मुंबई : महाराष्ट्र के चर्चित आईपीएस अधिकारी तुषार दोशी को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के कोटे से फडणवीस सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने जिला पंचायत चुनावों में सतारा पुलिस की भूमिका और खुद के साथ हुए दुर्व्यवहार के मुद्दे को विधानपरिषद में उठाया तो उस वक्त पर सभापति की कुर्सी पर विराजमान उपसभापति नीलम गोरहे ने एसपी को निलंबित करने का आदेश दिए है। नीलम गोरहे के आदेश पर बीजेपी से मंत्री जयकुमार गोरे ने आपत्ति की और कहा कि सीनियर अधिकारी के खिलाफ बिना जांच के ऐसा आदेश देना गलत है। दरसअल, शिंदे की अगुवाई वाल शिवसेना-एनसीसी (अजित पवार) के साथ गठबंधन के बाद भी बहुमत में थी लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में एक वोट से हार गई। बीजेपी जीती। शिंदे की शिवसेना का आरोप है कि ऐसा पुलिस की तौर-तरीकों से हुआ।

मराठा आंदोलन में झेल चुके हैं कार्रवाई
सातारा के पालक मंत्री शंभूराज देसाई ने आरोप लगाया कि जिला ने उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। एक सोची समझी रणनीति के तहत मुझे और अन्य नेताओं को मतदान प्रक्रिया में शामिल होने से रोका गया। इसे मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना के आमने-सामने आने पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस पूरे मामले की उचित जांच कराई जाएगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग सीएम के पास है।

ऐसे में 2001 में पुलिस सेवा में आए आईपीएस तुषार दोशी सुर्खियों में आ गए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब तुषार दोशी चर्चा में आए हैं। महाराष्ट्र में साल 2023 मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज करने के बाद आईपीएस तुषार दोशी सरकार ने लंबी छुट्‌टी पर भेज दिया था। राज्य सरकार ने बाद में तुषार जोशी को वापस ड्यूटी पर लिया था। वह अभी सतारा के पुलिस अधीक्षक का दायित्व संभाल रहे थे। ताजा टकराव ने एक बार फिर से उनके सुर्खियों में ला दिया है।
कौन हैं तुषार दोशी ?
तुषार दोशी 2001 में महाराष्ट्र पुलिस में शामिल हुए थे। वह अभी तक कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इनमें नवी मुंबई में पुलिस उपायुक्त (क्राइम) का पद और पुणे, सोलापुर तथा जालना में मिली जिम्मेदारियां शामिल हैं। उन्होंने राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते  के साथ भी काम किया है। तुषार दोशी करियर की शुरुआत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (चंद्रपुर और गढ़चिरौली) में तैनात रह चुके हैं। वह पुलिस सेवा में महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की परीक्षा पास करके आए थे। इसके बाद आईपीएस पर प्रोन्नत हुए हैं। सतारा के एसपी रहते हुए पिछले साल फलटन महिला डॉक्टर सुसाइड केस की जांच भी तुषार दोशी ने संभाली थी। तुषार दोशी महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा (चौथी कक्षा तक) रायगढ़ में पूरी की, जिसके बाद वे छात्रवृत्ति पर धुले के एक सरकारी विद्यानिकेतन में पढ़ने चले गए। बाद में, वे उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए पुणे चले गए और उनके पास भौतिकी में स्नातक की डिग्री है। दोशी के पिता रायगढ़ जिला परिषद में कार्यरत थे। तुषार अपने पिता से प्रेरित होकर ही पुलिस बल में आए। उन्होंने एमपीएससी (महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग) की परीक्षा उत्तीर्ण की।

मुंबई : महाराष्ट्र में खुद को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी के रूप में पेश करके एक कारोबारी से आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एमएचबी थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान नीलेश काशीराम राठौड़ के रूप में की गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘राठौड़ और उसके साथी सचिन कृष्ण सावंत तथा करण सिंघानिया आबकारी विभाग में नौकरी दिलाने का वादा करते थे। तीनों ने सावंत के परिचित, दहिसर के रियल एस्टेट कारोबारी प्रकाश उदेशी को उनके बेटे को आबकारी विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगा।’’ 

अधिकारी ने कहा, ‘‘तीनों आरोपियों ने इस काम के लिए उदेशी से आठ लाख रुपये लिए थे, लेकिन दो साल बाद भी बेटे को नौकरी न मिलने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। उदेशी को दिए गए दस्तावेज भी फर्जी निकले। उदेशी की शिकायत पर राठौड़, सावंत और सिंघानिया के खिलाफ धोखाधड़ी तथा आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है।’’ 

अधिकारी के मुताबिक, राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सावंत और सिंघानिया फरार हैं।

