जालना : मराठा आरक्षण आंदोलन एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। कोटा की मांग कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के आठवें दिन पानी और सलाइन लेना बंद कर दिया और मेडिकल इलाज कराने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी सभी मांगों को लागू किए जाने के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस घटनाक्रम ने सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत को एक तरह से फिर से शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही जारांगे ने मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के इस आश्वासन पर पानी और सलाइन लेने पर सहमति जताई थी कि कुछ मुख्य मांगों पर दो दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

बिना किसी ठोस फैसले के वह समय-सीमा बीत जाने के बाद, जारांगे ने अपना रुख कड़ा कर लिया और अपनी जांच करने आई मेडिकल टीम को वापस लौटा दिया। मनोज जारांगे ने कहा कि जब तक सरकार वास्तव में हमारी सभी मांगों को लागू नहीं करती, तब तक मैं कुछ भी नहीं लूंगा और न ही इलाज कराऊंगा।
जहां से शुरू हुआ था मनोज जरांगे आंदोलन, फिर वहीं पहुंचा
मनोज जरांगे के पानी, सलाइन और इलाज लेने से इनकार करने और उनके मुंबई मार्च की समय-सीमा पास आने के कारण, यह गतिरोध एक बार फिर वहीं पहुंच गया है जहां से शुरू हुआ था। इससे पहले हफ्ते की शुरुआत में, जरांगे राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल की अपील के बाद पानी पीने और नसों के जरिए तर‍ल लेने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी सहमति वापस ले ली है। उन्होंने यहां अंतरवाली सराटी में विरोध स्थल पर डॉक्टरों से चिकित्सा जांच कराने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक उनकी मांगें असल में पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वह कोई इलाज नहीं कराएंगे।

12 सितंबर को मुंबई कूच तय
जरांगे ने हालांकि कहा है कि मांगें पूरी होने तक वह अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। उन्होंने यह भी दोहराया है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह 12 सितंबर को मुंबई जाने के अपने फैसले पर कायम रहेंगे। जरांगे ने मांग की है कि 12 सितंबर तक पात्र मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर सरकार शासनादेश (जीआर) जारी करे। इससे समुदाय के सदस्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

मनोज जरांगे की मांगें
सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने संकेत दिया है कि मांगों पर अंतिम फैसला अगले एक या दो दिनों में बताया जा सकता है। हालांकि, जारांगे ने साफ कर दिया है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे 12 सितंबर को मुंबई तक मार्च करने के अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। इस आंदोलन की मुख्य मांग है कि जस्टिस शिंदे समिति द्वारा पहचाने गए 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड के आधार पर तुरंत कुनबी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं और मराठवाड़ा में योग्य मराठों को कुनबी दर्जा देने के लिए हैदराबाद गजेटियर के प्रावधानों को लागू किया जाए।

मनोज जरांगे की मांगे ये भी
मनोज जारांगे पाटील ने सतारा और कोल्हापुर रियासतों और औंध-पुणे-बॉम्बे सरकार के गजेटियर में शामिल प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकारी आदेश जारी करने और जाति वैधता प्रमाण पत्र की प्रक्रियाओं पर स्पष्टता की भी मांग की है। अन्य मुख्य मांगों में सगे-सोयरे (खून के रिश्तेदार) नोटिफिकेशन को तुरंत लागू करना, पूरे महाराष्ट्र में मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों (जिनमें अंतरवाली सराटी आंदोलन से जुड़े मामले भी शामिल हैं) को वापस लेना और एक अलग मराठा और कुनबी मंत्रालय बनाना शामिल है।

उन्होंने योग्य आवेदकों के लिए तुरंत कुनबी सर्टिफिकेट और जिन्हें पहले ही कुनबी दर्जा मिल चुका है, उनके लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र की मांग की है। उन्होंने मराठा समुदाय को ओबीसी सुविधाएं और रियायतें देने वाले सरकारी आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने की भी मांग की है। मनोज जरांगे यह भी चाहते हैं कि सारथी की सभी लंबित योजनाएं लागू की जाएं, डॉ. पंजाबराव देशमुख स्कॉलरशिप के लिए फंड जारी किया जाए और हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार किया जाए। उन्होंने आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए नौकरी और आर्थिक मदद की भी मांग की है।

बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर एक अहम अपडेट दिया है। 10वीं और 12वीं परीक्षा का फाइनल टाइम टेबल घोषित कर दिया गया। इसके मुताबिक 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी. इस परीक्षा के लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। इसके बाद, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है। इसके बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।

10वीं के लिए एक्सटेंशन और 12वीं के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 10वीं कक्षा के लिए नियमित आवेदन की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब यह अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. बारहवीं कक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ 21 से 28 नवंबर तक आवेदन जमा किया जा सकता है।

बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, संबंधित छात्रों के एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। इस बीच, 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट www.mahahsscboard.in विस्तृत विवरण देती है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में अपराध बढ़ते ही नजर आ रहे है, ऐसे में अब टीईटी घोटाले के बाद अब पुणे में फर्जी शिक्षा प्रमाणपत्र घोटाला सामने आया है। इससे महाराष्ट्र के शिक्षा क्षेत्र में बड़ी हलचल मची हुई है। जी हां फर्जी वेबसाइट बनाकर 700 से ज्यादा लोगों को सर्टिफिकेट दिए जाने की बात सामने आई है। दरअसल नौकरी में भर्ती के लिए 60 हजार रुपए में फर्जी सर्टिफिकेट दिया था। इस बारे में जानकारी सामने आई है कि इसमें 10वीं और 12वीं पास के सर्टिफिकेट शामिल थे। ऐसे में अब इस घटना का पर्दाफाश होते ही इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस रैकेट का मुख्य आरोपी छत्रपति संभाजीनगर का रहने वाला है। 

पुणे पुलिस ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गैंग 10वीं फ़ैल हुए छात्रों को सर्टिफिकेट बांट रहा था। इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट ओपन स्कूल जैसी फर्जी वेबसाइट भी बनाई गई। इसी बीच पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि 10वीं फेल करने वालों को फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं।  इसके बाद कार्रवाई की गई है। इस मामले में पुलिस ने अब तक कृष्णा सोनाजी गिरी (निवास बिदकीन, छत्रपति संभाजी नगर), अल्ताफ शेख निवासी को गिरफ्तार किया है। परंडा जी (धाराशिव) और सैयद इमरान सैयद इब्राहिम (शेष छत्रपति संभाजीनगर) को गिरफ्तार किया गया है। टीईटी के बाद यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है।

जैसा कि  हमने आपको बताया पुणे पुलिस ने 10वीं के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। कृष्णा गिरी इसमें मुख्य आरोपी है। गिरी छत्रपति संभाजीनगर के पैठन तालुका के बिदकीन के कृष्णापुर में रहते हैं। कुछ दिन पहले वह फोटोग्राफर का काम करता था। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल नाम से एक संस्था शुरू की। वह इस संस्थान से फेल होने वाले छात्रों को पास सर्टिफिकेट देता था। इसके लिए उन्होंने बिडकिन से कुछ दूर चितगांव में एक कार्यालय भी शुरू किया था। उन्होंने बच्चों के दाखिले के प्रचार के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब उसी कृष्णा गिरी को पुणे पुलिस ने हथकड़ियां लगा दी है। इस मामले का एक अन्य आरोपी सैयद इमरान भी छत्रपति संभाजीनगर का रहने वाला है। फ़िलहाल इस घटना से पुरे महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में हड़कंप मचा हुआ है।