मुंबई : राज्य विधानसभा का सेशन खत्म होने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप वाली महाराष्ट्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल किया, जिसमें करीब 10 सीनियर आईएएस अधिकारियों का अहम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। तुकाराम मुंढे डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी बनाए गए एक खास कदम में, तुकाराम मुंढे, जिन्होंने डिसेबिलिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था, उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है। उनके कार्यकाल में फर्जी इंस्टीट्यूशन पर रोक लगाने की कोशिशें की गई थीं।

सीनियर आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है, जो भूषण गगरानी की जगह लेंगी, जो 31 मार्च को रिटायर हो गए थे। उन्हें तुरंत चार्ज संभालने के लिए कहा गया है। एक और बड़े बदलाव में, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पूर्व सीएमडी लोकेश चंद्रा को मुख्यमंत्री का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। दूसरे ट्रांसफर में, विकास चंद्र रस्तोगी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (फाइनेंशियल रिफॉर्म्स) बनाया गया है, जबकि विनीता वैद सिंघल को सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। परिमल सिंह सेक्रेटरी (एग्रीकल्चर) के तौर पर काम करेंगे। 

इसके अलावा, लहू माली को शिवशाही रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर, माणिक गुरसल को सेक्रेटरी, डिसेबिलिटी वेलफेयर और प्रेरणा देशभ्राता को मुंबई में फिशरीज़ कमिश्नर बनाया गया है। पृथ्वीराज बी पी को वसई-विरार का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है। यह फेरबदल एडमिनिस्ट्रेटिव रीअलाइनमेंट और गवर्नेंस एफिशिएंसी पर सरकार के लगातार फोकस को दिखाता है, जिसमें कमिश्नर और सीनियर सेक्रेटरी-लेवल के अधिकारियों जैसे अहम पदों पर ट्रांसफर शामिल हैं।
 

मुंबई : विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए। इसे लेकर विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने निलंबन के आदेश जारी किए, जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की। 

कौन हैं आईएएस देवेंद्र सिंह
एम. देवेंद्र सिंह वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित थी, जिसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई अतिरिक्त सचिव वी. राधा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के माध्यम से की गई। यह कार्रवाई यूपीएससी ( अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह निलंबन आदेश जारी किया है। 

निलंबन के दौरान क्या होगा?
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुंबई ही रहेगा और वे कोकण विभाग, मुंबई के विभागीय आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही, निलंबन अवधि में वे कोई निजी नौकरी या व्यापार/व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। एम देवेंद्र सिंह को निलंबन अवधि में उन्हें निर्वाह भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी अन्य नौकरी, व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे कदाचार माना जाएगा और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए- मुनगंटीवार
इस मसले पर पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा मंत्री को ब्रीफिंग देने से इनकार करना संविधान का अपमान है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष द्वारा निलंबन के आदेश दिए जाने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर अहंकार का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए।

मुंबई: देश के सबसे बड़े बंदरगाह (जेएनपी) की कमान अब यूपी कैडर के आईएएस गौरव दयाल संभालेंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित इस अक्सर 'न्हावा शेवा' के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले में यूपी काडर के सीनियर आईएएस गौरव दयाल को चेयरपर्सन बनाया है। कैबिनेट की नियुक्ति मामलों की कमेटी ने दयाल को अगले पांच सालों के लिए इस पद पर नियुक्त किया है। 2004 बैच के आईएएस गौरव दयाल 2023 और 2024 में बतौर अयोध्या कमिश्नर खूब सुर्खियों में रह चुके है। गौरव दयाल की नियुक्त ऐसे वक्त केंद्र सरकार ने चेयरपर्सन बनाया है जब महाराष्ट्र में जेएनपीटी द्वारा वधावन बंदरगाह का निर्माण भी किया जाना है। यह पालघर में बनेगा। मोदी कैबिनेट ने जून में इस बड़ी परियोजना को मंजूरी दी थी। यह बनने के बाद विश्व के 10 बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। इसे लगभग 70000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस पोर्ट के निर्माण को काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसके निर्माण का जिम्मा भी जेएनपीटी चेयरपर्सन के जिम्मे ही होगा।

अयोध्या में संभाल चुके मोर्चा
ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है कि अयोध्या जिस तरह से चमकी और उन्होंने बतौर अयोध्या कमिश्नर रहते हुए उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित कराया। उसी मेहनत का उन्हें इनाम मिला है। गौरतलब हो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बेहद वीवीआईपी आयोजन माना गया था। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर देश भर के आठ हजार से अधिक वीवीआईपी ने हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं 22 जनवरी 2024 को मंदिर उद्घाटन के अगले दिन जिस तरह से पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अचानक दर्शन के लिए उमड़ पड़ी, जब अनहोनी की आशंका से लोग कांप रहे थे, तब उनके नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने इतना बेहतरीन क्राउड मैनेजमेंट किया कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

PM मोदी का जीता भरोसा
गौरव दयाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले उन्हें अयोध्या का कमिश्नर बनाया था। इस मोर्चे पर वह पूरी तरह से खरे उतरे थे। गौरव दयाल यूपी के सीनियर आईएएस में शामिल हैं। उन्हें इसी साल जुलाई में उनके प्रशासनिक कौशल को देखते हुए योगी सरकार ने गृह विभाग का सचिव बनाया था। अब मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीतिक पद की अहम जिम्मेदारी दी है। जेएनपी को लंबे समय से पूर्णकालिक चेयरमैन की तलाश थी।

कौन हैं गौरव दयाल?
दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़े गौरव दयाल, यूपी के जौनपुर, एटा, मुजफ्फरनगर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बरेली और आगरा जैसे प्रमुख जिलों के डीएम रहे तो चित्रकूट, अलीगढ़ और अयोध्या में कमिश्नर की जिम्मेदारी निभाई। संवेदनशील जिलों में उनकी प्रशासनिक क्षमता और निखर कर सामने आई, जिससे शासन का भरोसा बढ़ता रहा और उन्हें लगातार बड़ी जिम्मेदारियां मिलीं। डीएम रहते बरेली आदि जिलों में उन्होंने से नो टू करप्शन मुहिम चलाई। जिसमें लाभार्थियों को फोन कर पूछा जाता था कि उनसे किसी योजना के पैसे तो नहीं लिए गए। अब सरकार ने उन्हें नए मोर्चे पर तैनाती दी है। जेएनपीटी के आखिरी पूर्णकालिक चेयरमैन 1992 बैच के महाराष्ट्र काडर के आईएएस संजय सेठी थे। गौरव दयाल मूलरूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी पत्नी वृंदा दयाल 2003 बैच की IRS अफसर हैं। वह अभी केंद्र में तैनात हैं।