मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस “एक डेड एंड पर पहुँच गया लगता है” और पिछली जांच एजेंसी द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों को “पूरी तरह से नज़रअंदाज़” करने के लिए NIA की खिंचाई की। बुधवार, 22 अप्रैल को हाई कोर्ट के आदेश ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उन धमाकों के लिए कौन ज़िम्मेदार था जिनमें 31 लोगों की जान चली गई थी। HC ने चार आरोपियों – राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया, और लोकेश शर्मा – को यह कहते हुए बरी कर दिया कि केस में उन पर मुकदमा चलाने के लिए काफ़ी सबूत नहीं थे।

उन पर इंडियन पीनल कोड की हत्या और क्रिमिनल साज़िश की धाराओं, और अनलॉफुल (एक्टिविटीज़) प्रिवेंशन एक्ट (UAPA), जो एक सख़्त एंटी-टेरर कानून है, के तहत आरोप लगाए गए थे। HC ने, सितंबर 2025 के स्पेशल कोर्ट के चार आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप तय करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जज ने तब “अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था”। 8 सितंबर, 2006 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में चार बम धमाके हुए, तीन हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के अंदर शुक्रवार की नमाज़ के ठीक बाद, और चौथा मुशावरत चौक में, जिसमें 31 लोग मारे गए और 312 दूसरे घायल हो गए।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांडक की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की जांच और चार्जशीट को “पूरी तरह से नज़रअंदाज़” किया, जिसमें मामले में पहले गिरफ्तार किए गए नौ मुस्लिम लोगों की पूरी प्लानिंग की साफ-साफ जानकारी दी गई है। जांच में कई उतार-चढ़ाव आए, शुरुआती जांच एजेंसियों ने दावा किया कि साजिश मुस्लिम आरोपियों ने रची थी, लेकिन NIA, जिसने बाद में मामले की जांच की, ने आरोप लगाया कि इन बड़े धमाकों के पीछे दक्षिणपंथी कट्टरपंथी थे। गुरुवार को उपलब्ध हुए HC के आदेश में कहा गया, “ऐसा लगता है कि केस एक डेड एंड पर पहुँच गया है। ATS और NIA की फाइल की गई चार्जशीट में एक-दूसरे से बिल्कुल उलटी कहानियाँ कहीं नहीं ले जातीं।”

कोर्ट ने कहा कि ATS ने घटना वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए थे, और घटनास्थल और नौ आरोपियों में से एक के गोदाम से इकट्ठा किए गए मिट्टी के सैंपल में RDX के निशान दिखाने वाले फोरेंसिक सबूत भी थे। कोर्ट ने कहा, “दोनों सैंपल एक जैसे पाए गए।” HC ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए चार्ज फ्रेम करने के लिए, जिसमें मौत की सज़ा हो सकती है, ट्रायल कोर्ट को यह देखना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए काफी मटीरियल है या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि ATS ने घटना वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए थे, और घटनास्थल और नौ आरोपियों में से एक के गोदाम से इकट्ठा किए गए मिट्टी के सैंपल में RDX के निशान दिखाने वाले फोरेंसिक सबूत भी थे। कोर्ट ने कहा, “दोनों सैंपल एक जैसे पाए गए।” HC ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए चार्ज फ्रेम करने के लिए, जिसमें मौत की सज़ा हो सकती है, ट्रायल कोर्ट को यह देखना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए काफी मटीरियल है या नहीं।

मुंबई: साइबर ठगों के लिए कमीशन लेकर बैंक खाता मुहैया कराने वाले एक आरोपी को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान किशन मकवाना (35) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मकवाना साइबर ठगों के संपर्क में था और उन्होंने पीड़ित बुजुर्ग के बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी के लिए किया। 77 साल पीड़ित गोरेगांव में रहते हैं। नवंबर 2025 में उन्हें दो कथित पुलिस अधिकारियों का फोन आया, जिन्होंने कहा कि उनके आधार कार्ड से जम्मू-कश्मीर की एक नामचीन बैंक में खाता खुला है। खाते में जम्मू कश्मीर पुलिस के रेडार पर रहे आतंकवादियों के नाम से पैसे जमा पाए गए हैं। अगर वे इन मामलों से बचना चाहते हैं तो 70 लाख रुपये कमीशन के तौर पर उनको भेजना होगा और यदि वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

