मुंबई : देश में शनिवार को 52.3 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी हुई है और देश में एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त है। साथ ही, किसी भी वितरक के पास से गैस समाप्त होने की कोई सूचना नहीं मिली है। यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से रविवार को दी गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में पीएनजी कनेक्शन को लेकर कार्य तेजी से चल रहा है और मार्च 2026 से 4.24 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शंस को गैस की आपूर्ति शुरू की गई है और 4.66 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने नए कनेक्शंस से लिए पंजीकृत किया है।

सरकार ने बताया कि तेल वितरक कंपनियां प्रवासी मजदूरों को 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं और बीते आठ दिनों में 3,300 से ज्यादा जागरूकता शिविर लगाए जा चुके हैं, जहां 35,800 पांच किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की बिक्री की गई है। शनिवार को भी एक लाख से ज्यादा 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर्स की बिक्री की गई है, जो कि फरवरी 2026 के औसत 77,000 से काफी अधिक है। 23 मार्च से अब तक 13 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की बिक्री हो चुकी है।

मंत्रालय ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति युद्ध शुरू होने के पहले के स्तर से 70 प्रतिशत बनी हुई है, जिसमें 10 प्रतिशत का सुधार से जुड़ा आवंटन शामिल है। 14 मार्च 2026 से अब तक कुल 1,20,898 मीट्रिक टन (जो 19 किलोग्राम के 63.6 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों के बराबर है) कमर्शियल एलपीजी की बिक्री हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है।

मुंबई : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां अवैध तरीके से स्टोर किए 451 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच एलपीजी की कालाबाजारी पर कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को वाडीबंदर ब्रिज और डोंगरी इलाके से 451 गैस सिलेंडर और 8 वाहन जब्त किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 40.61 लाख रुपये बताई गई है।

विशेष सूचना पर कार्रवाई
यह छापेमारी नियंत्रक खाद्य वितरण एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक चंद्रकांत डांगे को मिली विशेष सूचना के आधार पर की गई। कार्रवाई विशेष टीम ने गणेश बेल्लाळे, माधुरी शिंदे और प्रदीप यादव के नेतृत्व में की। जांच के दौरान ‘जय हिंद गैस एजेंसी’ पर सरकारी नियमों के उल्लंघन और अवैध भंडारण के आरोप लगे हैं। एजेंसी की मालिक नजमा सनारुल मंडल और संचालक सनारुल रहमतुल्ला मंडल के खिलाफ डोंगरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को मिल रहे छोटे गैस सिलेंडर
दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को पांच किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को जिलाधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूर श्रेणी के तहत पांच किलोग्राम के सिलेंडरों के आवंटन में 100 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इन सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता को 684 से बढ़ाकर 1,368 कर दिया है। बयान में कहा गया है कि इस बढ़े हुए आवंटन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवासी मजदूरों की अधिक संख्या वाले इलाकों में विशेष शिविर लगाएं। 
आधार कार्ड दिखाकर मिलेंगे छोटे सिलेंडर
शिविर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) और उनके अधिकृत एलपीजी वितरकों के साथ मिलकर लगाए जाएंगे। उपभोक्ता 'आधार कार्ड' को दिखाकर ये छोटे सिलेंडर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, जिला प्रवर्तन टीमें इस पूरी प्रक्रिया में मांग का आकलन करने और वितरण की निगरानी करने का काम करेंगी, जिससे व्यवस्था पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनी रहे। बयान के मुताबिक, जिन मजदूरों को गैस सिलेंडर प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, वे अपने क्षेत्र में शिविर लगवाने के लिए संबंधित डीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

मुंबई: ईरान और इजराइल-अमेरिका की चल रही जंग की वजह से दुनिया के अलग-अलग देशों में ऊर्जा का संकट देखने को मिला. लेकिन, हाल ही में हुए अस्थाई सीजफायर की वजह से रुकी जंग के बीच भारत के लिए खुशखबरी सामने आई है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार को बताया कि उसे भारत का झंडा लगा एक जहाज मिला है, जो 15,400 टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर आया है. यह जहाज वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार करके यहां पहुंचा है. 

