मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुंबई में एक और बड़े बैंकिंग घोटाले (Bank Fraud) पर शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी ने 62.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई की एक फर्म और उसके प्रमोटर्स/पार्टनर्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सघन जांच शुरू कर दी है। बैंक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

​कैसे दिया गया धोखाधड़ी को अंजाम?

​सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, आरोपी कंपनी और उसके भागीदारों ने संबंधित बैंक के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए एक सोची-समझी आपराधिक साजिश रची।

• ​फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल: आरोप है कि कंपनी ने क्रेडिट सुविधाएं (Loan) हासिल करने के लिए बैंक के समक्ष फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए।
• ​फंड का डायवर्जन: बैंक से करोड़ों रुपये का लोन पास होने के बाद, आरोपियों ने उस पैसे का उपयोग अपने मुख्य व्यवसाय में करने के बजाय, उसे अन्य बैंक खातों और शेल (Shell) कंपनियों में डायवर्ट (Divert) कर दिया।
• ​फर्जी लेनदेन: जांच में सामने आया है कि पैसों की हेराफेरी को सही ठहराने के लिए कई फर्जी व्यावसायिक लेनदेन (Fake Transactions) दिखाए गए।

​बैंक को हुआ भारी नुकसान

​आरोपियों द्वारा फंड की हेराफेरी और लोन न चुकाने के कारण संबंधित बैंक को 62.42 करोड़ रुपये का भारी नुकसान (Wrongful Loss) उठाना पड़ा। लगातार किश्तें न आने के कारण बैंक ने नियमानुसार इस खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) घोषित कर दिया। बाद में फोरेंसिक ऑडिट में फंड डायवर्जन की पुष्टि होने पर इस खाते को 'फ्रॉड' की श्रेणी में डाल दिया गया और सीबीआई से आधिकारिक शिकायत की गई।

​आगे की जांच और कार्रवाई

​सीबीआई ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (पहले आईपीसी) की धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

​आने वाले दिनों में जांच एजेंसी आरोपियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर छापेमारी कर सकती है। इसके साथ ही, इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इतने बड़े लोन को मंजूरी देने में बैंक के किसी अंदरूनी अधिकारी या कर्मचारी की भी मिलीभगत थी।

मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 3,500 से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस सफलता के पीछे CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल और व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन की अहम भूमिका रही।

रिपोर्ट के अनुसार, दहिसर पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिसकर्मी ने CEIR अलर्ट और एक्सेल आधारित डेटा ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर बड़ी संख्या में मोबाइल फोन खोजने और उनके असली मालिकों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। इस पहल से हजारों नागरिकों को राहत मिली है

CEIR भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक, ट्रैक और पहचानने में मदद मिलती है। पुलिस ने IMEI नंबरों के आधार पर मोबाइल फोनों की जानकारी एकत्र कर उनका पता लगाया।

अधिकारियों के मुताबिक, मोबाइल फोन खोने की शिकायत मिलने के बाद प्रत्येक मामले का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया। बाद में CEIR से प्राप्त अलर्ट और डेटा का मिलान कर बरामदगी की कार्रवाई की गई। इस प्रक्रिया में एक्सेल रिकॉर्ड ने डेटा प्रबंधन को आसान बनाया।

पुलिस ने बरामद मोबाइल उनके मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कई लोगों ने वर्षों बाद अपना खोया फोन वापस मिलने पर खुशी जाहिर की और पुलिस की सराहना की।
मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल खोने या चोरी होने पर तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं और CEIR पोर्टल पर जानकारी अपडेट करें, ताकि फोन को जल्द ट्रैक किया जा सके।

यह पहल तकनीक और पुलिसिंग के प्रभावी उपयोग का एक उदाहरण मानी जा रही है, जिससे भविष्य में भी खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में मदद मिलने की उम्मीद है।

