ठाणे : ठाणे की एक सेशन कोर्ट ने एक बिज़नेसमैन को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। उस पर शादी का झांसा देकर एक महिला का कथित तौर पर यौन शोषण करने और बाद में उसकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, आरोपी योगेश मूंदड़ा ने कथित तौर पर जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच शिकायतकर्ता के साथ संबंध बनाए और कथित तौर पर उसके इंटिमेट वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कीं।
आरोप है कि उसने महिला से शादी का वादा किया और इसी बहाने फिजिकल रिलेशन बनाए, बाद में धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांगें नहीं मानीं तो वह कंटेंट पब्लिक कर देगा।

डिफेंस ने FIR में देरी का हवाला दिया डिफेंस ने दलील दी कि आरोप झूठे और गलत इरादे से किए गए थे, यह बताते हुए कि कथित घटनाएं 2024 के बीच की होने के बावजूद FIR अप्रैल 2026 में दर्ज की गई थी। यह भी कहा गया कि इसी तरह की एक शिकायत पहले सितंबर 2025 में रबाले MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन जांच में आरोपों में कोई दम नहीं पाए जाने के बाद कोई FIR दर्ज नहीं की गई।

अपनी दलीलों में, बचाव पक्ष ने कहा कि आवेदक को गलत इरादे से झूठा फंसाया गया था और FIR में लगाए गए आरोप साफ़ नहीं थे और एक-दूसरे से उलटे थे। यह भी कहा गया कि FIR दर्ज करने में बिना किसी वजह के देरी हुई। बचाव पक्ष ने आगे दावा किया कि आवेदक, जो एक छोटा बिज़नेस मालिक और सोशल वर्कर है, ने पहले एक सिविक अधिकारी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे लगता है कि उसके खिलाफ कोई रंजिश थी।
कोर्ट ने ये बातें कहीं 
उनकी ज़मानत याचिका में यह भी लिखा था कि वह एक छोटे बिज़नेस के मालिक होने के साथ-साथ सोशल वर्कर भी हैं, “2020 में उन्हें पता चला कि TMC के असिस्टेंट कमिश्नर, मिस्टर मनोज अहेर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, क्रिमिनल मिसकंडक्ट, जालसाजी, म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज़ के गैर-कानूनी अलॉटमेंट के कई मामलों में शामिल थे, इसलिए एप्लीकेंट ने महेश अहेर के खिलाफ कुछ अधिकारियों के पास कई एप्लीकेशन दीं, जिससे उन्हें एप्लीकेंट से रंजिश हो गई…। 25 मार्च, 2026 को, महेश अहेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मौजूदा शिकायतकर्ता घटना के बारे में बता रही थीं। हालांकि, पूरी कहानी में, उन्होंने कहीं भी मौजूदा FIR में बताई गई घटनाओं का ज़िक्र नहीं किया। जिससे पता चलता है कि मौजूदा FIR पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है,” ज़मानत मांगने के आधार के तौर पर, जैसा कि पांच पेज की ऑर्डर कॉपी में बताया गया है।
कोर्ट ने कहा, “इसके अलावा, शिकायत करने वाली ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके साथ पहली घटना जून 2024 में हुई थी। अगर ऐसा है, तो शिकायत करने वाली लड़की बालिग है और उसे आरोपी के काम का नतीजा पता है। लेकिन, उसने उस कथित घटना के लिए आरोपी के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया। यह बात पचती नहीं है कि जब शिकायत करने वाली खुद सोशल वर्कर के साथ काम कर रही थी, तो उसकी कज़िन भी पहली घटना से लेकर घटना दर्ज होने तक चुप रही।” 
शर्तों के साथ ज़मानत दी गई 
कोर्ट ने आगे कहा, “इन सभी बातों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक से कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन, साथ ही, आवेदक को संबंधित पुलिस स्टेशन में पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश देना ज़रूरी है।” यह मानते हुए कि कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी नहीं है, कोर्ट ने एंटीसिपेटरी ज़मानत दे दी और निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी को 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक ज़मानत पर रिहा किया जाए।

ठाणे : आने वाले स्वच्छ सर्वे 2025-26 में टॉप रैंक पाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, ठाणे म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव ने शुक्रवार को पूरे शहर में बड़े पैमाने पर फील्ड इंस्पेक्शन किया। इस दौरे का मकसद शहर के सफाई इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू करना और यह पक्का करना था कि सभी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट स्वच्छ भारत मिशन की सख्त गाइडलाइंस के हिसाब से हों। स्वच्छ सर्वे 2025-26 के लिए पूरे देश में इवैल्यूएशन आज, 25 अप्रैल को शुरू हुआ, जबकि महाराष्ट्र के लिए राज्य भर में कैंपेन 27 अप्रैल, 2026 को शुरू होने वाला है।

