मुंबई : महाराष्ट्र के लेबर मिनिस्टर आकाश फुंडकर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गिग इकॉनमी और डिलीवरी सर्विस में काम करने वाले वर्कर्स के लिए कड़े वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस दौरान कस्टमर की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सर्विस सुरक्षित, भरोसेमंद और कानूनी दायरे में होनी चाहिए। यह निर्देश लेबर और होम डिपार्टमेंट की जॉइंट मीटिंग में जारी किया गया। मिनिस्टर ने कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक बड़ा और यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है, ताकि वर्कर्स के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और उनके काम की कानूनी जिम्मेदारियाँ स्पष्ट हों।

अधिकारियों ने मीटिंग में ज़ोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों के ऑनलाइन और “फेसलेस” रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर चर्चा की। वर्तमान में ये कंपनियाँ अक्सर थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसियों पर निर्भर रहती हैं, जिससे उनकी कानूनी स्टैंडर्ड, अकाउंटेबिलिटी और एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई संबंधों में अस्पष्टता पैदा होती है। मिनिस्टर फुंडकर ने स्पष्ट किया कि कंपनियों को अपने गिग वर्कर्स के वेरिफिकेशन की पूरी ज़िम्मेदारी लेनी होगी।

मीटिंग में यह भी तय किया गया कि सभी डिपार्टमेंट मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि डिलीवरी वाहनों का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सही हो, ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस हों और पेमेंट सिस्टम ट्रांसपेरेंट और नियमों के अनुसार संचालित हो। अधिकारियों ने कहा कि ऐप-बेस्ड ऑनबोर्डिंग सिस्टम में वर्कर्स से आधार, पैन, बैंक डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस और ई-श्रम रजिस्ट्रेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए।

इसके अलावा, सभी गिग वर्कर्स का स्टेट साइबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और उन्हें क्यूआर कोड-बेस्ड आइडेंटिफिकेशन देने के प्रपोज़ल पर चर्चा हुई। यह क्यूआर कोड वर्कर्स के प्रोफाइल और पहचान की जानकारी कस्टमर को रिक्वेस्ट पर दिखाने में मदद करेगा, जिससे कस्टमर और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मिनिस्टर ने जोर दिया कि गिग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को केवल थर्ड-पार्टी एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद ही वर्कर्स की पहचान, लाइसेंस और अनुभव की जांच करें। उन्होंने कहा कि यह कदम गिग वर्कर्स और कस्टमर दोनों के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाएगा।

सरकारी अधिकारियों ने मीटिंग में यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन एग्रीगेटर्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त रेगुलेशन लागू करने की तत्काल जरूरत है। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई संबंध और कानूनी जिम्मेदारियाँ भी स्पष्ट होंगी। कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य गिग इकॉनमी और ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म को सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी दायरे में लाना है। मिनिस्टर फुंडकर ने सभी विभागों और कंपनियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कड़े वेरिफिकेशन प्रोसेस को लागू करें।

मुंबई : आगामी मुंबई मनपा चुनाव के लिए तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 11 लाख डुप्लीकेट वोटरों के नाम शामिल होने के आरोप लगे हैं। बीएमसी प्रशासन ने वोटर लिस्ट सही करने के लिए घर-घर जाकर वोटरों की जांच करने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण का काम सोमवार से शुरु होगा। सर्वेक्षण में किसी प्रकार की बाधा न आए इसलिए हाउसिंग सोसायटियों के पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। मनपा के वार्ड कार्यालयों ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 

लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। कुल 24 वार्डों में 4800 मनपा कर्मचारियों को सर्वेक्षण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। जिस वोटरों के नाम दो बार लिस्ट में शामिल हैं, उनके नाम के आगे दो स्टार बनाए गए हैं। उन्हें फॉर्म भरकर अपना वार्ड चुनने का मौका दिया जाएगा और उनका डबल नाम में से एक वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मनपा के हर वार्ड में 200 कर्मचारी सर्वे करेंगे।

प्रत्येक वार्ड में 20 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो 200 कर्मचारियों का सहयोग करेंगे। कुल 24 वार्डों में कुल 480 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राज्य चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपत्ति व सुझाव की तिथि 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी है।

इस दौरान वह मतदाता जिनके नाम के आगे दो स्टार बना हुआ है अपनी शिकायतें वार्ड कार्यालय में कर रहें हैं, वहीँ मुंबई मनपा अपने स्तर पर भी डबल वोटरों की पहचान करने में जुट गई है।

मुंबई: महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने राज्य विधानसभा में कहा कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार पुलिस विभाग को करने के निर्देश दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा, "पासपोर्ट आवेदन के संबंध में पुलिस सत्यापन अत्यंत सटीक और नियमित होना चाहिए। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय, आवेदक के पास स्थायी और वर्तमान पता देने का विकल्प होता है। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन पूरी तरह से किया जाएगा। केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार वर्तमान पते का सत्यापन करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए जाएँगे।"

वे वर्तमान पते पर पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन कराने के संबंध में सदस्य मनीषा चौधरी द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे, क्योंकि भवन के पुनर्विकास के दौरान मकान बदलना पड़ा था। मंत्री कदम ने कहा कि यह सत्यापित करना आवश्यक है कि क्या आवेदक वास्तव में वही व्यक्ति है, क्या उसके खिलाफ कोई अपराध लंबित है या उसके खिलाफ कोई समन या वारंट है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट के पुलिस सत्यापन के दौरान दिए गए पते पर पुलिस का जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, "विशेष रूप से पुनर्विकासाधीन भवनों के मामले में, डेवलपर्स नागरिकों को अस्थायी आवास या किराए पर प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में, उस लीज़ एग्रीमेंट में दिए गए अस्थायी पते को आधिकारिक सत्यापन के लिए स्वीकार किया जाता है। साथ ही, इस प्रक्रिया के संबंध में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।"

मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पासपोर्ट डिजिटल ऐप जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी हो जाएगी। लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय वर्तमान पते का सत्यापन किया जा रहा है। इस बीच, राज्य विधानसभा में श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने घोषणा की कि राज्य भर में मथाडी श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण की जाँच के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

छत्रपति संभाजीनगर जिले के मामले में, मंत्री ने कहा कि यदि फर्जी पंजीकरण पाया जाता है तो संबंधित श्रमिकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे सदस्य अभिजीत पाटिल द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। मंत्री फुंडकर ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर जिले के शेंद्रा एमआईडीसी स्थित कंपनी में माथाडी श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण के मामले में एक जाँच समिति गठित की गई है। इस जाँच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद, इस मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 17 श्रमिकों में से 11 श्रमिकों ने इस्तीफा दे दिया है। जाँच समिति की रिपोर्ट में दोषी पाए गए श्रमिकों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी गोदाम में पंजीकृत माथाडी श्रमिकों के लंबित अनुदान के संबंध में आपूर्ति विभाग के साथ बैठक कर इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

मुंबई : बदलापुर की घटना के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस घटना में स्कूल परिसर में एक संविदा कर्मचारी ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, दो पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने के लिए कई सुझाव दिए हैं।

इनमें स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करना, कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन, स्कूलों द्वारा सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी लेना, बच्चों को “गुड टच” और “बैड टच” के बारे में पढ़ाना, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रमुख स्थानों पर ‘1098’ (बच्चों की हेल्पलाइन) प्रदर्शित करना शामिल है। बुधवार को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने राज्य सरकार से रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को देखने को कहा। कोर्ट ने कहा, “हम भी रिपोर्ट को देखेंगे। राज्य सरकार दो सप्ताह में बताए कि वह सिफारिशों पर क्या कदम उठाएगी।”