मुंबई : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आईपीएस अधिकारी रश्मि करंदीकर के पूर्व पति पुरुषोत्तम चव्हाण द्वारा कथित तौर पर अपराध की कमाई से खरीदे गए चार फ्लैटों को कुर्क करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। चव्हाण कई रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामलों में एक साल से ज़्यादा समय से गिरफ़्तार हैं और ईओडब्ल्यू और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा गिरफ़्तारियों के बाद जेल में बंद हैं।ईओडब्ल्यू आईपीएस अधिकारी रश्मि करंदीकर के आरोपी पूर्व पति से जुड़े चार फ्लैट कुर्क करेगाईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, ये चार फ्लैट ठाणे में दोस्ती रियल्टी द्वारा विकसित एक आवासीय परियोजना में स्थित हैं।

जाँचकर्ताओं का दावा है कि ये संपत्तियाँ चव्हाण के रिश्तेदारों के नाम पर उस दौरान खरीदी गई थीं जब उन्होंने कथित तौर पर कई घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की थी।आर्थिक अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा, "हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत चारों फ्लैटों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली संदिग्ध संपत्तियों की कुर्की और ज़ब्ती से संबंधित है।" औपचारिक कुर्की आदेश की मांग करते हुए अदालत में एक याचिका भी दायर की गई है।

आईपीएस अधिकारी को धन हस्तांतरण की जाँचएजेंसी चव्हाण और करंदीकर के बीच वित्तीय लेनदेन की भी जाँच कर रही है। जाँचकर्ताओं ने अदालत को बताया है कि 2017 और 2018 के बीच चव्हाण के खाते से करंदीकर के खाते में लगभग ₹2.64 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।पुलिस का दावा है कि करंदीकर ने सेवा नियमों के तहत इस हस्तांतरण की सूचना नहीं दी, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को अपने मूल वेतन के छह महीने से अधिक के निवेश की घोषणा करनी होती है। यह राशि कथित तौर पर उन्होंने इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग में निवेश की थी और बाद में गँवा दी।अधिकारियों ने बताया कि निवेश का कथित खुलासा न करने के संबंध में एक डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय को भेज दी गई है।

तलाक और व्यक्तिगत कदाचार के आरोपकरंदीकर ने मानसिक क्रूरता, वित्तीय उत्पीड़न, असंगति और चव्हाण द्वारा अपने वित्तीय लेन-देन को कथित रूप से छिपाने का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी दी है। उन्होंने अपनी याचिका में उनके द्विध्रुवी विकार का भी उल्लेख किया है।धोखाधड़ी के कई मामलेचव्हाण पर किफायती आवास और सरकारी भूमि योजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित कई प्राथमिकी दर्ज हैं।

मई 2024 में, आर्थिक अपराध शाखा ने चव्हाण को सरकारी आवास योजनाओं के तहत रियायती दरों पर फ्लैट देने का वादा करके 19 लोगों से ₹24.78 करोड़ की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस समय, वह पहले से ही ₹263.95 करोड़ के एक अन्य कथित आयकर धोखाधड़ी मामले में ईडी की हिरासत में थे। जून 2024 में, आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें ₹7.42 करोड़ के धोखाधड़ी के एक मामले में फिर से गिरफ्तार किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि वह सरकारी और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन को औने-पौने दामों पर बेचने में मदद कर सकते हैं।जांचकर्ताओं का कहना है कि इन घोटालों से प्राप्त धन को अचल संपत्ति की खरीद, निवेश और व्यक्तिगत व्यय में लगाया गया। 

मुंबई : महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ, राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस अधिकारियों को उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेज दी गई, जो अंतिम विचार के लिए किन्हीं तीन नामों का चयन करेगा। इसके बाद राज्य सरकार इन तीन में से किसी एक को राज्य का अगला डीजीपी नियुक्त करेगी।

इस घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों के अनुसार, राज्य की सूची में शामिल सात आईपीएस अधिकारी एनआईए प्रमुख सदानंद दाते, डीजीपी (कानूनी एवं तकनीकी) संजय वर्मा, होमगार्ड के कमांडेंट जनरल रितेश कुमार, डीजीपी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) संजीव कुमार सिंघल, महानिदेशक (राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम) अर्चना त्यागी, नागरिक सुरक्षा निदेशक संजीव कुमार और डीजी (सरकारी रेलवे पुलिस) प्रशांत बर्डे हैं। इनमें से दाते सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और 31 दिसंबर, 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ काम करने के कारण, उन्हें उनके ट्रैक रिकॉर्ड के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है – विशेष रूप से 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान एक पुरानी कार्बाइन से लैस होकर आतंकवादियों से लड़ने के लिए। अगर दाते को चुना जाता है, तो उन्हें महाराष्ट्र के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में दो साल का कार्यकाल मिल सकता है। हालाँकि, उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र को उन्हें एनआईए प्रमुख के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका से मुक्त करना होगा – एक ऐसा अनुरोध जो राज्य सरकार ने अभी तक नहीं किया है।