स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन और स्कोरिंग इस साल के सर्वे का कुल वेटेज 12,500 पॉइंट्स है, जिन्हें इस तरह बांटा गया है: 10,500 पॉइंट्स: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन, और सबसे ज़रूरी बात, सिटीजन फीडबैक के लिए दिए गए हैं। 2,000 पॉइंट्स: अलग-अलग सर्टिफिकेशन कैटेगरी के लिए रिज़र्व हैं। इंस्पेक्शन के दौरान, कमिश्नर राव ने ज़ोर दिया कि इस साल ठाणे की परफॉर्मेंस के लिए लोगों की भागीदारी और फीडबैक सबसे ज़रूरी होंगे।

इंस्पेक्शन के दौरान जारी किए गए खास निर्देश एडिशनल कमिश्नर संदीप मालवी और प्रशांत रोडे समेत एक हाई-लेवल डेलीगेशन के साथ, कमिश्नर ने सर्विस डिलीवरी में कमियों को पहचानने के लिए कई खास जगहों का दौरा किया: पब्लिक सैनिटेशन: उथलसर वार्ड में पब्लिक टॉयलेट का इंस्पेक्शन करते समय, कमिश्नर ने खराब पोस्टर तुरंत हटाने का आदेश दिया और अधिकारियों को 24/7 बिना रुकावट पानी की सप्लाई पक्का करने का निर्देश दिया।

सोर्स पर कचरा अलग करना: दुकानदारों को गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग बिन रखने का सख्त निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, प्लास्टिक को जाम होने से बचाने के लिए स्टॉर्म वॉटर ड्रेन इनलेट पर जाल लगाना ज़रूरी कर दिया गया। एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन: पचपाखड़ी के सरस्वती इंग्लिश हाई स्कूल में, टीम ने ई-वेस्ट, सूखे और गीले कचरे को अलग करने के काम का रिव्यू किया। वॉटर बॉडी कंज़र्वेशन: मसुंडा झील में, तैरते हुए मलबे को तुरंत हटाने और किनारों पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के निर्देश दिए गए। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, "फ्लोटिंग वेटलैंड" प्रोजेक्ट (सीएसआर के ज़रिए लागू) के बारे में इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाए जाएंगे।

नाला क्लीनअप: वंदना नाले के लिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बहते हुए कचरे को आगे बढ़ने से पहले रोकने के लिए जाली लगाने का काम सौंपा गया था। लोगों से अपील कमिश्नर ने बताया कि "दिखने वाली सफाई" और "इंस्टीट्यूशनल मज़बूती" इस साल के सर्वे के मुख्य आधार हैं। कमिश्नर सौरभ राव ने कहा, "म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यह पक्का करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है कि ठाणे स्वच्छ सर्वे में शानदार परफ़ॉर्मेंस दे। हालांकि, असली सफलता हमारे लोगों के सक्रिय सहयोग और सतर्कता से ही मुमकिन है।"
 

ठाणे : ठाणे जिले के शाहपुर तालुका में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में एक आठ साल के लड़के को मारने वाला तेंदुआ कुछ ही दिनों में आस-पास के गांवों में जानवरों पर हमला करके फिर से घूम रहा है। कड़ी निगरानी के बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जानवर को पकड़ नहीं पा रहा है, जिससे लोगों में डर और गुस्सा है। जंगल की उपज इकट्ठा करते समय बच्चे की मौत पिछली दुखद घटना डोलखंब फॉरेस्ट रेंज में हुई थी, जहां आठ साल के कृष्णा अगिवाले पर जानलेवा हमला हुआ था, जब वह स्थानीय लोगों के साथ जंगल की उपज इकट्ठा करने गया था।

चौंकाने वाली बात यह है कि चश्मदीदों का दावा है कि जब पुलिस वाले, फॉरेस्ट अधिकारी और गांव वाले मौके पर जमा हुए, तब भी तेंदुआ पास ही रहा और बच्चे के शरीर को नोचता रहा, जिससे जानवर का अजीब तरह से दुस्साहसी व्यवहार सामने आया।

इससे पहले कि लोग इस सदमे से उबर पाते, 23 अप्रैल की देर रात एक और घटना की खबर आई। शक है कि वही तेंदुआ लाड्या वाडी गांव में घुसा और किसान माना वीर की एक गाय को मार डाला। एक अलग हमले में, जावु वीर के पालतू मुर्गे को भी मार डाला गया। इन लगातार घटनाओं से गांववालों में डर बढ़ गया है, जिनमें से कई अब अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से बच रहे हैं। कैमरा ट्रैप और ड्रोन से भी पता नहीं चला 21 अप्रैल से पुणे की एक रेस्क्यू टीम, लोकल फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ मिलकर, तेंदुए को ट्रैक करने और पकड़ने की कोशिश कर रही है। प्रभावित इलाकों में आठ कैमरा ट्रैप, ड्रोन सर्विलांस और पिंजरे लगाए गए हैं। हालांकि, इन उपायों के बावजूद तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है, जिससे ऑपरेशन के असर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

