मुंबई: जिन घर नल कनेक्शन धारकों अथवा उपभोक्ताओं पर घरेलू पानी का बिल बकाया है, उनके लिए एक राहत भरा फ़ैसला लिया गया है, और पानी के बिल के बकाए पर लगने वाले प्रशासनिक व्यय (सूद/जुर्माना) पर 100 परसेंट छूट देने की स्कीम 01 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू कर दी गई है और मेयर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है।  

इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, घरेलू नल कनेक्शन उपभोक्ताओं को अपने पिछले बकाया पानी के बिल की रकम के साथ-साथ मौजूदा आर्थिक वर्ष 2026-27 की मांग भी एक साथ देनी होगी। जो योग्य उपभोक्ता एक साथ पेमेंट करेंगे, उन्हें बकाए पर लगने वाला प्रशासनिक व्यय (ब्याज/जुर्माना) पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा।

यह रियायत योजना सिर्फ़ 1 सितंबर, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक ही लागू रहेगी। इसलिए, बकाया बिल वाले घरेलू उपभोक्ता से अपील की गई है कि वे तय समय में बिल भर दें और इस योजना का फ़ायदा उठाएं। इस बीच, प्रशासन ने साफ़ किया है कि अगर 1 जनवरी, 2027 के बाद भी पानी के बिल का बकाया जारी रहता है, तो संबंधित ग्राहक के नल कनेक्शन काट दिए जाएंगे और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह छूट योजना पेशेवर पानी के उपभोक्ता पर लागू नहीं होगी। इसलिए, संबंधित घरेलू उपभोक्ताओं अपील की गई है कि वे अंतिम अवधि से पहले अपने पानी के बिल भरकर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज पर 100 प्रतिशत रियायत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और नगर निगम का सहयोग करें।

मुंबई: पवई बंधक कांड के आरोपी रोहित आर्य की मौत के बाद नई जानकारी सामने आई है। रोहित शिक्षा विभाग से जुड़े एक प्रोजेक्ट 'स्वच्छ मॉनिटर' के ठेकेदार थे। आरोप है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के करीब 2 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं मिला था, जिसके चलते उन्होंने कथित तौर पर बच्चों को बंधक बनाया था। पुलिस की गोली का शिकार होकर गुरुवार को उनकी मौत हो गई। रोहित आर्य मूल रूप से नागपुर के रहने वाले थे और वहां एक प्रोफेसर के तौर पर काम करते थे। वर्तमान में वे चेंबूर इलाके में रह रहे थे।

साल 2023 में रोहित को शिक्षा विभाग से 'स्वच्छ मॉनिटर' नाम की एक योजना का ठेका मिला था। रोहित का दावा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया था।

पूर्व मंत्री ने इस दावे का खंडन किया
हालांकि, तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इस दावे का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रोहित आर्य को चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया था। इस घटना को लेकर विपक्ष ने शिंदे सरकार के मंत्रियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार, रोहित आर्य ने मंत्री के बंगले के बाहर भूख हड़ताल भी की थी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी उपेक्षा और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने 'सिस्टम से सीधी बातचीत' करने के लिए बच्चों को अगवा करने की योजना बनाई। इस दौरान वे पुलिस की गोली का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई।

रोहित पर आरोप- कुछ बच्चों से सीधे फीस वसूली थी
घटना के बाद एक न्यूज चैनल से फोन पर बात करते हुए दीपक केसरकर ने कहा, ‘रोहित आर्य स्वच्छ मॉनिटर नाम की योजना चला रहे थे। उन्होंने सरकारी अभियान में हिस्सा लिया था। विभाग का कहना था कि उन्होंने कुछ बच्चों से सीधे फीस वसूली थी, जबकि रोहित का कहना था कि उन्होंने ऐसी कोई फीस नहीं ली। उन्हें विभाग से बातचीत कर मामला सुलझाना चाहिए था। बच्चों को इस तरह बंधक बनाना गलत है।’

पनवेल : पनवेल नगर निगम (पीएमसी) ने अपनी अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट दी जा रही है। आयुक्त एवं प्रशासक मंगेश चितले ने इस योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। 

समय से पहले और डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त छूट उपायुक्त स्वरूप खड़गे ने बताया कि जो लोग 31 अगस्त तक अपना संपत्ति कर बकाया चुका देंगे, उन्हें इस साल के बिल पर 5% की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को 2% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जबकि ऊर्जा संरक्षण, जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे पर्यावरण-अनुकूल कार्यों में संलग्न लोगों के लिए 2% की अतिरिक्त छूट की घोषणा की गई है।

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विपणन विभाग की धन अंतरण प्रणाली में तकनीकी समस्या के कारण अरहर का उत्पादन करने वाले कई किसानों को भुगतान करने में देरी हुई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि कई उत्पादकों को उनकी उपज की खरीद पर धन अंतरित किए जाने की पुष्टि करने वाले संदेश प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके बैंक खातों में जमा राशि को नहीं दर्शाया जा रहा है।  

राज्य विपणन विभाग के अधिकारी ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा, ‘‘गड़बड़ी का जल्दी ही समाधान कर लिया जाएगा और अरहर खरीद की राशि को किसानों के खातों में जमा कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत में भीड़ के कारण कभी-कभी देरी होती है।’’ राज्य सरकार ने अरहर के लिए 7,550 रुपये प्रति क्विंटल खरीद मूल्य तय किया है, जो मौजूदा बाजार दरों से अधिक है। इसने अधिक किसानों को अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण में वृद्धि हुई है। अधिकारी ने कहा कि अधिक संख्या में पंजीकरण ने आंशिक रूप से प्रणाली को प्रभावित किया है।  

राज्य विपणन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) ने अब तक महाराष्ट्र में लगभग 6.5 लाख क्विंटल अरहर की खरीद की है। बुलढाणा जिले के किसान निम्बाजी लाखाडे ने कहा, ‘‘मैंने नौ और 24 मार्च को सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रों पर अरहर बेची और सभी आवश्यक दस्तावेज से जुड़ी कवायद पूरी की। लेकिन मुझे आज तक कोई भुगतान नहीं मिला है।’’ अधिकारियों ने बताया कि किसानों ने मांग की है कि अरहर खरीद की समयसीमा, जो पहले 30 अप्रैल तय की गई थी, बढ़ाई जाए। कई किसान सरकारी एजेंसियों को बेचने के इच्छुक हैं क्योंकि यह खुले बाजार में दाल बेचने से ज्यादा लाभकारी है।  

राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सहित नौ राज्यों से 13.22 लाख टन अरहर खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इसने घरेलू कीमतों को स्थिर करने में मदद के लिए 10 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने की योजना की भी घोषणा की है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में अरहर की खेती का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि राष्ट्रीय उत्पादन लगभग 35 लाख टन रहने का अनुमान है।