि की, लेकिन बताया कि जब तक वे उन नियमों और शर्तों को नहीं पढ़ लेते जिनके तहत मंज़ूरी दी गई है, तब तक वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। विहिप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक संगठन है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करता है।

सालाना किराए के अलावा, उसे लीजहोल्ड प्लॉट को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए ₹9.72 करोड़ का भुगतान करना होगा।फिलहाल, सायन में औसत बाज़ार दर ₹30,000-37,000 प्रति वर्ग फुट है, जो सबसे कम कीमत के हिसाब से प्लॉट की अनुमानित कीमत ₹247 करोड़ तय करती है। विहिप को प्लॉट अलॉट करने के लिए, बीएमसी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 92(डीडी) का इस्तेमाल किया, जो नगर आयुक्त को बाज़ार दर से कम कीमत पर स्मारक जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए नगर निगम की ज़मीन लीज पर देने की विशेष शक्तियां देती है। 2017 में एक संशोधन के ज़रिए जोड़ा गया यह क्लॉज़, नागरिक विकास और सार्वजनिक लाभ के लिए ज़रूरी होने पर स्टैंडर्ड भूमि निपटान नियमों को ओवरराइड करता है। प्लॉट के आवंटन को मंज़ूरी देने वाले आदेश में राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा तय की गई कुछ शर्तें शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, “डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस, 2034 के अनुसार, प्लॉट विभिन्न उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।

इसे केवल ज़रूरी अनुमतियां प्राप्त करके और यह सुनिश्चित करके कि उपयोग आरक्षण की शर्तों का पालन करता है, चिकित्सा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है। बीएमसी कमिश्नर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।” विहिप के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि वे सायन में एक मौजूदा सुविधा का विस्तार करना चाहते हैं, जिसमें शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ रहते हैं। नायर ने कहा, "हम कई सालों से सायन में शिव कल्याण केंद्र चला रहे हैं। यह मुख्य रूप से कैंसर मरीज़ों को रहने की जगह देने का सेंटर है, लेकिन यहाँ सिलाई क्लास, कंप्यूटर और कराटे क्लास और एक गौशाला भी है।"