मुंबई में ड्रग तस्करी के नेटवर्क पहले से अधिक संगठित, तकनीक आधारित और जटिल होते जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, आधुनिक ड्रग सिंडिकेट अब "नो फेस-नो नेम" मॉडल पर काम कर रहे हैं, जिसमें सप्लायर, कुरियर, स्टॉकिस्ट और पेडलर एक-दूसरे की पहचान तक नहीं जानते।

अधिकारियों का कहना है कि पुराने समय की गैंग आधारित संरचना की जगह अब बहु-स्तरीय नेटवर्क ने ले ली है। इस व्यवस्था में हर व्यक्ति को केवल अपनी भूमिका की जानकारी होती है। ड्रग्स की डिलीवरी के लिए नाम या फोन नंबर की बजाय कपड़ों के रंग, बैग, वाहन, शारीरिक पहचान और कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है।

जांच में सामने आया है कि कई नेटवर्क सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म और वर्चुअल नंबरों का उपयोग कर रहे हैं। लेन-देन के बाद चैट डिलीट कर दी जाती है और अस्थायी फोन नंबर तुरंत बंद कर दिए जाते हैं, जिससे पुलिस के लिए नेटवर्क तक पहुंचना और मुश्किल हो जाता है।

एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों के मुताबिक, वर्तमान मॉडल में यदि किसी पेडलर को गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो उसकी जगह तुरंत नया व्यक्ति सक्रिय कर दिया जाता है। इससे नेटवर्क का संचालन प्रभावित नहीं होता और अवैध कारोबार लगातार चलता रहता है।

जांच एजेंसियों का मानना है कि कई सक्रिय सिंडिकेट विदेशों से संचालित किए जा रहे हैं। दुबई, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में बैठे संचालक एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, फर्जी डिजिटल पहचान, हवाला नेटवर्क और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई की विशाल आबादी, नाइटलाइफ, कॉर्पोरेट सेक्टर और युवाओं की बड़ी संख्या इसे ड्रग तस्करों के लिए आकर्षक बाजार बनाती है। लोकल ट्रेन, टैक्सी नेटवर्क, डिलीवरी सेवाएं और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल छोटी खेपों की आवाजाही के लिए किया जा रहा है।

पूर्व पुलिस अधिकारियों का मानना है कि केवल छोटे पेडलरों की गिरफ्तारी से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए वित्तीय नेटवर्क, हवाला चैनलों, फर्जी दस्तावेजों, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और विदेशों में बैठे संचालकों पर कार्रवाई जरूरी है।

मुंबई के समुद्री क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक तेल पोत (ऑयल वेसल) पर तैनात 43 वर्षीय चीफ ऑफिसर की टैंक सफाई अभियान के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान हरषा गोपालन राजन के रूप में हुई है, जो चेन्नई के निवासी थे और जहाज पर चीफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे।

पुलिस के अनुसार, घटना 1 जून की सुबह समुद्र में परिचालन के दौरान हुई। जहाज के एक ऑयल टैंक की सफाई का काम चल रहा था और चीफ ऑफिसर सफाई कार्य की निगरानी करने के लिए टैंक के अंदर गए थे। इसी दौरान उन्हें चक्कर आया और वे अचानक गिर पड़े।

घटना के बाद जहाज के अन्य क्रू सदस्यों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और उन्हें टैंक से बाहर निकाला। जहाज पर मौजूद मेडिकल सुविधा के जरिए प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में कंपनी के डॉक्टरों से सैटेलाइट संचार के माध्यम से संपर्क किया गया, जिन्होंने बताया कि अधिकारी में किसी प्रकार के जीवन संकेत नहीं मिल रहे थे।

जब जहाज मुंबई बंदरगाह के करीब पहुंचा तो येलो गेट पुलिस को सूचना दी गई। 3 जून को पोत भाऊचा धक्का पहुंचने के बाद अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की चोट या संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है। परिवार के सदस्यों ने भी किसी तरह की आशंका से इनकार किया है। हालांकि मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जहाजों के बंद टैंकों में सफाई और निरीक्षण कार्य के दौरान विशेष सुरक्षा उपायों का पालन करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे स्थानों में ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैसों की मौजूदगी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।