मुंबई: महाराष्ट्र के राजस्व और मुद्रांक विभाग में एक बड़ा और सख्त प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के मुद्रांक विभाग (Stamps Department) में कड़ा कदम उठाते हुए बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले (Transfers) किए हैं। इस फैसले के तहत मुंबई और पुणे जैसे सुविधाजनक शहरों में सालों से तैनात अधिकारियों को अब राज्य के दूरदराज इलाकों में भेजा गया है।

​74 अधिकारियों पर गिरी गाज

​इस व्यापक फेरबदल के तहत कुल 74 अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, इनमें से ज्यादातर अधिकारी वे हैं जो पिछले काफी समय से मुंबई, ठाणे और पुणे महानगर क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब इन्हें विदर्भ और मराठवाड़ा के उन ग्रामीण व दुर्गम जिलों में नियुक्त किया गया है, जहां लंबे समय से अधिकारियों की भारी कमी थी।

​तबादलों का मुख्य विवरण: 

फैसले के पीछे का मुख्य उद्देश्य

​प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस बड़े फेरबदल के पीछे सरकार के कई अहम लक्ष्य हैं:

• ​रिक्त पदों की भरपाई: विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों में मुद्रांक विभाग के महत्वपूर्ण पद काफी समय से खाली पड़े थे। इससे वहां के स्थानीय नागरिकों को जमीन की रजिस्ट्री और अन्य राजस्व कार्यों में भारी देरी का सामना करना पड़ रहा था।
• ​प्रशासनिक संतुलन: पूरे राज्य में कर्मचारियों का समान वितरण (Staff Balancing) सुनिश्चित करना, ताकि किसी एक क्षेत्र में कर्मचारियों की अधिकता और दूसरे में कमी न रहे।
• ​एकाधिकार तोड़ना: लंबे समय तक एक ही सुविधाजनक स्थान पर टिके रहने से पैदा होने वाली प्रशासनिक सुस्ती को खत्म कर कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना।

​अधिकारियों के इस अचानक तबादले से विभाग में हड़कंप मच गया है, लेकिन दूसरी ओर इसे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में अटके पड़े प्रशासनिक कार्यों को गति देने वाले एक बेहद सकारात्मक और जरूरी कदम के रूप में देखा जा रहा है।

नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र की सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर मची हलचल अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) से देर रात मुलाकात की है। इस खबर ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी बगावत की सुगबुगहाट को तेज कर दिया है। इन अटकलों के बीच, शिवसेना (UBT) के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने आनन-फानन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है, ताकि किसी भी संभावित विभाजन को तुरंत रोका जा सके।

​दिल्ली में शिंदे और बागी सांसदों की अहम बैठक

सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना (UBT) के छह सांसद बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचे। इसी दौरान सीएम एकनाथ शिंदे भी राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जयपुर रवाना होने से पहले शिंदे ने अपने बेटे डॉ. श्रीकांत शिंदे के दिल्ली आवास पर इन संभावित बागी सांसदों के साथ एक अहम बैठक की। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि ये 6 सांसद जल्द ही लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर खुद को एक स्वतंत्र गुट के रूप में मान्यता देने की मांग कर सकते हैं, जिसके बाद वे आधिकारिक तौर पर शिंदे नीत शिवसेना में शामिल हो जाएंगे।

​अरविंद सावंत ने स्पीकर को लिखा पत्र

अपनी पार्टी में एक और टूट की आशंका को भांपते हुए, उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत (Arvind Sawant) ने तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अगर शिवसेना (UBT) के कुछ सांसद अलग समूह के रूप में मान्यता या किसी अन्य पार्टी में विलय की मांग करते हैं, तो उस पर विचार न किया जाए।

​सावंत ने अपने पत्र में दलील दी है कि "असली शिवसेना" कौन है, यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन (sub judice) है। उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों (जैसे Direction 121) के तहत पार्टी के अधिकृत नेतृत्व को ही मान्यता दी जाती है, न कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले किसी गुट को। सावंत ने चेतावनी दी कि पार्टी दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की 10वीं अनुसूची) के तहत इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

