पुणे : शिवसेना नेता शायना NC ने छह शिवसेना (UBT) सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन सांसदों ने डिप्टी सीएम शिंदे के नेतृत्व में वफादारी दिखाई है। उन्होंने यह भी कहा कि वे NDA और महायुति के साथ मिलकर एक विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। शिवसेना नेता ने कहा, "ओम बिरला ने 6 सांसदों का स्वागत किया है। उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वफादारी दिखाई है। जो लोग विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, वे NDA और महायुति के साथ हैं..."

उनके ये बयान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में छह बागी शिवसेना (UBT) सांसदों के विलय को मंज़ूरी देने के बाद आए हैं। इससे लोकसभा में शिवसेना की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि UBT सेना के सदस्यों की संख्या घटकर तीन रह गई है। इन छह सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-अष्टिकर और ओमप्रकाश राजेनिंबालकर शामिल थे।वहीं, शिवसेना (UBT) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि पार्टी के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को लोकसभा स्पीकर की मंज़ूरी ने "लोकतंत्र को कमज़ोर किया है।" दुबे ने कहा, "जब 2022 में हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, तब हमने अपनी लड़ाई शुरू की थी, और अब 2026 है।

इन 4 सालों में हमें कभी पता नहीं चला कि हमने क्या गलती की थी। हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न छीन लिया गया। तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने हमारे खिलाफ़ बड़ी भूमिका निभाई।" पिछले महीने, शिवसेना (UBT) में एक और विभाजन हुआ, जिसमें छह लोकसभा सांसद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। BJP के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास अभी लोकसभा में 298 सीटें हैं, जिनमें स्पीकर भी शामिल हैं।

मुंबई : भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किए गए संक्षिप्त विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद, शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हालांकि लोगों को राजनीति में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें ऐसे प्रदर्शन आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सचेत रहना चाहिए। गलगोटिया विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए सावंत ने सवाल उठाया कि क्या वहां जो हुआ वह राष्ट्रीय चिंता का विषय है।

"क्या गलगोटिया विश्वविद्यालय में जो हुआ वह राष्ट्रीय स्तर का था? लोगों को राजनीति में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि इसे कहाँ आयोजित करना है," अरविंद सावंत ने एएनआई को बताया। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन किया, एआई इम्पैक्ट समिट की आलोचना की और प्रधानमंत्री पर "समझौते में शामिल होने" का आरोप लगाया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने असहमति जताने के लिए अपनी कमीजें उतार दीं। एक बयान में, भारतीय युवा कांग्रेस ने कहा कि उसके कार्यकर्ता "एक ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने एआई शिखर सम्मेलन में देश की पहचान का सौदा किया है।" बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। भारतीय युवा कांग्रेस के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई शिखर सम्मेलन में देश की पहचान का सौदा करने वाले भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई और विरोध प्रदर्शन किया।"

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार को भारत मंडपम में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किए गए "शर्टलेस" विरोध प्रदर्शन के बाद कथित तौर पर एआई इम्पैक्ट समिट को बाधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पात्रा ने पार्टी की आलोचना करते हुए उसे "बेशर्म, नपुंसक और मूर्ख" बताया। उन्होंने आगे राहुल गांधी को इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में बाधा डालने में कथित भूमिका के लिए देश का "सबसे बड़ा गद्दार" कहा।

मुंबई :  नवनिर्वाचित पार्षद सबा खान का बुर्का पहनकर शिवसेना भवन पहुंचना मुंबई की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. शिवसेना UBT में सबा खान की एंट्री के बाद उन्होंने पार्टी को लेकर अपनी राय रखी.

सबा खान ने साफ किया कि शिवसेना एक धर्म-जाति नहीं मानने वाली और सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके चुनाव क्षेत्र मुंब्रा में लोगों ने हिंदू-मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि काम और भरोसे को चुना.

