नागपुर: विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने आज महाराष्ट्र दिवस का विरोध किया। पुरुषों और महिलाओं ने काले कपड़े पहनकर नारे लगाए। अंत में पुलिस ने कई विदर्भ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। विदर्भ कार्यकर्ताओं ने 1 मई को संविधान चौक पर विदर्भ का झंडा फहराने का निर्णय लिया था। सभी कार्यकर्ता सिर पर काली पट्टी, कनपटी और काले कपड़े पहनकर वहां पहुंचे थे।

1 मई 1960 से विदर्भ का पतन जारी है। विदर्भ का बकाया बढ़ता जा रहा है। आज राज्य पर 7 लाख 82 हजार करोड़ का कर्ज है और राज्य के बजट में 45892 करोड़ का घाटा है। महाराष्ट्र राज्य की राजस्व आय 5 लाख 60 हजार 963 करोड़ है और वार्षिक खर्च पूरा करने के लिए 6 लाख 6 हजार 855 करोड़ लगेंगे।
विदर्भ को स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए…

इसलिए विदर्भ में गोसेखुर्द सहित 131 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना असंभव है। किसानों की आत्महत्या का दौर जारी है। बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं है। प्रदूषण, कुपोषण नहीं रुकेगा। बिजली सस्ती नहीं होगी। नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, इस कारण से इस समय मांग की गई।

काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन
पूर्वी विदर्भ संभाग अध्यक्ष अरुण केदार, युवा मोर्चा अध्यक्ष मुकेश मसुरकर, पूर्वी विदर्भ उपाध्यक्ष सुनील चोखरे, वरिष्ठ विदर्भ कार्यकर्ता बाबा शेलके, अहमद कादर, नागपुर शहर अध्यक्ष नरेश निमजे, नागपुर जिला अध्यक्ष प्रशांत नखाते, नागपुर शहर महिला अध्यक्ष ज्योति खांडेकर, गुलाबराव धांडे, गणेश शर्मा, गिरीश तितरमारे, अमूल साकुरे, राजेंद्र सताई, रवींद्र भामोडे, हरिभाऊ पानबुडे, लता अवजेकर, प्यारू भाई उर्फ नौशाद हुसैन, भरत बाविस्टेल, नीलकंठ अंबोरे, माधुरी चौहान, किशोर कुर्वे, भोजराज सरोदे ने आंदोलन में भाग लिया।

मुंबई: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( एआईएमआईएम ) के नेता वारिस पठान ने गुरुवार को पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बचाव किया, जिन्होंने लोकसभा में विरोध में नाटकीय ढंग से इसकी प्रति फाड़कर वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया था । एएनआई से बात करते हुए, पठान ने जोर देकर कहा कि किसी भी मुस्लिम की अंतरात्मा इस तरह के कानून को स्वीकार नहीं करेगी, उन्होंने इसे समुदाय पर सीधा हमला करार दिया। "उन्होंने (ओवैसी) महात्मा गांधी का उदाहरण दिया कि जब वे दुखी थे तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के एक कानून को फाड़ दिया। उनकी अंतरात्मा ने भी कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है; भाजपा धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है,

इसलिए विरोध में उन्होंने विधेयक को फाड़ दिया। इसमें क्या गलत है? अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। किसी भी मुसलमान की अंतरात्मा ऐसे कानूनों को पारित होने की अनुमति नहीं देती। वास्तव में, मैं इसे फाड़कर हवा में फेंक देता। यह हमारे समुदाय पर सीधा हमला है," वारिस पठान ने कहा। एआईएमआईएम नेता ने यह भी उल्लेख किया कि लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक का पारित होना "देश के मुसलमानों के लिए एक और काला दिन है ।"

पठान ने कहा, "हमने देखा है कि जब से वे ( भाजपा ) सत्ता में आए हैं, उन्होंने केवल नफरत फैलाई है और यह कल उनके द्वारा दिखाए गए उदाहरणों में से एक है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक विधेयक है। यह मुसलमानों पर सीधा हमला है और वे केवल हमारी वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। हम अपने संविधान के अनुसार इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। हम सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे। उन्होंने दिखाया है कि उनके पास ताकत है और वे जो चाहें करेंगे। यह तानाशाही से कम नहीं है और उन्होंने यह दिखाया है। हम अपना विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक मोदी सरकार इसे वापस नहीं ले लेती।"

