मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह के बेटे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2024 के हिट-एंड-रन हादसे में शामिल बीएमडब्ल्यू कार वापस करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यह महंगी गाड़ी “हथियार” की तरह इस्तेमाल की गई थी और इसके दोबारा दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। 

यह बीएमडब्ल्यू कार कथित रूप से राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह चला रहा था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। यह हादसा सात जुलाई 2024 को हुआ था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल डी सालुंखे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया वाहन का उपयोग “हथियार की तरह” किया गया और इसके पुनः उपयोग या दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

मिहिर शाह (24) को घटना के तीन दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उसने वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 45 वर्षीय महिला कावेरी नाखवा की मौत हो गई, जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो गए।

पुलिस ने इस दुर्घटना की जांच के तहत कार को जब्त कर लिया था। मिहिर शाह ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें यह कार व्यवसाय और पारिवारिक उपयोग के लिए चाहिए। शाह के वकील ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है, आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और वाहन के मूल मालिक को इसे शाह परिवार को सौंपे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने हालांकि आशंका जताई कि कार लौटाए जाने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। लोक अभियोजक अश्विनी रायकर ने तर्क दिया कि यह सिर्फ एक सड़क दुर्घटना का मामला नहीं, बल्कि गंभीर घटना है, जिसमें आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) सहित मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। उन्होंने कहा कि आरोपी जुलाई 2024 से न्यायिक हिरासत में है और गंभीर आरोपों के चलते उसे अब तक जमानत नहीं मिली है।

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टे वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और चोरी की चल रही जांच के संबंध में 159.51 करोड़ रुपये की संपत्ति, अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल का 'लाला', जो अवैध माइनिंग के धंधे में लिप्त था, उसके नकली 'पैड' की खूब तूती बोलती थी। पुलिस व आरटीओ, 'लाला' के पैड को देखकर अवैध माइनिंग के ट्रकों को ग्रीन सिग्नल दे देते थे। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से 'लाला' का गिरोह, पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों में कोयले की आपूर्ति करता था। 

जब्त संपत्ति में कॉर्पोरेट बॉन्ड व निवेश फंड ... 
ईडी की जांच में पता चला है कि अवैध खनन कार्य अनुप मजी उर्फ 'लाला' के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा किया जा रहा था। उसे पश्चिम बंगाल की कुछ लाभार्थी कंपनियों के लिए अवैध रूप से निकाले गए कोयले को नकद में खरीदने का दोषी पाया गया। इससे 'अपराध की आय' को वैध दिखाने और उसे छिपाने में मदद मिली। जब्त की गई संपत्तियों में चल वित्तीय साधनों में निवेश शामिल है, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश फंड, जो लाभार्थी संस्थाओं के नाम पर हैं। इनमें श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड शामिल हैं, जो संजय अग्रवाल और बृज भूषण अग्रवाल द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित श्याम समूह का हिस्सा हैं।

यूं चलती थी 'लाला पैड' अवैध चालान प्रणाली ...  
जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अवैध रूप से कोयले की खुदाई और बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी में लिप्त था। स्थानीय प्रशासनिक तत्वों की सक्रिय मिलीभगत से पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों में कोयले की आपूर्ति होती थी। वह 'लाला पैड' नामक एक अवैध परिवहन चालान प्रणाली का उपयोग करता था। ये काल्पनिक संस्थाओं के नाम पर जारी किए गए फर्जी कर चालान होते थे। 

ट्रांसपोर्टर को थमाते थे 10-20 रुपये का नोट ...  
फर्जी परिवहन चालान के साथ, ट्रांसपोर्टर को 10 या 20 रुपये का एक नोट दिया जाता था। ट्रांसपोर्टर अवैध कोयले से भरे ट्रक, डम्पर या टिपर की नंबर प्लेट के पास नोट को पकड़कर उसकी तस्वीर लेता था। उसके बाद वह तस्वीर कोयला गिरोह के संचालक को भेजी जाती थी। संचालक फिर उस तस्वीर को व्हाट्सएप के माध्यम से वाहन के मार्ग में स्थित संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को भेजता था। यह इसलिए किया जाता ताकि ट्रक को रोका न जाए। यदि रोका भी जाए तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए।

भूमिगत हवाला नेटवर्क का उपयोग ... 
जांच में यह भी पता चला है कि अपराध से प्राप्त धन को नकद में स्थानांतरित करने के लिए एक भूमिगत हवाला नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा था। इसके जरिए औपचारिक बैंकिंग चैनलों को दरकिनार किया जाता था। लेन-देन को विशिष्ट पहचानकर्ताओं, आमतौर पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच साझा किए गए करेंसी नोट के सीरियल नंबर, के माध्यम से प्रमाणित किया जाता था। नोट के मिलान के सत्यापन के बाद, बिना किसी औपचारिक दस्तावेजीकरण के नकद राशि सौंप दी जाती थी। इससे धन का निर्बाध और पता न चलने योग्य हस्तांतरण संभव हो जाता था।

