मुंबई : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के शुरुआती रुझानों के अनुसार, बीजेपी और उसकी महायुति सहयोगी शिवसेना अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे थीं, उन्होंने क्रमशः 200 और 137 जिला परिषद सीटों पर बढ़त बना ली थी। 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों के लिए वोटों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू हुई। हालांकि राज्य चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन टीवी चैनलों ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक बीजेपी ने 731 सीटों में से 200 सीटों पर और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने जिला परिषदों की 137 सीटों पर बढ़त बना ली है। एनसीपी 120 सीटों पर, कांग्रेस 46, शिवसेना (यूबीटी) 33, एनसीपी (एसपी) 13 और अन्य 29 सीटों पर आगे हैं। 

शनिवार को 12 जिला परिषदों - रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर - में 731 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ, साथ ही उनके अधिकार क्षेत्र में 125 पंचायत समितियों की 1,462 सीटों के लिए भी मतदान हुआ। जिला परिषद चुनावों में कुल 2,624 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, और पंचायत समिति चुनावों में 4,814 उम्मीदवार मैदान में थे।

इन नतीजों से दिवंगत अजीत पवार और पार्टी संस्थापक शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुटों के भविष्य की दिशा तय होने की उम्मीद है। दोनों गुटों ने पुणे, सतारा, सोलापुर और सांगली में इन स्थानीय निकाय चुनावों में एक अनौपचारिक गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए अपनी दो साल पुरानी कड़वी प्रतिद्वंद्विता को भुला दिया था, जहां दोनों पक्षों के उम्मीदवारों ने मूल 'घड़ी' चुनाव चिह्न के तहत चुनाव लड़ा। 

मुंबई : महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए पांच फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वोट डालने के बाद जनता को नतीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक, वोटों की गिनती 7 फरवरी को की जाएगी।  

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया कार्यक्रम
यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आई है, जिसमें कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 31 जनवरी से दो हफ्ते बढ़ा दी थी। राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) दिनेश वाघमारे ने एक प्रेस वार्ता में चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है।

नामांकन और वोटिंग का पूरा शेड्यूल
चुनाव आयुक्त ने बताया कि नामांकन भरने की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होगी और 18 जनवरी तक चलेगी। कागजों की जांच 19 जनवरी को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। इसके अगले दिन यानी 22 जनवरी को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। वहीं वोटिंग 5 फरवरी को सुबह 7:30 बजे शुरू होगी और शाम 5:30 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 7 फरवरी को होगी।

25 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र
ये चुनाव 12 जिलों की जिला परिषदों और उनसे जुड़ी 125 पंचायत समितियों में होंगे। इसके लिए करीब 25,482 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। चुनाव को सही तरीके से कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का इस्तेमाल होगा।

पालघर : शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें तमाम दावे करती रहती हैं। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। पालघर के आदिवासी इलाकों में तो हालात यह है कि बुनियादी सुविधाएं तक स्कूलों से नदारद हैं, जिससे यहां शिक्षा का स्तर सुधरने की बजाय दिन-ब-दिन बिगड़ता ही जा रहा है। कहीं स्कूल है तो शिक्षक ही नहीं हैं और कहीं दोनों ही नहीं हैं।

डहाणू के सरावली-मोरपाड़ा इलाके में करीब ५ वर्षों से रेलवे की (डीएफसीसीएल) परियोजना को पूरा करने के लिए जिला परिषद के एक सरकारी स्कूल को तोड़ा गया था, लेकिन स्कूल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया, जिससे इस स्कूल में पढ़नेवाले नौनिहाल भीषण गर्मी में भी कंटेनरों में भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन और रेलवे से स्कूल को बनाने की मांग की है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है।

दिल्ली और मुंबई के बीच डीएफसीसीएल परियोजना के लिए ५ साल पहले स्कूल की इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था। इसलिए उस स्कूल के बच्चे बीएचसीसीआईएल मुंबई द्वारा निर्मित दो कंटेनरों में पढ़ाई कर रहे हैं। कंटेनरों में चल रहे स्कूल में आनेवाले बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात के दिनों में कंटेनर लीक होते हैं और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, इसलिए छात्रों की संख्या कम हो गई है। इससे गरीब छात्रों की पढ़ाई में बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। ग्रामीणों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और सरकारी स्कूल टूटने के बाद बन नहीं रहा है।

स्कूल के मुख्य शिक्षक कोमल सिंह शेरे ने कहा कि स्कूल में फिलहाल ३२ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल कंटेनर में संचालित करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जल्द से जल्द स्कूल के भवन का निर्माण कराने की मांग की गई है। बरसात में भी स्थिति काफी खराब हो जाती है और गर्मियों में कंटेनर इतना गर्म हो जाता है कि बच्चे उसके अंदर बैठ ही नहीं सकते। मेरा बेटा दूसरी कक्षा में है, उसे ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल भवन का निर्माण तत्काल कराया जाए।