मुंबई : शिवसेना नेता, युवा सेना प्रमुख और विधायक आदित्य ठाकरे ने मुंबई के मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने महागठबंधन सरकार की नीतियों की आलोचना की. उन्होंने खास तौर पर नए "कचरा टैक्स" का विरोध किया और इसे आम नागरिकों पर एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया. उन्होंने कहा कि यह टैक्स आम जनता की जेब पर असर डालेगा और सरकार को इस फैसले पर फिर से सोचना चाहिए.

अप्रैल फूल सरकार का तंज
आदित्य ठाकरे ने कहा कि आज पूरी दुनिया में अप्रैल फूल डे मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे "अच्छे दिन सरकार" के रूप में मनाया जाना चाहिए. उन्होंने चुनाव आयोग के आशीर्वाद से बनी महागठबंधन सरकार को "अप्रैल फूल सरकार" करार दिया और आरोप लगाया कि इस सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया. उन्होंने मुंबईकरों से "ठोस अपशिष्ट कर" के नाम पर लगाए जा रहे इस नए "अडानी टैक्स" का कड़ा विरोध करने की अपील की.

जैसे-जैसे मुंबई की आबादी बढ़ रही है, वैसे ही सॉलिड कचरे की मात्रा भी बढ़ रही है. इस वजह से वेस्ट मैनेजमेंट की लागत भी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर मुंबईकरों पर पड़ने वाला है. इस पर आपत्ति जताते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार की नीति करों को माफ करने की नहीं, बल्कि आम नागरिकों से अधिक टैक्स वसूलने की है.

आदित्य ठाकरे ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने मुंबई को गड्ढा मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव से पहले सिर्फ भूमिपूजन हुआ, काम अब तक शुरू नहीं हुआ. उन्होंने सवाल उठाया कि सड़क निर्माण का कितना काम हुआ और उसकी गुणवत्ता कितनी बेहतर है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ठेकेदारों की जेबें भर रही है, जबकि मुंबई में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है. 
 

मुंबई : बेस्ट की परिवहन विभाग के हजारों कर्मचारियों ने गुरुवार को मनपा आयुक्त के खिलाफ बेस्ट के सभी डिपो में आंदोलन किया। बेस्ट के ड्राइवर और कंडक्टर ने आयुक्त के खिलाफ काला फीता लगाकर विरोध करते हुए काम किया। बता दें कि मुंबई में 35 लाख से ज्यादा यात्रियों की जीवन रेखा मानी जाने वाली बेस्ट उपक्रम की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ने का कारण यूनियन मनपा आयुक्त पर डाल रही है। मनपा आयुक्त बेस्ट को सहायता राशि देने में आनाकानी कर रहे हैं। बेस्ट को मनपा के अधीन लेने की मांग यूनियन द्वारा की जा रही है।

बेस्ट कर्मचारियों ने आयुक्त के रवैए से नाराजगी जताते हुए गुरुवार को बेस्ट के सभी डिपो में विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन पूरे दिन भर सभी डिपो में किया गया। बेस्ट उपक्रम की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ सालों से लगातार खराब होती जा रही है। बेस्ट की यूनियन ने बेस्ट को भरपूर मदद देने और पूरी जिम्मेदारी लेने की मांग की। मनपा आयुक्त भूषण गगराणी ने केवल मदद का आश्वासन दिया, लेकिन पूरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया।

जिसके बाद यह विरोध प्रदर्शन किया गया। बेस्ट यूनियन ने मनपा नियम 1888 की धारा 134, 126 और 63 के अनुसार सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं की जिम्मेदारी मनपा की है। बेस्ट घाटे में है, तो मनपा को इसकी भरपाई के लिए सभी आवश्यक मदद करनी चाहिए। मनपा भी बेस्ट को अपना उपक्रम मानती है इसलिए कानून के हिसाब से इसकी जिम्मेदारी मनपा की ही है। इसके चलते बेस्ट कर्मचारियों ने मनपा से बेस्ट की पूरी जवाबदारी लेने की मांग कर रहे है।