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महाराष्ट्र SET परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 26 जून तक कर सकेंगे अप्लाई

Rokthok Lekhani — Tue, 16 Jun 2026 21:38:40 +0530

पुणे: महाराष्ट्र और गोवा में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor) बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे अब 26 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।

छात्रों को मिली बड़ी राहत

कई छात्र तकनीकी समस्याओं और अन्य कारणों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिसके बाद आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुणे विश्वविद्यालय (जो इस परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी है) ने पोर्टल को 26 जून तक खुला रखने का निर्णय लिया है।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की आधिकारिक SET वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी।

अंतिम समय की भीड़ से बचें

विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे 26 जून की समय सीमा का इंतजार न करें और अंतिम समय में सर्वर डाउन या वेबसाइट क्रैश जैसी तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आवेदन और शुल्क जमा कर दें।

परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड (Admit Card) डाउनलोड करने की तिथियां और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को नए अपडेट्स के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है।

सांगवी में लापता लड़की मामले की जांच पर रोहित पवार ने उठाए सवाल, कार्रवाई तेज करने की मांग

Rokthok Lekhani — Fri, 05 Jun 2026 14:12:54 +0530

पुणे के सांगवी इलाके में एक नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक ने जांच प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की गति और मामले की जांच को लेकर सवाल उठाते हुए जल्द से जल्द लड़की का पता लगाने की मांग की है।

रोहित पवार ने कहा कि लापता लड़की के परिवार को अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और मामले में अधिक गंभीरता के साथ कार्रवाई की जरूरत है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में शुरुआती घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए जांच एजेंसियों को हर संभव संसाधन लगाकर लड़की की तलाश करनी चाहिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की प्रगति की जानकारी ली और जांच में तेजी लाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार की चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए पुलिस को नियमित रूप से जानकारी साझा करनी चाहिए।

लापता लड़की के परिजनों का कहना है कि वे कई दिनों से उसकी तलाश कर रहे हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चिंता का माहौल बना हुआ है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लड़की की तलाश के लिए विभिन्न टीमों को सक्रिय किया गया है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और उपलब्ध सुरागों के आधार पर कार्रवाई जारी है।

इस बीच, रोहित पवार ने कहा कि जब तक लड़की सुरक्षित नहीं मिल जाती, तब तक जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मामले की नियमित निगरानी करने और परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है।

पुणे जहरीली शराब कांड: 19 मौतों के बाद एक्साइज विभाग का बड़ा एक्शन, मिथेनॉल नेटवर्क पर शिकंजा

Rokthok Lekhani — Sat, 30 May 2026 20:19:33 +0530

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने से हुई 19 लोगों की मौत के बाद राज्य एक्साइज विभाग और पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों ने मिथेनॉल मिली अवैध शराब के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों के अनुसार मृतकों ने कथित तौर पर ऐसी देशी शराब का सेवन किया था जिसमें मिथेनॉल नामक जहरीला रसायन मिलाया गया था। यह रसायन शरीर में पहुंचने के बाद अंधापन, अंगों के फेल होने और मौत जैसी गंभीर स्थितियां पैदा कर सकता है।

जांच में सामने आया है कि इस अवैध शराब नेटवर्क का संचालन कई इलाकों में फैला हुआ था। पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में सैकड़ों लीटर संदिग्ध शराब जब्त की गई है, जिसे बाजार में बेचने की तैयारी थी। अधिकारियों का मानना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता था।

मामले में योगेश वानखेडे उर्फ सिकंदर राठौड़ को कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उसने मिथेनॉल मिलाकर शराब तैयार की और विभिन्न सप्लायरों के जरिए उसे पुणे तथा पिंपरी-चिंचवड़ के कई क्षेत्रों में पहुंचाया। कई अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है।

घटना के बाद राज्य सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। अवैध शराब कारोबार पर नियंत्रण में कथित लापरवाही को लेकर कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है ताकि शराब निर्माण, सप्लाई और वितरण से जुड़े सभी लोगों की पहचान की जा सके।

डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल पहुंचाए गए कई लोगों में मिथेनॉल विषाक्तता के गंभीर लक्षण पाए गए, जिनमें धुंधला दिखना, सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी और अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। कई मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है।

इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर महाराष्ट्र में अवैध शराब के कारोबार और उसकी निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस, एक्साइज विभाग और अन्य एजेंसियां पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी हुई हैं और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

पिंपरी-चिंचवड महापालिका के ₹60 करोड़ घोटाले में ‘सेटिंग’ के आरोप, प्रशासन और सत्ताधारियों पर उठे सवाल

Rokthok Lekhani — Sun, 17 May 2026 15:57:59 +0530

महाराष्ट्र के Pimpri Chinchwad Municipal Corporation में सामने आए कथित ₹60 करोड़ के वित्तीय घोटाले ने अब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद खड़ा कर दिया है। जांच में फर्जी उपसूचनाओं (Bogus Sub-Notices) के जरिए ठेकेदारों को करोड़ों रुपये के भुगतान का मामला सामने आने के बावजूद अब तक किसी पर ठोस आपराधिक कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन और सत्ताधारी नेताओं की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच समिति की 243 पन्नों की रिपोर्ट में 14 फर्जी उपसूचनाओं के माध्यम से करीब ₹60.18 करोड़ के भुगतान का उल्लेख किया गया है। इस मामले में मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी Praveen Jain का नाम लगातार चर्चा में है।

मामले ने नया मोड़ तब लिया जब प्रवीण जैन को जबरन अवकाश (Compulsory Leave) पर भेजने के आदेश को उन्होंने प्रशासनिक न्यायाधिकरण (MAT) में चुनौती देकर रद्द करा लिया। इसके बाद महापालिका प्रशासन की कार्रवाई और उसकी कानूनी तैयारी पर सवाल खड़े हो गए। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि कार्रवाई जानबूझकर कमजोर रखी गई ताकि बड़े अधिकारियों और राजनीतिक लोगों को बचाया जा सके।

महापालिका की सामान्य सभा में भी यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। कई नगरसेवकों ने जांच रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग की, लेकिन आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने यह कहते हुए रिपोर्ट पेश करने से इनकार कर दिया कि मामला सरकार को भेजा जा चुका है और आगे का फैसला राज्य सरकार करेगी।

विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों और उपसूचनाओं के जरिए ठेकेदारों को भुगतान किया गया और इस पूरे नेटवर्क में कुछ अधिकारी, ठेकेदार तथा सत्ताधारी और विपक्षी गुटों के नगरसेवक भी शामिल हो सकते हैं।

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कई नगरसेवकों के हस्ताक्षर इन कथित फर्जी उपसूचनाओं पर पाए गए हैं। इससे पूरे मामले को दबाने और “सेटलमेंट” करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के भीतर भी इस मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कुछ नेताओं ने इसे प्रशासनिक भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताया है, जबकि कुछ नेताओं का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष आपराधिक जांच होनी चाहिए।

फिलहाल राज्य सरकार की अगली कार्रवाई और संभावित आपराधिक जांच पर सबकी नजर बनी हुई है। शहर में यह चर्चा तेज है कि क्या यह मामला केवल विभागीय जांच तक सीमित रहेगा या फिर इसमें बड़े स्तर पर FIR और गिरफ्तारी भी होगी।