मुंबई: मुंबई महानगरपालिका (BMC) में इंजीनियरों के Transfer, Posting और Promotion को लेकर राजनीतिक सिफारिशों का मामला सामने आया है। RTI से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2024 से 2026 के बीच मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की ओर से BMC इंजीनियरों के तबादले, मनचाही पोस्टिंग और प्रमोशन को लेकर सिफारिशी पत्र भेजे गए। इस खुलासे के बाद महानगरपालिका में प्रशासनिक नियुक्तियों पर राजनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं।  

RTI कार्यकर्ता संतोष दौंडकर द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड में अलग-अलग जनप्रतिनिधियों की ओर से BMC के विभिन्न विभागों में कार्यरत इंजीनियरों के संबंध में सिफारिशें किए जाने की जानकारी सामने आई है। खास बात यह है कि रिकॉर्ड में सत्तारूढ़ दल के साथ-साथ विपक्ष से जुड़े जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों का भी उल्लेख है। कुछ मामलों में मुंबई से बाहर के सांसदों और विधायकों द्वारा भी BMC अधिकारियों के लिए सिफारिशी पत्र दिए जाने की जानकारी सामने आई है। 

Water Engineering से Infrastructure तक महत्वपूर्ण विभागों में सिफारिश
RTI दस्तावेजों के अनुसार सिफारिशें BMC के कई महत्वपूर्ण विभागों में पोस्टिंग को लेकर की गईं। इनमें Water Engineering, Civil, Environment, Health, Storm Water Drains और Infrastructure Cells जैसे विभाग शामिल हैं।

इन विभागों में पोस्टिंग को लेकर सिफारिशों के अलावा खाली पदों पर प्रमोशन और लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत इंजीनियरों के Transfer की मांग भी सामने आई है। रिकॉर्ड में Junior Engineer, Sub-Engineer और Assistant Engineer स्तर के अधिकारियों से जुड़े मामले शामिल बताए गए हैं। 

मनपसंद पोस्टिंग और Transfer को लेकर उठे सवाल
RTI में सामने आए दस्तावेजों ने BMC की Transfer और Posting व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी अधिकारी की पोस्टिंग या प्रमोशन के लिए राजनीतिक सिफारिशें लगातार आती हैं, तो इससे प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
कुछ सिफारिशों में व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, केवल सिफारिशी पत्र सामने आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि संबंधित अधिकारी को नियमों के विरुद्ध लाभ दिया गया। अब मुख्य सवाल यह है कि इन सिफारिशों के आधार पर BMC प्रशासन ने क्या निर्णय लिए और क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ।

पहले भी 122 इंजीनियरों के Transfer पर विवाद
BMC में इंजीनियरों के Transfer को लेकर विवाद पहले भी सामने आ चुका है। इससे पहले 122 Assistant और Secondary Engineers के Transfer को लेकर सवाल उठे थे। यह मामला ऑनलाइन परीक्षा से पहले Transfer किए जाने से जुड़ा था और इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संज्ञान लिया था। इसके बाद तत्कालीन BMC Additional Commissioner का Transfer किया गया था। 

इसी पृष्ठभूमि में RTI से सामने आई नई जानकारी ने BMC में इंजीनियरों की पोस्टिंग और Transfer प्रक्रिया को फिर चर्चा में ला दिया है।

Transfer प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी
इंजीनियरों की Transfer व्यवस्था को लेकर BMC पहले से ही बदलाव की दिशा में काम कर रही है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, कथित Favoritism और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए BMC इंजीनियरों की पोस्टिंग में Software-Based Randomisation System लागू करने की योजना पर काम कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में उपलब्ध पदों और Vacancy Data के आधार पर पोस्टिंग को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा|

मुख्यमंत्री से राजनीतिक सिफारिशों पर रोक की मांग
RTI कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा BMC अधिकारियों के Transfer और Posting के लिए सिफारिश करने पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट आदेश या Notification जारी किया जाए।

दौंडकर का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और Transfer निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए और राजनीतिक सिफारिशों की व्यवस्था पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत देने की बात भी कही है।

अब BMC प्रशासन के रुख पर नजर
RTI खुलासे के बाद अब यह महत्वपूर्ण होगा कि BMC प्रशासन इन सिफारिशी पत्रों और उनसे जुड़े फैसलों की समीक्षा करता है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि किन मामलों में सिफारिशों के बाद Transfer, Posting या Promotion के आदेश जारी किए गए और क्या सभी फैसले निर्धारित प्रशासनिक नियमों के तहत लिए गए₹

यह मामला मुंबई जैसे बड़े महानगर में Civic Administration, Transparency और Political Influence को लेकर एक बार फिर बहस को तेज कर सकता है।

मुंबई की साकीनाका पुलिस ने आरटीआई एक्टिविस्ट गुलाम काजी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है. एक्टिविस्ट गुलाम नाजी पर आरोप है कि उसनेभारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है और फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्हें धमकी दी है. आरटीआई एक्टिविस्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और अन्य नेताओ के खिलाफ भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया में धमकी दी है...Mumbai Police detains RTI activist Gulam Qazi...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने काजी नामक आरटीआई एक्टिविस्ट को अपने हिरासत में लिया. इस व्यक्ति के ऊपर फेसबुक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, किरीट सोमैया और अन्य नेताओं को धमकी दी है. आरटीआई एक्टिविस्ट गुलाम काजी ने इसके अलावा मुंबई पुलिस के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तमाल किया है.

साकीनाका पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 509,500,506(२)और 504 के तहत मामला दर्ज किया है. मुंबई पुलिस ने खबर की जानकारी देते हुए कहा कि साकीनाका पुलिस स्टेशन में आरटीआई कार्यकर्ता गुलाम काजी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है. सोशल मीडिया में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है....Mumbai Police detains RTI activist Gulam Qazi....

आरोपी गुलाम काजी से पूछताछ और मामले की जांच जारी है. साकीनाका पुलिस जल्दी ही आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है. फिलहाल आरोपी ने पुलिस पूछताछ में क्या कबूल किया है और इस काम को अंजाम देने के पीछे उसका मकसद क्या है, इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है. पुलिस पूछताछ और जांच के बाद ही विस्तार से बातें सामने आ पाएंगी कि आरोपी ने किसी साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया है या फिर किसी बात की नाराजगी से उसने कथित अपमानजनक टिप्पणी कर अपनी भड़ास निकाली है....Mu...mbai Police detains RTI activist Gulam Qazi