मुंबई : देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं लेकिन मुंबई में राजनीति सरगर्मी जोरों पर है। इसकी वजह है कि मुंबई के मेयर की कुर्सी पर कौन बैठेगा? बीएमसी चुनावों हराने के बाद भी उद्धव ठाकरे दो इक्के लेकर बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर "देवा" ने चाहा तो शिवसेना यूबीटी का मेयर बन सकता है। ठाकरे ही इस दलील के बाद से वार्ड 121 से जीतीं प्रियदर्शिनी ठाकरे सुर्खियों में आ गई हैं। उन्हें इंटरनेट पर खूब खोजा जा रहा है। दरअसल, मुंबई में सिर्फ ठाकरे की पार्टी के पास ही दो अनुसूचित जनजाति  से आने वाले दो नगर सेवक हैं। इनमें वार्ड 121 से जीतीं प्रियदर्शिनी ठाकरे और वार्ड 53 (ओशिवारा-कांदिवली ईस्ट) से जीते जितेंद्र वलवी शामिल हैं। ऐसे में 22 जनवरी को होने वाली लॉटरी पर निगाहें टिकी हैं कि अगर इसमें मेयर की कुर्सी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई तो प्रियदर्शिनी ठाकरे मेयर बन जाएगी। हालांकि ऐसी स्थिति में जितेंद्र वलवी का भी नंबर लग सकता है। इस अजीबोगरीब संयोग ने बीजेपी और शिवसेना की धड़कनें बड़ा रखी हैं।

क्या हैं बीएमसी का लॉटरी फैक्टर?
बीएमसी में 227 सीटें हैं। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत होती है। महायुति गठबंधन के पास 118 कॉर्पोरेटर हैं। उद्धव ठाकरे और मनसे के 71 पार्षद हैं हैं। कागज पर महायुति आराम से आगे है, लेकिन मेयर पद की लॉटरी ने तनाव बढ़ा रखा है, क्योंकि मेयर का पद सिर्फ संख्याओं से तय नहीं होता। यह आरक्षण लॉटरी पर निर्भर करता है। इसके दो इक्के उद्धव ठाकरे के पास हैं। 22 जनवरी को लॉटरी तय करेगी कि मेयर का पद एससी, ओबीसी, या एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित होगा या नहीं। पिछली बार यह पद खुला (सामान्य) था, लेकिन इस साल यह रोटेट होगा। बीजेपी और शिवसेना के पास एससी  और ओबीसी से आने वाले नगरसेवक हैं। एसटी आरक्षण आने पर पर खेल पलट सकता है। अगर लॉटरी में एसटी निकलता है, तो सिर्फ़ यूबीटी उम्मीदवार ही योग्य होंगे, जिससे बहुमत होने के बावजूद महायुति प्रभावी रूप से किनारे हो जाएगी।

क्या हैं बीजेपी की तैयारी?
ठाकरे ने बीएमसी नतीजे घोषित होने के बाद अगले दिन कहा था कि अगर भगवान की मर्जी होगी तो उनका मेयर बन सकता है। उनकी यह टिप्पणी एक सोचा-समझा संकेत था कि उनकी पार्टी की किस्मत लॉटरी सिस्टम पर टिकी है। अगर एसटी  कैटेगरी निकलती है, तो महायुति का संख्यात्मक फायदा खत्म हो जाएगा। और यूबीटी अल्पसंख्यक होने के बावजूद मेयर का पद हासिल कर सकती है। जैसे-जैसे लॉटरी की तारीख निकट आ रही है, वैसै-वैसे रोमांच बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी इस संभावना पर विचार कर रही है कि चूंकि पिछली चुनी हुई बॉडी का कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया था। इसके बाद साढ़े तीन साल का कार्यकाल प्रशासक के हवाले रहे। ऐसे में नए सिरे से रोटेशन की लॉटरी की जाए। बीजेपी कोई रिस्क न लेते हुए ऐसा आग्रह चुनाव आयोग से कर सकती है। ऐसे में 21 जनवरी की राजनीतिक हलचल काफी अहम हो गई है। अंतिम बार लॉटरी 2019 में निकली थी।