लोगों का आरोप है कि पहले दी गई चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया गया। कोथला-कालभोंडे इलाके के गांववालों ने कथित तौर पर जानलेवा हमले से कुछ दिन पहले तेंदुए की मूवमेंट के बारे में लिखकर शिकायत की थी, लेकिन कोई बचाव का कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोग अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर लापरवाही और देर से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे शायद जान का नुकसान हुआ हो। शहापुर तालुका में 15-16 तेंदुए मौजूद हैं अधिकारियों का अनुमान है कि अभी शहापुर तालुका में लगभग 15 से 16 तेंदुए मौजूद हैं जो अक्सर पारंपरिक जंगल के रास्तों पर घूमते रहते हैं। डोलखंब, अजोभा हिल्स, गुंडे, वशला, कोथला, कालभोंडे, चोंधे और खराडा जैसे इलाकों को बार-बार दिखने की वजह से हाई-रिस्क ज़ोन माना जाता है।

तेंदुओं की बढ़ती आबादी ने लोगों में चिंता पैदा कर दी है, और कई लोग बढ़ती संख्या के सोर्स पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ गांववालों ने पुणे जिले के जुन्नार इलाके में रेस्क्यू सेंटर से तेंदुओं को दूसरी जगह ले जाने पर शक जताया है, जहां कथित तौर पर बड़ी संख्या में जानवरों को रखा गया है। हालांकि, इस दावे पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दी गई है। डर बढ़ने और अधिकारियों पर भरोसा कम होने के साथ, गांववाले तेंदुआ को पकड़ने और और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत और पक्के एक्शन की मांग कर रहे हैं।
 

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पानी को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पानी की सख्त योजना और संरक्षण के उपाय लागू करें, ताकि अगस्त 2026 के आखिर तक पीने के पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अल नीनो घटना के कारण बारिश में संभावित रुकावटों की चेतावनी भी दी। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राज्य के बांधों में फिलहाल 653.63 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी जमा है। यह पिछले साल इसी समय के 551.86 हजार मिलियन क्यूबिक फीट के मुकाबले 101.77 हजार मिलियन क्यूबिक फीट ज्‍यादा है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) दीपक कपूर ने राज्य कैबिनेट की समीक्षा बैठक में जलाशयों के जल स्तर से जुड़े आंकड़े पेश किए और अल नीनो से जुड़े जोखिमों के प्रति आगाह किया। पिछले रुझान बताते हैं कि ऐसे वर्षों में जल भंडारण में भारी गिरावट आती है। 2014 में जलस्तर 12 प्रतिशत और 2015 में लगभग 14 प्रतिशत तक गिर गया था, जिससे बड़े पैमाने पर पानी की किल्लत पैदा हो गई थी।

ऐसे घट रहा पानी
15 अक्टूबर 2014 को जल भंडारण 872 हजार मिलियन क्यूबिक फीट था, जो 2015 में तेजी से गिरकर 625 हजार मिलियन क्यूबिक फीट रह गया था। इसके विपरीत, 2025 में इसी तारीख को जल भंडार काफी ज्‍यादा, यानी 1330.97 हजार मिलियन क्यूबिक फीट था। 21 अप्रैल 2026 तक जल भंडारण 653.63 हजार मिलियन क्यूबिक फीट है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्‍यादा है, लेकिन अगर बारिश कम होती है तो यह स्थिति नाजुक हो सकती है।

देवेंद्र फडणवीस ने पानी को लेकर की दूसरी बैठक
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे संभावित कमजोर मॉनसून के प्रभाव को कम करने के लिए अभी से पानी बचाना शुरू कर दें। उन्होंने जल संरक्षण की परियोजनाओं में तेजी लाने, प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करने और पानी के पारंपरिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने का भी आह्वान किया। यह इस सप्ताह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली दूसरी उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक थी।

इससे पहले उन्होंने अल नीनो से जुड़ी चुनौतियों की आशंका को देखते हुए विभागों को आपदा से निपटने की तैयारियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करने के निर्देश दिए थे। बैठक में भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने जल प्रबंधन कार्य पखवाड़ा पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से जल प्रबंधन को और अधिक गतिशील, जन-केंद्रित और प्रभावी बनाना है।

ठाणे में गाड़ियों के धोने पर रोक
वहीं ठाणे महानगरपालिका ने बढ़ती गर्मी के बीच जल स्तर में गिरावट को देखते हुए शहरभर के सर्विस सेंटरों पर वाहनों की धुलाई पर 10 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, महापौर शर्मिला पिंपलोलकर और महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और संभावित जल संकट से बचने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

बांधों का जलस्तर घटा
नगर निकाय के मुताबिक, शहर को पानी उपलब्ध कराने वाले बांधों में जल भंडार लगातार घट रहा है। भीषण गर्मी के कारण कुओं और बोरवेल का भूजल स्तर भी नीचे चला गया है। अधिकारियों ने बताया कि जल संरक्षण उपायों के तहत दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और अन्य वाहनों की सर्विस सेंटरों पर धुलाई व सफाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। यह रोक 10 जून तक लागू रहेगी।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सलाह
राव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अनावश्यक जल उपयोग से बचने, पानी के पुनर्चक्रण की व्यवस्था अपनाने और जल संरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। निवासियों से भी घरों में पानी की बर्बादी रोकने की अपील की गई है। इसमें पीने योग्य पानी से वाहन धोने, आंगनों की जरूरत से अधिक सफाई करने और नलों को खुला छोड़ने जैसी आदतों से बचने को कहा गया है।