मुंबई की महत्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत बीएमसी ने शाहूनगर क्षेत्र के पात्र निवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम को परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, शाहूनगर में रहने वाले निवासियों का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन और पात्रता जांच का काम पूरा किया जा रहा है। इसके बाद योग्य परिवारों को पुनर्वास आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

धारावी पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक को आधुनिक आवास, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और संगठित शहरी ढांचे में विकसित करना है। परियोजना के तहत लाखों वर्गफुट क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाएगा और निवासियों को नए घर उपलब्ध कराए जाएंगे।

बीएमसी और संबंधित एजेंसियों ने कहा है कि पुनर्वास प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी। निवासियों को आवश्यक जानकारी देने और उनकी शंकाओं के समाधान के लिए विशेष सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

स्थानीय लोगों के बीच पुनर्विकास को लेकर उत्साह के साथ कुछ चिंताएं भी हैं। कई निवासी चाहते हैं कि पुनर्वास प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और उन्हें समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

प्रशासन का कहना है कि परियोजना से क्षेत्र की रहने की स्थिति, स्वच्छता, सड़क नेटवर्क और सार्वजनिक सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। साथ ही यह मुंबई के सबसे बड़े शहरी पुनर्विकास अभियानों में से एक साबित हो सकता है।

धारावी पुनर्विकास परियोजना को राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया गया है और आने वाले महीनों में इसके विभिन्न चरणों पर काम तेज होने की उम्मीद है।

मुंबई की महत्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। BEST समिति ने धारावी और कालाकिल्ला बस डिपो को परियोजना के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के समक्ष भेजा जाएगा।

इन दोनों बस डिपो की कुल भूमि लगभग 11.58 एकड़ बताई जा रही है। यह जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे क्षेत्र में आवास, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होगा।

BEST अधिकारियों के अनुसार, डिपो हस्तांतरण के बावजूद बस सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए अस्थायी डिपो विकसित किए जाएंगे, जहां सैकड़ों बसों के संचालन की व्यवस्था की जाएगी। स्थायी वैकल्पिक डिपो के निर्माण में कई वर्ष लग सकते हैं, इसलिए अंतरिम व्यवस्था पर भी काम शुरू किया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुनर्विकास योजना के तहत नई आधुनिक बस सुविधाएं, कार्यालय और अन्य नागरिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। परियोजना का उद्देश्य धारावी क्षेत्र को आधुनिक शहरी ढांचे के अनुरूप विकसित करना है, जिसमें बेहतर परिवहन, आवास और सार्वजनिक सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

धारावी पुनर्विकास परियोजना को मुंबई के सबसे बड़े शहरी परिवर्तन अभियानों में से एक माना जा रहा है। परियोजना के समर्थकों का कहना है कि इससे लाखों लोगों को बेहतर आवास और सुविधाएं मिलेंगी, जबकि आलोचक इसके विभिन्न पहलुओं पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। फिलहाल सभी की नजरें BMC की अंतिम मंजूरी पर टिकी हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के केंद्र में 600 एकड़ से अधिक भूमि पर फैली एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी के बहुप्रतीक्षित पुनर्विकास को अंतिम मंजूरी दे दी है।नवंबर 2022 में, गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह के स्वामित्व वाली रियल एस्टेट विकास कंपनी अदानी प्रॉपर्टीज, झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के अधिकार हासिल करने के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी।

राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों से संबंधित आदेश जारी करने का निर्देश दिया है, जैसा कि डेवलपर के चयन को मंजूरी देने के लिए पारित सरकारी प्रस्ताव से पता चलता है। आज ही हमें सरकारी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और तदनुसार पुरस्कार पत्र पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही जारी किया जाएगा, ”धारावी पुनर्विकास परियोजना के सीईओ एसवीआर श्रीनिवास ने बताया ।

अडानी प्रॉपर्टीज ने इस परियोजना के लिए 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम निवेश 1,600 करोड़ रुपये था, जिसे विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के प्रमुख भागीदार द्वारा लाने की उम्मीद थी। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2022 में बहुत विलंबित परियोजना के लिए नई वैश्विक निविदाएं जारी की थीं। रियल्टी प्रमुख डीएलएफ और मुंबई स्थित श्री नमन डेवलपर्स ने भी परियोजना के लिए बोली लगाई थी, जबकि बोली-पूर्व बैठक में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कुल आठ संस्थाओं ने भाग लिया था।