व्हाट्सएप पर नकली वारंट दिया 
एफआईआर के अनुसार बुजुर्ग को विश्वास में लेने के लिए आरोपियों ने उनको उनके वाट्सएप पर नकली वारंट और पूर्व एनआईए प्रमुख सदानंद दाते के हस्ताक्षर वाली नोटिस भेज दी। इसके बाद 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक केस से कथित तौर पर बचाने के लिए नाम पर आरोपियों ने बुजुर्ग को डरा-धमका कर उनसे सवा दो करोड़ रुपये अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। पैसे ट्रांसफर होते ही अचानक आरोपियों के कॉल आने बंद हो गए। बाद में जब पीड़ित को लगा कि वे तो साइबर ठगी का शिकार बन गए थे। उन्होंने इसकी शिकायत साइबर सेल में कर दी। 

साइबर सेल ने मकवाना को किया अरेस्ट 
महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल ने तकनीकी जांच के आधार पर किशन मकवाना को हिरासत में लिया। जांच में पाया कि वह साबइर ठगों को कमीशन पर बैंक खाता मुहैया कराता था। बुजुर्ग से हुई ठगी की रकम भी मकवाना द्वारा साइबर ठगों को उपलब्ध कराए गए एक बैंक खाते में जमा हुआ मिला। हालांकि, पुलिस अब मकवाना के जरिए असली साइबर ठग गिरोह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

मुंबई :  महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पूर्व महानिदेशक सदानंद दाते को दो साल के कार्यकाल के लिए राज्य का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। 1990 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) अधिकारी सदानंद दाते मौजूदा रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 3 जनवरी को खत्म हो रहा है। सरकारी आदेश के अनुसार, रिटायरमेंट से पहले सदानंद दाते को दो साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। वह अगले साल दिसंबर में 60 साल के हो जाएंगे।

सदानंद दाते मार्च 2024 तक महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) के प्रमुख थे, जब वह भारत की आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए का नेतृत्व करने के लिए नई दिल्ली चले गए थे। राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें दो हफ्ते पहले महाराष्ट्र वापस भेजा गया था, जो उन्हें राज्य का डीजीपी नियुक्त करना चाहती थी। वे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के खिलाफ की गई कार्रवाई में शामिल थे। 

26 नवंबर, 2008 को मुंबई आतंकी हमलों के दौरान दाते एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल रीजन) के पद पर थे। उन्होंने एक पुलिस टीम का नेतृत्व किया था, जिसने कामा अस्पताल की छत पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अजमल कसाब और अबू इस्माइल को घेर लिया था और ग्रेनेड के छर्रों से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला जारी रखा। बाद में उन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। सदानंद दाते ने एटीएम में सेवा दी थी और मीरा-भयंदर, वसई-विरार के पहले पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने मुंबई पुलिस में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (कानून और व्यवस्था) और क्राइम, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) में डीआईजी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) में आईजी (ऑपरेशंस) के रूप में भी काम किया।

पुणे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक ऑफेंस में डॉक्टरेट करने वाले दाते ने ऐसे समय में राज्य के डीजीपी का पद संभाला है, जब स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन अखबार बेचकर गुजारा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी मां एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस में शामिल हो गए। 

मुंबई : हिम्मती और बेबाक IPS अधिकारी सदानंद डेट — जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान बहादुरी भरा रोल निभाया था और पुलवामा आतंकी हमलों की जांच की देखरेख की थी — महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख डेट की महाराष्ट्र कैडर में जल्दी वापसी को मंज़ूरी दे दी है।

1 अप्रैल, 2024 को, डेट को 31 दिसंबर, 2026 को रिटायरमेंट तक के कार्यकाल के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी  के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उम्मीद है कि डेट मौजूदा DGP रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे, जो 3 जनवरी, 2026 को रिटायर हो जाएंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख डेट की महाराष्ट्र कैडर में जल्दी वापसी को मंज़ूरी दे दी है। 1 अप्रैल, 2024 को, डेट को 31 दिसंबर, 2026 को रिटायरमेंट तक के कार्यकाल के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी  के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।