मुंबई: पिछले दो वर्षों में सात से अधिक मेफेड्रोन (एमडी) कारखानों का भंडाफोड़ करने वाली मुंबई पुलिस ने पहले नौ महीनों में 485 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त कीं। इस संबंध में 860 मामले दर्ज किये गये हैं और 1010 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस साल एमडी पुलिस ने विभिन्न गतिविधियों में सबसे ज्यादा 450 करोड़ रुपये जब्त किये हैं.

पिछले साल इसी अवधि के दौरान केवल 62 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की गई थीं। मुंबई पुलिस की कार्रवाई में ड्रग्स का सेवन करने वाले 5090 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पिछले साल की तुलना में इस साल मादक पदार्थ विरोधी अभियानों में कमी आई है और पिछले साल इसी अवधि (सितंबर तक) के दौरान मुंबई में 62.57 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की गईं थीं. उसकी तुलना में इस साल जब्त की गई दवाओं की कीमत ज्यादा है.

पिछले नौ महीनों में भांग से जुड़े 538 मामले सामने आए हैं. इन मामलों में पुलिस ने 561 लोगों को गिरफ्तार किया और 2.56 करोड़ रुपये का गांजा जब्त किया. एमडी रखने और बेचने के 191 मामले दर्ज किए गए हैं. इसमें 275 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही 449 करोड़ रुपये की एमडी भी जब्त की गई.

गांजे से जुड़े 31 मामले सामने आए. 37 गिरफ्तारियां हुईं और 12 करोड़ 89 लाख रुपये की ड्रग्स जब्त की गईं. इस बीच हेरोइन से जुड़े 28 और कोकीन से जुड़े 12 मामले दर्ज किए गए हैं. क्रमशः 40 और 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 7.41 करोड़ रुपये की हेरोइन और 12.33 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त की है.

पिछले दो सालों में मुंबई पुलिस ने 2,635 किलो एमडी जब्त की है, जिसकी कीमत 5,243 करोड़ 67 लाख रुपये है. इस ऑपरेशन में नासिक, सोलापुर, नालासोपारा, कोल्हापुर में एक-एक और गुजरात में दो एमडी विनिर्माण फैक्ट्रियां नष्ट हो गईं। यह अब तक की रिकॉर्ड कार्रवाई है. मुंबई पुलिस ने इन दो सालों में एमडी की तस्करी और बिक्री से जुड़े 495 मामले दर्ज किए हैं. इन अपराधों में कुल 718 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 2018 में, मुंबई पुलिस ने रुपये की एमडी जब्त की थी। 2019 में 3 करोड़, 2020 में 5 करोड़ 21 लाख, 2021 में 32 करोड़ 29 लाख की संपत्ति जब्त की गई है।

इस बीच, 2010 के बाद से एमडी की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई है। लेकिन इसे भारत में प्रतिबंधित घोषित नहीं किया गया. इसके चलते पुलिस के लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो गया। इसलिए पुलिस ने एमडी विक्रेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी.

मुंबई : जलापूर्ति करने वाले सभी सात तालाब सौ प्रतिशत भर गए हैं। सभी तालाब ओवरफ्लो होने के कारण अब अगले एक साल तक पानी को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। पानी कटौती का सामना करने वाले मुंबईकरों के लिए राहत की खबर है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाले सभी सात तालाब शत प्रतिशत भर गए हैं।

मुंबई को पानी आपूर्ति सातों तालाब में शुक्रवार सुबह 6 बजे तक 1438399 एमएलडी यानी तालाब - की कुल क्षमता का 99.38 प्रतिशत पानी जमा हो गया था। इसके लिए मुंबई में 365 दिन यानी पूरे साल बिना कटौती के पानी की आपूर्ति की जा सकती है। मनपा जल विभाग के प्रमुख पुरुषोत्तम मालवदे ने बताया कि तालाबों को शत प्रतिशत नहीं भरा जाता है, तालाब को पूरी तरह भरने पर आसपास के इलाकों में पानी भरने और डैम को खतरा रहता है।

इसलिए तालाबों में ज्यादा पानी जमा होने पर कुछ फाटक खोल दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर की शाम 5 बजे तक मोडक सागर 100 प्रतिशत भर कर ओवरफ्लो हो गया। डैम का एक गेट को खोल कर 1022 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इसी तरह तानसा झील भी 100 प्रतिशत भर गई और इसके दो गेट खोल कर 2210 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जबकि मध्य वैतरणा 99.26 प्रतिशत भर गई, जिसकी वजह से 5 गेट खोल कर 5650 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