अभी तक 482.22 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच ... 
इस मामले में अभी तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 482.22 करोड़ रुपये हो गया है। इस अपराध में अवैध धन के स्रोत और स्वामित्व को छिपाने के लिए डिज़ाइन किए गए जटिल वित्तीय लेन-देन की कई परतें शामिल हैं। ईडी, अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने, अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धन का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में शामिल सभी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए इन परतों को व्यवस्थित रूप से उजागर करना जारी रखे हुए है। ईडी, आर्थिक अपराधों, विशेष रूप से अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, जो सार्वजनिक संसाधनों और आर्थिक अखंडता को कमजोर करते हैं।

मुंबई : प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू का काला कारोबार खुलेआम जारी है। बैन के बावजूद बाजार गर्म है और माफिया बेखौफ होकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मालाड से लेकर धारावी तक १५ ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर १३.६९ लाख रुपए का प्रतिबंधित माल जब्त किया और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मुंबई में प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और तंबाकू का अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक अप्रैल से १३ अप्रैल २०२६ के बीच चलाए गए विशेष अभियान के तहत एफडीए ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर इस नेटवर्क को झटका देने की कोशिश की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ के तहत सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं १६ जुलाई २०२५ से महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला, स्वादयुक्त तंबाकू, सुपारी, खर्रा और मावा जैसे उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद इनका कारोबार जारी है। गोपनीय सूचना के आधार पर एफडीए की टीम ने मालाड, कुर्ला, सांताक्रुज, भांडुप, धारावी, मुलुंड, नल बाजार और बोरीवली समेत कुल १५ ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान १३.६९ लाख रुपए से अधिक कीमत का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया, जिसे बाजार में बेचने की तैयारी थी।

नौ एफआईआर दर्ज
इस अभियान के दौरान ९ एफआईआर दर्ज की गर्इं और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह केवल एक हिस्सा है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जिसकी जांच तेज कर दी गई है। यह कार्रवाई मंत्री नरहरी झिरवाल, सचिव धीरज कुमार, आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील और सह आयुक्त (खाद्य) महेश चौधरी के मार्गदर्शन में की गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री हो रही हो तो तुरंत टोल-प्रâी नंबर पर सूचना दें। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, इसलिए इनके सेवन से दूर रहना ही सुरक्षित विकल्प है।

मुंबई : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां अवैध तरीके से स्टोर किए 451 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच एलपीजी की कालाबाजारी पर कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को वाडीबंदर ब्रिज और डोंगरी इलाके से 451 गैस सिलेंडर और 8 वाहन जब्त किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 40.61 लाख रुपये बताई गई है।

विशेष सूचना पर कार्रवाई
यह छापेमारी नियंत्रक खाद्य वितरण एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक चंद्रकांत डांगे को मिली विशेष सूचना के आधार पर की गई। कार्रवाई विशेष टीम ने गणेश बेल्लाळे, माधुरी शिंदे और प्रदीप यादव के नेतृत्व में की। जांच के दौरान ‘जय हिंद गैस एजेंसी’ पर सरकारी नियमों के उल्लंघन और अवैध भंडारण के आरोप लगे हैं। एजेंसी की मालिक नजमा सनारुल मंडल और संचालक सनारुल रहमतुल्ला मंडल के खिलाफ डोंगरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को मिल रहे छोटे गैस सिलेंडर
दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को पांच किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को जिलाधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूर श्रेणी के तहत पांच किलोग्राम के सिलेंडरों के आवंटन में 100 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इन सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता को 684 से बढ़ाकर 1,368 कर दिया है। बयान में कहा गया है कि इस बढ़े हुए आवंटन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवासी मजदूरों की अधिक संख्या वाले इलाकों में विशेष शिविर लगाएं। 
आधार कार्ड दिखाकर मिलेंगे छोटे सिलेंडर
शिविर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) और उनके अधिकृत एलपीजी वितरकों के साथ मिलकर लगाए जाएंगे। उपभोक्ता 'आधार कार्ड' को दिखाकर ये छोटे सिलेंडर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, जिला प्रवर्तन टीमें इस पूरी प्रक्रिया में मांग का आकलन करने और वितरण की निगरानी करने का काम करेंगी, जिससे व्यवस्था पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनी रहे। बयान के मुताबिक, जिन मजदूरों को गैस सिलेंडर प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, वे अपने क्षेत्र में शिविर लगवाने के लिए संबंधित डीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।