मुंबई : मुंबई पुलिस को नया कमिश्नर मिल गया है. महाराष्ट्र सरकार ने 1994 बैच के सीनियर IPS अधिकारी देवेन भारती को यह जिम्मेदारी सौंपी है. महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर देवेन भारती को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की जानकारी दी है. वे विवेक फणसालकर की जगह लेंगे, जो करीब 35 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर हो रहे हैं.

महाराष्ट्र के गृह विभाग ने भारती की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है और वे आज शाम को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे. गृह विभाग ने बताया कि विवेक फनसालकर आज निर्धारित आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (1951 का 22) के खंड 22(न) के प्रावधानों के अनुसार, देवेन भारती को मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, जो वर्तमान में विशेष पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं.

26/11 जैसे अहम मामलों की कर चुके हैं जांच

देवेन भारती का नाम देश की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े मामलों से जुड़ा रहा है. वे 26/11 मुंबई आतंकी हमले की जांच टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं. इतना ही नहीं, भारती को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बेहद ही करीबी माना जाता है. इससे पहले वे मुंबई के स्पेशल कमिश्नर के तौर पर सेवाएं दे रहे थे. उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विशेषज्ञ माना जाता है.

पहले भी निभाई अहम भूमिकाएं

2014 से 2019 के बीच जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब देवेन भारती को मुंबई के सबसे प्रभावशाली IPS अधिकारियों में गिना जाता था. उस दौरान वे जॉइंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) के पद पर तैनात थे और शहर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी.

हालांकि, महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के कार्यकाल में उन्हें अपेक्षित भूमिका नहीं मिल पाई. उन्हें महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भेजा गया था, जिसे एक कम प्रभावी जिम्मेदारी माना जाता है.

मुंबई : मुंबई पुलिस क्षेत्राधिकार सभी पुलिस स्टेशनों में दोषसिद्धि की दर धीमी है, अदालत में लगभग 20 से 30 प्रतिशत सज़ा लगा पाती है । इससे देखते हुए बांद्रा पुलिस ठाणे के वरिष्ट पुलिस इंस्पेक्टर मराते ने नाकाबंदी और अन्य स्तनों से युवा लड़को को निशाना बनाने को कहा जो बिना हेलमेट या लाइसेंस के हो । 

अधिकारी ऐसे युवाओ को पुलिस ठाणे लेके जाते है 5 घंटे से ज्यादा बिठाके उनपर रेश ड्राइविंग का केस बनाते है उन्हें ४१ आ कि नोटिस पर हस्ताक्षर लेके नोटिस वापिस लेते है जो नोटिस उन्हें देना होताह जिसपर मुकदमा हुआ है । अगर नोटिस दिया गया तो एक्सपोज़ होजाएंगे । 

बाइक सवारों पर मामला दर्ज होना चाहिए जो लापरवाही से वाहन चलाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वे समूह में आते हैं , अपने वरिष्ठों को खुश करने के लिए वे निर्दोष युवाओं को निशाना बनाते हैं और उनका करियर बर्बाद कर देते हैं ।

मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जांच करनी चाहिए और युवाओं के करियर बर्बाद करने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार के मामले तब से दर्ज किए जा रहे हैं जब से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मराठे ने कार्यभार संभाला है । यूट्यूब पर स्थानीय चैनल पर एक वीडियो वायरल है जिसमें बताया गया है कि बांद्रा पुलिस मुस्लिम युवकों को निशाना बना रही है।

एनसीपी के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर से मुलाकात की और महान समाज सुधारक तथा भारत की अग्रणी महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले पर अपमानजनक लेख प्रकाशित करने वाली दो वेबसाइटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख अध्यक्ष जयंत पाटिल, विपक्ष के नेता अजीत पवार, वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, सांसद सुनील तटकरे और अन्य लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने फणसलकर को दो पन्नों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेबसाइटों के नाम और उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों को सूचीबद्ध किया गया है...NCP enraged by controversial article on Savitribai Phule...

ज्ञापन में कहा गया है कि भारद्वाज होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने सावित्रीबाई (1831-1897) के खिलाफ - जिन्हें 1850 के मध्य से महिला शिक्षा की अग्रणी माना जाता है - आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो राज्य और देश में पूजनीय हैं।

नाराज पवार ने कहा, टिप्पणियां इतनी भद्दी हैं कि मैं उनका उल्लेख नहीं कर सकता और इसके बारे में बात करने में भी शमिर्ंदगी महसूस होती है। हमने पुलिस से अनुरोध किया है कि दोनों वेबसाइटों, लेखकों पर तुरंत मामले दर्ज किए जाएं और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से लेख को हटा दिया जाए...NCP enraged by controversial article on Savitribai Phule...

इससे पहले, भुजबल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और फनसालकर को एक पत्र लिखा था, जिसमें जनवरी 2022 के लेखों में सावित्रीबाई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक शिक्षक के रूप में उनकी साख पर सवाल उठाया गया था। भुजबल ने बताया कि एनसीपी ने कार्रवाई की मांग की और सरकार और पुलिस को पर्याप्त समय दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को पुनर्व्यवस्थित करने और नष्ट करने की कोशिश करने वाली वेबसाइटों के जरिए महान शिक्षक को बदनाम करने का प्रयास अत्यधिक निंदनीय, अपमानजनक और दर्दनाक था...NCP enraged by controversial article on Savitribai Phule....

लेखों ने सोशल मीडिया पर एक उग्र बहस छेड़ दी है, जिसमें कई लेखकों ने प्रतिष्ठित समाज सुधारक के खिलाफ अपमानजनक संदर्भों और अपमानजनक आक्षेपों के लिए लेखकों की आलोचना की है, और एक अकादमिक ट्रेल-ब्लेजर के रूप में उनके ऐतिहासिक योगदान पर सवाल उठाया है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत दी है. परमबीर सिंह के खिलाफ सभी आरोपों को वापस ले लिया गया है. इसके साथ ही राज्य की सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेशों को भी रद्द कर दिया और कहा कि सस्पेंसन के दौरान वो ड्यूटी पर थे. गौरतलब है कि परमबीर सिंह जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और कदाचार के कई मामलों का सामना कर रहे थे.

एंटीलिया बम मामले में कथित गड़बड़ी के चलते 17 मार्च 2021 को परमबीर सिंह को  मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटा दिया गया था और उन्हें होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. सीबीआई ने परमबीर सिंह के खिलाफ लगे इन आरोपों की जांच अपने हाथ में ले ली थी और पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज किए गए थे. मुंबई पुलिस ने ये मामले दर्ज किए थे. 1988 बैच के अधिकारी परमबीर सिंह अपनी 32 साल की सेवा के दौरान मुंबई के कई जोन के डीसीपी भी रह चुके हैं.

इसके अलावा मुंबई में हाई प्रोफाइल माने जाने वाले वेस्टर्न रीजन के एडिशनल कमिश्नर का पद भी संभाल चुके हैं. परमबीर सिंह, चंद्रपुर जिला और भंडारा जिले के एसपी रह चुके हैं. परमबीर सिंह एटीएस में डिप्टी आईजी का पद भी संभाल चुके हैं. महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल DGP रह चुके है. मुंबई के नजदीक ठाणे जिले के पुलिस कमिश्नर रहते हुए परमबीर सिंह और उनकी टीम ने कई जाने-माने अपराध के खुलासे किए.

परमबीर सिंह साल 2021 में तब चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से सचिन वाजे को कहा गया था कि वे 100 करोड़ रुपये हर महीने उगाही करे. अस्सिटेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिले विस्फोटक मामले में गिरफ्तार किया गया था.