मुंबई: मुंबई के धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट (DRP) को लेकर एक नया नियम सामने आया है, जिससे ऊपरी मंजिल (upper floor) पर रहने वाले कई परिवारों की पात्रता प्रभावित हो सकती है। सरकार द्वारा जारी नए प्रावधान के अनुसार, अब इन रहवासियों की पात्रता आंशिक रूप से ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की पात्रता पर निर्भर करेगी। 

इस योजना के तहत उन ऊपरी मंजिल के परिवारों को लाभ दिया जाएगा, जो 15 नवंबर 2022 से पहले वहां रहने का प्रमाण दे सकें। पात्र पाए जाने वाले परिवारों को मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में लगभग 300 वर्गफुट के घर दिए जाएंगे। 

हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दावे के लिए केवल हलफनामा (affidavit) देता है, तो उसे तभी मान्य किया जाएगा जब उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर निवासी भी पात्र पाए जाएं। यदि ग्राउंड फ्लोर निवासी अयोग्य ठहरते हैं, तो ऊपरी मंजिल के आवेदकों का दावा भी खारिज हो सकता है। 

पात्रता तय करने के लिए सरकार ने दस्तावेजों की एक प्राथमिकता सूची भी तय की है। इसमें सबसे ऊपर बिजली बिल, उसके बाद रजिस्टर्ड रेंट या खरीद एग्रीमेंट और फिर सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं। हलफनामा सबसे निचले स्तर पर रखा गया है, जिससे कई लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। 

इस नीति को पहले की स्लम पुनर्वास योजनाओं से अलग माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पहली बार ऊपरी मंजिल के रहवासियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, ग्राउंड फ्लोर पर निर्भरता की शर्त को लेकर कुछ लोगों ने चिंता भी जताई है कि इससे कई पात्र परिवार बाहर हो सकते हैं। 

कुल मिलाकर, धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट को अधिक समावेशी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नए नियमों के चलते पात्रता प्रक्रिया और जटिल हो गई है, जिससे हजारों परिवारों पर इसका असर पड़ सकता है।

मुंबई : धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले निवासियों को स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ने अंतिम नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत झुग्गीवासियों को पात्रता तय करने के लिए जरूरी दस्तावेज और जानकारी जमा करने के लिए अंतिम 15 दिनों की मोहलत दी गई है। एसआरए ने 16 मार्च को जारी इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और सर्वेक्षण के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2024 में घर-घर सर्वेक्षण किया गया था।

इसके अलावा कई बार नोटिस और रिमाइंडर भेजे गए और नवंबर 2025 में विशेष सहायता शिविर भी आयोजित किए गए ताकि निवासी व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज जमा कर सकें। इसके बावजूद कई परिवारों ने अब तक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई संरचनाओं का सर्वेक्षण अनुपस्थिति घर बंद होने या पारिवारिक विवाद जैसे कारणों से नहीं हो सका। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान भी चलाए गए जिनका आंशिक ही प्रभाव पड़ा। एसआरए ने कहा कि यह अंतिम नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप जारी किया गया है, ताकि पात्रता निर्धारण से पहले निवासियों को अंतिम अवसर दिया जा सके।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के केंद्र में 600 एकड़ से अधिक भूमि पर फैली एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी के बहुप्रतीक्षित पुनर्विकास को अंतिम मंजूरी दे दी है।नवंबर 2022 में, गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह के स्वामित्व वाली रियल एस्टेट विकास कंपनी अदानी प्रॉपर्टीज, झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के अधिकार हासिल करने के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी।

राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों से संबंधित आदेश जारी करने का निर्देश दिया है, जैसा कि डेवलपर के चयन को मंजूरी देने के लिए पारित सरकारी प्रस्ताव से पता चलता है। आज ही हमें सरकारी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और तदनुसार पुरस्कार पत्र पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही जारी किया जाएगा, ”धारावी पुनर्विकास परियोजना के सीईओ एसवीआर श्रीनिवास ने बताया ।

अडानी प्रॉपर्टीज ने इस परियोजना के लिए 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम निवेश 1,600 करोड़ रुपये था, जिसे विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के प्रमुख भागीदार द्वारा लाने की उम्मीद थी। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2022 में बहुत विलंबित परियोजना के लिए नई वैश्विक निविदाएं जारी की थीं। रियल्टी प्रमुख डीएलएफ और मुंबई स्थित श्री नमन डेवलपर्स ने भी परियोजना के लिए बोली लगाई थी, जबकि बोली-पूर्व बैठक में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कुल आठ संस्थाओं ने भाग लिया था।