​संजय राउत का बड़ा आरोप: 'हर सांसद को 50 करोड़ का ऑफर'

इस बीच, शिवसेना (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने दावा किया कि उनके सांसदों को तोड़ने के लिए 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत 50-50 करोड़ रुपये का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें से 15 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बागी सांसदों को चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए दिल्ली ले जाया गया है। हालांकि, राउत ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी को जाना है तो वह पहले संसद से इस्तीफा दे और फिर से जनता के बीच जाकर चुनाव लड़े।

​फिलहाल सभी की निगाहें लोकसभा स्पीकर के कदम और दिल्ली पहुंचे इन 6 सांसदों के अगले फैसले पर टिकी हैं। अगर यह विभाजन सफल होता है, तो उद्धव ठाकरे के लिए यह एक और विनाशकारी राजनीतिक झटका होगा।

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक और दल-बदल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना अब उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को एक और बड़ा और निर्णायक झटका देने की तैयारी में है। ताजा रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसद 'ऑपरेशन टाइगर' (Operation Tiger) के तहत पाला बदलने वाले हैं और जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट को अपना समर्थन दे सकते हैं।

​क्या है 'ऑपरेशन टाइगर'?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के बचे हुए खेमे को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए 'ऑपरेशन टाइगर' नाम से एक खास रणनीति बनाई है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य उद्धव के वफादार सांसदों और प्रमुख नेताओं को शिंदे गुट में शामिल करना है। बताया जा रहा है कि शिवसेना (UBT) के ये 6 सांसद पिछले कुछ समय से शिंदे गुट के शीर्ष नेताओं के सीधे संपर्क में हैं और जल्द ही आधिकारिक तौर पर सत्ता पक्ष के साथ आ सकते हैं।

​उद्धव ठाकरे के लिए विनाशकारी झटका

एकनाथ शिंदे की ऐतिहासिक बगावत के बाद उद्धव ठाकरे पहले ही अपनी सत्ता, असली शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न (तीर-कमान) खो चुके हैं। अब अगर उनके 6 सांसद भी उनका साथ छोड़ देते हैं, तो यह उनके और उनके समर्थकों के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। इससे न केवल संसद में उद्धव गुट की ताकत घटेगी, बल्कि आगामी चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बुरी तरह टूट सकता है।

​असुरक्षा और गुपचुप बैठकों का दौर

हालांकि अभी तक पाला बदलने वाले इन 6 सांसदों के नामों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पर्दे के पीछे बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उद्धव गुट के कई नेता अपने राजनीतिक भविष्य और विकास कार्यों के फंड को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते वे सत्ताधारी दल के साथ जाने का मन बना रहे हैं।

​आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में कौन से नए समीकरण बनते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल, इस खबर ने उद्धव खेमे में भारी बेचैनी और हलचल पैदा कर दी है।

महाराष्ट्र में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-अजित पवार गुट) में उम्मीदवार चयन को लेकर गहन मंथन हुआ। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से ठीक पहले मुंबई में वरिष्ठ नेता Praful Patel के आवास पर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। 

बैठक में Chhagan Bhujbal, Dilip Walse Patil, Parth Pawar समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उस समय राज्यसभा सीट के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही थी और भुजबळ का नाम प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा था। 

हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व ने पूर्व एमएलसी और प्रफुल पटेल के करीबी सहयोगी Rajendra Jain को राज्यसभा उपचुनाव के लिए आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। यह सीट पूर्व सांसद Sunetra Pawar के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। 

उम्मीदवारी की घोषणा के बाद भुजबळ ने अपनी नाराजगी छिपाई नहीं और कहा कि उन्हें भी लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद राज्यसभा का अवसर मिलना चाहिए था। उनके बयान के बाद पार्टी के भीतर राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला। 

पार्टी अध्यक्ष Sunil Tatkare ने कहा कि राजेंद्र जैन को विदर्भ क्षेत्र में पार्टी को मजबूत प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उम्मीदवार बनाया गया है।