मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को सायन में 7,658 वर्ग मीटर का एक प्राइम प्लॉट 30 साल की अवधि के लिए ₹10,186 के सालाना किराए पर अलॉट किया है। राज्य सरकार और शहरी विकास विभाग की मंज़ूरी के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया। विहिप के एक प्रवक्ता ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम के मालिकाना हक वाले इस प्लॉट का इस्तेमाल शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ों के लिए एक सुविधा का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। सायन का ₹247 करोड़ का प्लॉट विहिप को ₹10के/साल किराए पर अलॉट किया गया बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि की, लेकिन बताया कि जब तक वे उन नियमों और शर्तों को नहीं पढ़ लेते जिनके तहत मंज़ूरी दी गई है, तब तक वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। विहिप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक संगठन है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करता है।

सालाना किराए के अलावा, उसे लीजहोल्ड प्लॉट को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए ₹9.72 करोड़ का भुगतान करना होगा।फिलहाल, सायन में औसत बाज़ार दर ₹30,000-37,000 प्रति वर्ग फुट है, जो सबसे कम कीमत के हिसाब से प्लॉट की अनुमानित कीमत ₹247 करोड़ तय करती है। विहिप को प्लॉट अलॉट करने के लिए, बीएमसी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 92(डीडी) का इस्तेमाल किया, जो नगर आयुक्त को बाज़ार दर से कम कीमत पर स्मारक जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए नगर निगम की ज़मीन लीज पर देने की विशेष शक्तियां देती है। 2017 में एक संशोधन के ज़रिए जोड़ा गया यह क्लॉज़, नागरिक विकास और सार्वजनिक लाभ के लिए ज़रूरी होने पर स्टैंडर्ड भूमि निपटान नियमों को ओवरराइड करता है। प्लॉट के आवंटन को मंज़ूरी देने वाले आदेश में राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा तय की गई कुछ शर्तें शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, “डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस, 2034 के अनुसार, प्लॉट विभिन्न उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।

इसे केवल ज़रूरी अनुमतियां प्राप्त करके और यह सुनिश्चित करके कि उपयोग आरक्षण की शर्तों का पालन करता है, चिकित्सा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है। बीएमसी कमिश्नर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।” विहिप के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि वे सायन में एक मौजूदा सुविधा का विस्तार करना चाहते हैं, जिसमें शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ रहते हैं। नायर ने कहा, "हम कई सालों से सायन में शिव कल्याण केंद्र चला रहे हैं। यह मुख्य रूप से कैंसर मरीज़ों को रहने की जगह देने का सेंटर है, लेकिन यहाँ सिलाई क्लास, कंप्यूटर और कराटे क्लास और एक गौशाला भी है।"

मुंबई : मुंबई के कई वाहन चालकों को हैरान करने वाले एक कदम में, दहिसर टोल प्लाजा को उसके मूल स्थान से मात्र 20 मीटर आगे स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इसे यातायात की भीड़भाड़ कम करने की दिशा में एक कदम बताया है, लेकिन इस मामूली स्थानांतरण ने उन दैनिक यात्रियों में निराशा और गुस्सा पैदा कर दिया है जो एक बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे।

कई महीनों से, सरनाइक नागरिकों को आश्वासन दे रहे थे कि मुंबई के उत्तरी प्रवेश बिंदु पर भारी भीड़भाड़ को कम करने के लिए दहिसर टोल प्लाजा को स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने एमएसआरडीसी और एनएचएआई को वर्सोवा ब्रिज के पास नए स्थान तलाशने का निर्देश दिया था। 

हालांकि, राजमार्ग के किनारे के ग्रामीणों ने टोल बूथ को वसई-विरार या मीरा-भायंदर की सीमा में स्थानांतरित करने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध किया। भूमिपुत्र संगठन और स्थानीय भाजपा नेताओं ने इन चिंताओं का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि टोल प्लाजा के स्थानांतरण से निवासियों का दैनिक जीवन बाधित होगा। प्रशासनिक योजना और जनता के विरोध के बीच, अधिकारियों को एक स्थान तय करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

ठाणे : शहर में गुरुवार सुबह एक आवासीय इमारत के मीटर बॉक्स केबिन में आग लगने से 29 बिजली मीटर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। ठाणे के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि साईनाथ नगर में आनंद टॉकीज के पीछे स्थित चार मंजिला विकास को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के भूतल पर सुबह 4.10 बजे आग लगने की सूचना मिली।

स्थानीय पुलिस, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के कर्मचारी, अग्निशमन कर्मी और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। आग से कुल 29 मीटर क्षतिग्रस्त हो गये। आग सुबह पांच बजे तक बुझा दी गई तथा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

मुंबई : केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग ने देश भर में बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बदलने की परियोजना शुरू की है। इसके तहत 'अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस' कंपनी को मुंबई में 'बेस्ट' के 15 लाख बिजली ग्राहकों के मीटर बदलने का काम दिया गया है। इस कंपनी ने बिजली मीटर बदलने की शुरुआत दक्षिण मुंबई से की है.

बेस्ट प्रशासन ने स्मार्ट मीटर लगाने के केंद्र के फैसले को लागू करना शुरू कर दिया है। BEST के 15 लाख बिजली ग्राहकों के मीटर बदलने का काम 1 दिसंबर से शुरू हो गया है. BEST ने पिछले साल मीटर प्रतिस्थापन अनुबंध के लिए एक निविदा प्रक्रिया आयोजित की थी।

इसके जरिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को बिजली मीटर बदलने और 10 साल तक रखरखाव के लिए 1,300 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी भी देगी. आने वाले साल में मुंबई शहर में साढ़े दस लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और उसके बाद ग्राहकों को अपने बिजली बिल का भुगतान प्रीपेड मोड में करना होगा। उपभोक्ताओं को बिजली खपत की राशि का भुगतान करना होगा।

प्रीपेड मीटर का विभिन्न कारणों से काफी राजनीतिक विरोध हो रहा है और यह मुद्दा गरमाने की संभावना है। संपर्क करने पर अडानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से यह काम मिला है। साथ ही इस कंपनी ने न सिर्फ BEST की सीमा में बल्कि उपनगरों में भी अपने पांच लाख ग्राहकों के बिजली मीटर बदले हैं.

BEST में लगभग 200 'मीटर रीडर' कर्मचारी हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद इन कर्मचारियों का क्या होगा? ये सवाल बेस्ट कामगार सेना के अध्यक्ष सुहास सामंत ने पूछा है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब अडानी कंपनी के अपने लाखों ग्राहक हैं तो स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगाए जाते.