जेएनपीए ने इस घटनाक्रम को ईरान, अमेरिका और इज़रायल के बीच चल रहे युद्ध के माहौल के बीच एक बड़ी उपलब्धि बताया है. एक प्रेस रिलीज में जेएनपीए ने कहा कि आज, जेएनपीए  ने गर्व के साथ ‘ग्रीन आशा’ का स्वागत किया. यह भारत का झंडा लगा एक एलपीजी जहाज आहे, ज्याने स्ट्रेट ऑफ होर्मुजला वाचवले आहे. आता हे जेएनपीए के लिक्विड बर्थवर लंगर टाकण्याची चूक आहे. बीपीसीएल-आयओसीएल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है.

”मुश्किल परिस्थितियों में एलपीजी की आपूर्ति करते हैं “
ग्रीन आशा जहाज, उसका माल और चालक दल का हर सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं. इसके आने से समुद्री ऑपरेशन्स की वह क्षमता उजागर होती है. इसमें कहा गया है कि इसके तहत वे मुश्किल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भी काम करते हुए देश को जरूरी एलपीजी  की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं.

अधिकारियों ने बताया कि नवी मुंबई में स्थित ये जगह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है. इसे जेएनपीटी और न्हावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है. यहां कंटेनर और लिक्विड कार्गो का काम होता है. साथ ही यह देश की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में भी अहम भूमिका निभाता है. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाली ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है.

मुंबई : ईरान-इस्रायल-अमेरिका युद्ध के कारण पैदा हुए एलपीजी संकट से मुकाबले के लिए सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शन पर जोर दे रही है। जिन इलाकों में या जिन इमारतों में पीएनजी की लाइन उपलब्ध है, वहां के लोग यदि इसका कनेक्शन नहीं लेते है, तो उनकी एलपीजी सिलिंडर आपूर्ति 3 महीने यानी 30 जून 2026 के बाद बंद कर दी जाएगी। हालांकि, जिन इलाकों में पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां यह नियम लागू नहीं होगा और एलपीजी सप्लाई शुरू रहेगी।

मंत्रालय में पीआईबी के अधिकारियों ने कहा, मुंबई, नागपुर, अहिल्यानगर में पीएनजी की बड़े पैमाने पर सप्लाई है। राज्य के 20-22 जिलों में पीएनजी नेटवर्क पहुंचा है अन्य जिलों में इसे बढ़ाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन
आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन है। यह देश में कुल पीएनजी कनेक्शन का करीब 26% है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कनेक्शन की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए गाइडलाइंस जारी की है।

मुंबई के स्लम में पीएनजी पहुंचाना बड़ी चुनौती
मुंबई में लगभग 60% आबादी स्लम में रहती है, वहां पीएनजी पहुंचाना चुनौती है। इस सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा, सभी जगह पीएनजी पहुंचाना मुश्किल है। जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर संभव है वहां पीएनजी का जाल बिछाया जाएगा। 

बारिश में भी लाइन के लिए हो सकेगी खुदाई
सरकार का कहना है कि मुंबई में पीएनजी लाइन के लिए बारिश के दिनों में भी खुदाई का काम शुरू रह सकता है। पाइपलाइन बिछाने के लिए बीएमसी, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य एजेसियों को अप्लाई करने के 24 घंटे के भीतर परमिशन देनी होगी। 

कालाबाज़ारी रोकने को कार्रवाई
8 मार्च से राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए है। इस दौरान 14,329 इंस्पेक्शन हुए। 21 गाड़ियां सीज, 2 गैस टैकर पकड़े गए, 3,628 सिलिंडर सीज, वही 71,565 किलो गैस सीज, 53 प्राथमिकी दर्ज, 36 गिरफ्तारियां हुई रव 2.38 करोड़ रुपये कुल सीज किए गए। 

इन इलाकों में होती है आपूर्ति
एमजीएल वर्तमान में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, पनवेल, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर, धाराशिव, चित्रदुर्ग और दावणगेरे जैसे क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति कर रही है। कंपनी का कहना है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी नई गाइडलाइन और अनुमति प्रक्रियाओं में सुधार से पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को और गति मिलेगी। 

कुछ क्षेत्रों में अनुमति मिलते ही शुरू होगी
कुछ इलाको में तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के कारण काम में देरी हो रही है। इनमें गहरे नाले, चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रैफिक की समस्या, संकरी गलिया, अतिक्रमण और भूमिगत हाईटेंशन केबल्स जैसी बाधाएं शामिल है। कंपनी का कहना है कि इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा मानको और आम जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके।