मुंबई  :  AIMIM नेता वारिस पठान ने हाल ही में नमाज़ पढ़ने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पठान ने सवाल किया कि क्या मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ना भारत में अपराध बन गया है। उन्होंने कहा, "अगर रमज़ान का महीना है और नमाज़ का वक्त हो गया और किसी ने नमाज़ पढ़ ली, तो क्या हुआ? क्या हमारे हिन्दू भाई सरकारी दफ्तर में पूजा नहीं करते? हम तो इस पर कोई आपत्ति नहीं करते।" वारिस पठान ने धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि संविधान ने हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी दी है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कौन से कानूनी प्रावधान के तहत नमाज़ियों पर FIR दर्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि यह एक पक्षपाती रवैया है और इसका मकसद केवल नफरत फैलाना है।

पठान ने यह भी सुझाव दिया कि अगर सरकारी दफ्तर में किसी धार्मिक आयोजन पर रोक लगानी है, तो यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उनका कहना था कि किसी एक समुदाय के लिए अलग कानून और दूसरों के लिए अलग नियम बनाना गलत है। वारिस पठान का बयान राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक समानता और संविधानिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।

उनका मानना है कि सरकार का रवैया धार्मिक विविधता को स्वीकार करने और समान अवसर सुनिश्चित करने के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस बयान से न केवल मुस्लिम समुदाय में समर्थन बढ़ा है, बल्कि यह मुद्दा देश में धार्मिक स्वतंत्रता और कानून की समानता पर बहस का विषय बन गया है। AIMIM नेता का यह विरोधी रुख आगामी चुनावों और समाज में धार्मिक संवेदनशीलता के मुद्दों पर नई चर्चा को जन्म दे सकता है।
 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया है। ताजा आदेश के अनुसार, पूर्ववर्ती कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस   गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई इस आरक्षण प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक संशोधित शासन निर्णय  जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब से मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं रहेगा। फडणवीस सरकार के इस फैसले पर एआईएमआईएम  के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील  ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 

फडणवीस सरकार ने जारी किया नया जीआर
महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने मंगलवार को एक सरकारी आदेश जारी कर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण देने वाले अपने पूर्व के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। आरक्षण रद्द होने के बाद अब राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय का 5 फीसदी का विशेष कोटा नहीं लागू होगा। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए अब तक जारी रहने वाली जाति प्रमाणपत्र वितरण और जाति वैधता की पूरी प्रक्रिया पर भी तत्काल प्रभाव से ब्रेक लग गया है। 

एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने ‘एक्स’ पर लिखा, “महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5 प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है और इस तरह से रमजान का तोहफा दिया है।“ उन्होंने कहा कि यह आरक्षण उस समय दिया गया था, जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा छोड़ने की दर सबसे अधिक है। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के लड़कों और लड़कियों से अपील है कि वे पढ़ाई बीच में न छोड़ें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।” 

गौरतलब हो कि फडणवीस सरकार द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का 23 दिसंबर 2014 का निर्णय प्रभावी नहीं होगा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र की कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया था। तब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। जिससे राज्य में कुल आरक्षण का कोटा 73% तक पहुंच गया था। तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान ने मंत्रिमंडल की बैठक में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी। हालांकि, कानूनी पेचीदगियों और सत्ता परिवर्तन के बाद यह निर्णय अधर में लटका हुआ था।

मुंबई: 2026 के नगर निगम चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, पार्टी ने राज्य की 13 नगरपालिकाओं में कुल 95 पार्षदों को जीत दिलाई है, जो एआईएमआईएम की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में अब तक की सबसे मजबूत उपस्थिति है। एआईएमआईएम की यह जीत समाजवादी पार्टी (सपा) और अन्य राजनीतिक दलों के लिए चुनौती पेश करती है। पार्टी का लक्ष्य 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाना है। इस चुनावी प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को भी अल्पसंख्यक समुदायों और मुसलमानों के बीच तेजी से घटती लोकप्रियता सुधारने के लिए अपनी रणनीतियों को तेज करने की जरूरत है, क्योंकि एआईएमआईएम ने इन वर्गों में अपना आधार मजबूत कर लिया है।

पार्टी ने अपने पारंपरिक गढ़ों से बाहर भी अपनी पकड़ बनाई है और कई अहम क्षेत्रों में अन्य दलों को चुनौती दी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, एआईएमआईएम ने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में अपने वोट शेयर को मजबूत किया है। छत्रपति संभाजीनगर एआईएमआईएम का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां पार्टी ने सबसे अधिक पार्षदों को जीत दिलाई। शुरुआती नतीजों से यह भी पता चला कि एआईएमआईएम ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और ठाणे नगर निगम में भी अपनी पकड़ बनाई है। पार्टी ने खासतौर पर उन इलाकों में सफलता हासिल की, जो अल्पसंख्यक बहुल हैं। इसके साथ ही एआईएमआईएम ने पारंपरिक कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया।

सोलापुर और धुले में भी पार्टी ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। मुंबई में एआईएमआईएम ने 2017 के अपने प्रदर्शन (दो सीटें) से बेहतर परिणाम दिखाए हैं। अब बीएमसी में पार्टी विपक्ष की बेंचों पर सक्रिय भूमिका निभाने का लक्ष्य रखती है। एआईएमआईएम की नेता खैरुनिसा अकबर हुसैन, जो मुंबई के वार्ड नंबर 145 से विजयी हुई हैं, ने कहा, "यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि जनता की है। हम सभी मुद्दों पर काम करेंगे जो हमने उठाए थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, एआईएमआईएम की रणनीति केवल राष्ट्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्थानीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर केंद्रित रही। यह रणनीति पार्टी को छोटे नगरपालिकाओं में ‘किंगमेकर’ की भूमिका दिलाने में भी काम आई, जहां किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। पार्टी ने बताया कि यह सफलता स्थानीय स्तर पर किए गए लंबे समय के राजनीतिक प्रयासों और जमीनी काम का परिणाम है। 2026 के नगर निगम चुनावों में एआईएमआईएम का यह प्रदर्शन भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीतिक धारा और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है।
 

मुंबई : पुलिस ने यहां एआयएमआयएम की एक रैली में शामिल लोगों पर हमला करने और पुलिसवालों पर अंडे फेंकने के आरोप में करीब 60 लोगों के खिलाफ दंगा करने और गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने का केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। ग्रुप, एक एआयएमआयएम का और दूसरा एक विरोधी उम्मीदवार का, आपस में भिड़ गए, जब पूर्व सांसद इम्तियाज जलील आने वाले निकाय चुनावों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए छत्रपति संभाजीनगर के जिंसी इलाके में पैदल मार्च कर रहे थे।

एक अधिकारी ने बताया कि विरोधी ग्रुप के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर एआयएमआयएम नेता जलील की कार पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सही बल का इस्तेमाल किया और लोगों से वापस जाने की अपील की। ​​

हालांकि, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने पुलिसवालों पर अंडे फेंके। अधिकारी ने बताया कि जिंसी पुलिस स्टेशन में 13 पहचाने गए और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत दंगा करने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और दूसरे अपराधों के लिए केस दर्ज किया गया है।