नई दिल्ली: छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों पर लगाए गए कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने 5 सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) गठित की है, जो छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और बल प्रयोग से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठाया, जिनमें 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। प्रदर्शन का संबंध कथित परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी मांगों से था। 

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे कमेटी की अध्यक्षता
5 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को शामिल किया है, ताकि पूरे मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच हो सके। 

कमेटी में जस्टिस रवि शंकर झा, जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस शालिंदर कौर, जो दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व CBI निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त DGP डॉ. एलआर बिश्नोई शामिल हैं। 

पुलिस पर लगाए गए आरोपों की होगी जांच
कमेटी यह जांच करेगी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस, पैरामिलिट्री और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किया गया बल कानून, नियमों और निर्धारित मानकों के अनुरूप था या नहीं। कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य बल प्रयोग से जुड़े आरोप भी जांच के दायरे में रहेंगे। 

इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों की निगरानी और तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े कुछ मुद्दे भी अदालत के सामने उठाए गए हैं। 

प्रदर्शनकारियों की हिंसा के आरोप भी जांच के दायरे में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी केवल पुलिस कार्रवाई की शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कथित हिंसा से जुड़े आरोपों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। इससे पूरे घटनाक्रम की दोनों पक्षों से निष्पक्ष समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। 

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच को क्यों माना जरूरी?
अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और विभिन्न पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद स्वतंत्र जांच की जरूरत महसूस की। कमेटी में न्यायपालिका, पुलिस और जांच एजेंसी से जुड़े अनुभवी लोगों को शामिल करने का उद्देश्य घटनाओं की व्यापक और निष्पक्ष समीक्षा करना है। 

सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि हाई-पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशें मामले की आगे की सुनवाई में अदालत की मदद करेंगी और प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। 

अब कमेटी की रिपोर्ट पर नजर
5 सदस्यीय पैनल के गठन के बाद अब इस मामले में अगला महत्वपूर्ण चरण कमेटी की जांच और उसकी रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई, बल प्रयोग और प्रदर्शन से जुड़े आरोपों पर आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम छात्र प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने जैन की गिरफ्तारी को राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें BJP के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दावा किया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज नया मामला भी आगे चलकर फर्जी साबित होगा। 

सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। यह मामला दिल्ली जल बोर्ड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े टेंडरों में कथित अनियमितताओं, टेंडर शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोपों से संबंधित है। इस मामले में जैन समेत छह लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 

केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे BJP की कथित राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि जैन को एक बार फिर जेल भेजा गया है और उनके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज किया गया था, जिसे AAP लगातार राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि मौजूदा मामला भी जांच आगे बढ़ने के बाद झूठा साबित होगा। उन्होंने BJP पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। 

‘BJP की तानाशाही कब तक चलेगी?’
केजरीवाल ने BJP पर हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कब तक जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है।
AAP नेता ने कहा कि आने वाले समय में मामले से जुड़े आरोपों की सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने सत्येंद्र जैन के जेल में बिताए समय और कथित मानसिक परेशानी को लेकर भी सवाल उठाए। 
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दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामला क्या है?
सत्येंद्र जैन के खिलाफ यह मामला दिल्ली जल बोर्ड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन और उससे जुड़े टेंडर की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। जांच एजेंसी के अनुसार, टेंडर की शर्तों में कथित हेरफेर और वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है।
इस मामले में पूर्व दिल्ली जल बोर्ड CEO उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और कुछ निजी व्यक्तियों समेत अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 

BJP ने AAP के आरोपों को किया खारिज

केजरीवाल के आरोपों के जवाब में BJP ने गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताने के AAP के दावे को खारिज किया है। BJP का कहना है कि एंटी करप्शन ब्रांच की जांच में कथित वित्तीय लेन-देन और अनियमितताओं से जुड़े तथ्य सामने आए हैं और इसी आधार पर कार्रवाई की गई है। 

गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति गरम
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद BJP और AAP के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। AAP इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि BJP का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए।
फिलहाल जांच एजेंसी की कार्रवाई और मामले में सामने आने वाले सबूतों पर सभी की नजर है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ लगाए गए आरोप अदालत में साबित होना अभी बाकी हैं।

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में कई महत्वपूर्ण स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। दिल्ली हाई कोर्ट और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) के टर्मिनल-3 समेत छह स्थानों को धमकी मिलने की सूचना सामने आई है। 

दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए बम धमकी मिली। धमकी की जानकारी सामने आते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और पूरे परिसर की जांच शुरू की।
हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वॉड और स्निफर डॉग्स की मदद से परिसर की गहन तलाशी ली गई। शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने की जानकारी सामने आई है। 

IGI एयरपोर्ट समेत इन जगहों को मिली धमकी
दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा जामनगर हाउस, झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, एमबी साकेत ऑफिस/DM ऑफिस, IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 और दिल्ली कैंट स्थित SDM ऑफिस को भी बम की धमकी मिली। 

धमकी की सूचना मिलते ही संबंधित स्थानों पर फायर टेंडर और सुरक्षा दल भेजे गए। सभी संवेदनशील परिसरों की जांच की गई और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक कदम उठाए गए।
अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली सुरक्षा जांच के दौरान फिलहाल किसी भी स्थान से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। अधिकारियों ने सुरक्षा जांच पूरी होने तक सभी आवश्यक सावधानियां बरतीं। 

दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से भी धमकी को प्रथम दृष्टया फर्जी बताया गया और स्थिति नियंत्रण में होने की जानकारी दी गई।
स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई
यह धमकी ऐसे समय सामने आई है जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। राजधानी के महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, परिवहन केंद्रों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है।
सुरक्षा एजेंसियां धमकी भेजने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान करने के लिए जांच कर रही हैं। ईमेल और अन्य उपलब्ध तकनीकी जानकारी के आधार पर इसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

जांच एजेंसियां अलर्ट पर
एक ही दिन में कई महत्वपूर्ण स्थानों को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही हैं। हालांकि अभी तक किसी स्थान पर विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले ऐसी धमकियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
अधिकारियों की ओर से लोगों से घबराने के बजाय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और जनआंदोलनों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि दिल्ली में प्रस्तावित एक कार्यक्रम के लिए वेन्यू उपलब्ध कराने को लेकर कथित तौर पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे “Jantar Mantar Season 2” की संभावित शुरुआत से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं।

अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो/बयान के जरिए दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिशों के दौरान सामने आई कथित परिस्थितियों पर चिंता जताई। उनका आरोप है कि कुछ स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर दबाव की स्थिति बनाई जा रही है।

दिल्ली में कार्यक्रम को लेकर बढ़ी हलचल
दिपके के मुताबिक, प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आयोजन स्थल की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान कुछ वेन्यू को लेकर कथित तौर पर ऐसी स्थिति सामने आई, जिसके बाद आयोजकों को वैकल्पिक स्थानों पर विचार करना पड़ रहा है।

उन्होंने इस घटनाक्रम को दिल्ली में सार्वजनिक विरोध और नागरिक आंदोलनों के लिए उपलब्ध स्थानों से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि क्या प्रशासन या अन्य प्रभावशाली पक्षों की ओर से कार्यक्रमों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है।

‘जंतर-मंतर सीजन 2’ की चर्चा क्यों?
अभिजीत दिपके के बयान में “Jantar Mantar Season 2” का जिक्र खास तौर पर चर्चा में आया है। जंतर-मंतर लंबे समय से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन का प्रमुख स्थल रहा है।

दिपके के बयान का संकेत इस ओर है कि यदि किसी कार्यक्रम के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता या आयोजन पर दबाव की स्थिति बनती है, तो आंदोलन का स्वरूप और स्थान बदल सकता है। हालांकि, “Season 2” का इस्तेमाल उन्होंने एक राजनीतिक-सामाजिक संदर्भ के रूप में किया है।

वेन्यू पर दबाव के आरोप
दिपके ने दावा किया कि दिल्ली में कार्यक्रम के लिए संभावित वेन्यू को लेकर दबाव की स्थिति पैदा हुई। हालांकि, इन आरोपों के संबंध में संबंधित प्रशासन या वेन्यू प्रबंधन की ओर से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई है।

ऐसे में इस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। आयोजन से जुड़े लोगों की ओर से आगे की जानकारी सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

अभिव्यक्ति और प्रदर्शन के अधिकार पर फिर बहस
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब देश में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन, नागरिक असहमति और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर लगातार बहस होती रही है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या प्रदर्शन के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन जरूरी होता है।

वहीं, सामाजिक संगठनों और आंदोलनकारियों का तर्क रहता है कि शांतिपूर्ण विरोध के लिए उपयुक्त सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अभिजीत दिपके के बयान के बाद अब यह देखना अहम होगा कि प्रस्तावित कार्यक्रम कहां आयोजित होता है और क्या आयोजकों को दिल्ली में अपना कार्यक्रम करने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान मिलता है।