मनपा के अनुसार 1 अक्टूबर को सातों तालाब में 1447363 एमएलडी पानी जमा होना चाहिए। तालाबों में इतना पानी होने पर मुंबई में पानी कटौती की आशंका नहीं रहती है। इस साल अब तक तालाब में 1438399 एमएलडी पानी जमा हो गया है जो तालाब की कुल क्षमता का 99.38 प्रतिशत है।

मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली सातों तालाबों में से विहार तालाब 27698 एमएलडी यानी शत प्रतिशत भर गया है। अपर वैतरणा तालाब में 226083 एमएलडी पानी जमा है। जो कुल क्षमता का 99.58 प्रतिशत है। मोडक सागर तालाब में 128925 एमएलडी पानी जमा हुआ है जो कुल क्षमता का 100 प्रतिशत है।

नवी मुंबई: दिन-ब-दिन बढ़ती दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यह है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन किए बिना वाहन चलाए जा रहे हैं। नवी मुंबई शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन से भी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वाशी आरटीओ विभाग ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक सड़क सुरक्षा के तहत यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है।

आरटीओ की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हमेशा सुरक्षित यात्रा की सीख दी जाती है। हेलमेट का प्रयोग करने, सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी न चलाने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने के बारे में जागरूक किया गया। सुरक्षित यातायात नियम बताए गए हैं। फिर भी वाहन चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लापरवाही से वाहन चलाते हैं।

कई बार बाइक चालक बिना हेलमेट के सफर करते हैं। नतीजा यह होता है कि अनजाने में दुर्घटनाओं को न्यौता मिल जाता है और हेलमेट के अभाव में उनकी जान चली जाती है। वहीं, चार पहिया वाहन चालक भी बिना सीट बेल्ट लगाए लापरवाही से वाहन चलाते हैं। इसके अलावा वे गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर भी बात करते हैं।

इस कारण इस दौरान अप्रत्याशित दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए, वाशी आरटीओ विभाग ने लापरवाह ड्राइवरों पर कार्रवाई शुरू की है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कुल 9 हजार 373 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। इनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले वाहन चालकों पर की गई।

आंकड़े
● बिना हेलमेट : 3875
● सीटबेल्ट : 188
● गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना : 399
● पात्रता प्रमाण पत्र का अभाव : 4360
● सिग्नल तोड़ना : 744

मुंबई : मनपा की ‘ईवी’ (इलेक्ट्रिक वाहन) नीति सिर्फ कागजों तक ही सीमि‍त है। पिछले एक वर्षों से मनपा ने इस नीति पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस नीति के लागू होने के बाद से अब तक मनपा के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक वाहन है। इससे साफ है कि पर्यावरण संरक्षण पर बड़े-बड़े दावे करनेवाली सरकार और उसके मनपा के प्रशासक के काम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। ‘ईवी’ वाहनों की संख्या बढ़ाने की बजाय मनपा सीएनजी वाहनों की खरीददारी में जुटी है।

हाल ही में २९९ सीएनजी वाहनों के लिए टेंडर मंगवाए गए, जिसकी प्रक्रिया शुरू है। बता दें कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने ‘ईवी’ नीति बनाई थी कि अप्रैल २०२२ से फ्लीट में शामिल होनेवाली प्रत्येक कार इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। लेकिन मनपा ने २९९ सीएनसी कारों को पट्टे पर देने के लिए टेंडर आमंत्रित कि‍या है, जबकि मनपा के पास ‘ईवी’ सेल है, लेकिन मनपा के बेड़े में केवल एक ‘ईवी’ है। राज्य की तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने २०२१ में अपनी ‘ईवी’ नीति घोषित की थी।

उस समय पर्यावरण मंत्री रहे आदित्य ठाकरे ने ‘ईवी’ के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी पारंपरिक र्इंधन कारों को ईवी में बदलने का सुझाव दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सरकार और सभी सरकारी एजेंसियों के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना अनिवार्य होगा। उस नीति में स्पष्ट था कि अप्रैल २०२२ के बाद नया वाहन खरीदना या किराए पर लेना हो तो वह ‘ईवी’ वाहन ही होना चाहिए। लेकिन अब मनपा ने उस ‘ईवी’ नीति को नजरअंदाज करते हुए २९९ सीएनजी वाहनों को लीज पर देने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है। लीज की अवधि ६ महीने है और मनपा इस पर करीब १० करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।