मुंबई : महाराष्ट्र में सड़क हादसों ने अब भयावह रूप ले लिया है। हर दिन हो रहे सड़क हादसों और उसमें हो रही मौतों ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुरबाड-कल्याण मार्ग पर हुए ताजा हादसे में ११ लोगों की दर्दनाक मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इससे पहले भी समृद्धि महामार्ग और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आम नागरिक घर से निकलते समय अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित है।

बता दें कि राज्य में सड़क हादसों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। २०१९ में सड़क हादसों में १२,७८८ मौतें हुई थीं, जबकि वर्ष २०२४ में यह आंकड़ा १५,७१५ पर पहुंच गया। विगत पांच वर्ष में इसमें कुल २३ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। समृद्धि महामार्ग पर भी स्थिति चिंताजनक है। वर्ष २०२४ में यहां १३७ हादसे हुए, जबकि वर्ष २०२५ में १८५ हादसे हुए, मतलब ३७ प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्रमश: मौतें भी १२६ से बढ़कर १५२ हुई हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह फेल साबित हो रही है। लगातार हो रहे हादसों से लोगों में भारी आक्रोश है। पीड़ित परिवारों को न तो समय पर मदद मिलती है और न ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र में सड़क हादसे अब ‘दुर्घटना’ नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी का नतीजा बन चुके हैं। जब तक सरकार सख्त कदम नहीं उठाती, तब तक मौतों का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है।

अब तक नहीं बनी ठोस रणनीति
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन? क्यों नहीं हो रही सख्त कार्रवाई? सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। न तो ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और न ही हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति नजर आती है।

भड़का विपक्ष, लगाए आरोप
विपक्ष का आरोप है कि परिवहन विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्य में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को ढोने वाले वाहनों पर कोई सख्ती नहीं है। ओवरलोडिंग, खराब सड़कें और नियमों की अनदेखी आम हो चुकी है।

मुंबई : मुंबई में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगे तीन साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक, शहर के 85% हिस्सों में अब भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल या बिक्री जारी है। इससे साफ है कि नियम तो बने हैं, लेकिन उनका पालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा।

सर्वे में क्या सामने आया
एनजीओ टॉक्सिक्स लिंक द्वारा अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी और भुवनेश्वर के 560 स्थानों पर यह सर्वे किया गया। इसमें पाया गया कि कुल 84% जगहों पर सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा था। 

कहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है प्लास्टिक
सर्वे में पाया कि मुंबई में जूस की दुकानों, थोक बाजारों और सड़क किनारे विक्रेताओं के बीच प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन, मॉल, पर्यटन स्थल और मेट्रो स्टेशनों पर भी करीब आधे दुकानदार प्लास्टिक बैग ग्राहकों को दे रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर स्थिति और भी गंभीर है, जहां 90% स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग जारी है।

प्लास्टिक क्यों बना हुआ है लोगों की पहली पसंद
टॉक्सिक्स लिंक के निदेशक रवि अग्रवाल के अनुसार, ज्यादातर जगहों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक की मौजूदगी यह दिखाती है कि नियमों का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा। जब तक इन उत्पादों की सप्लाई को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक प्लास्टिक कचरे को कम करना मुश्किल होगा। पर्यावरणविद ऋषि अग्रवाल का कहना है कि प्लास्टिक आज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यह हल्का, सस्ता और सुविधाजनक है, इसलिए लोग इसे आसानी से छोड़ नहीं पा रहे। क्विक-डिलीवरी और सुविधा की संस्कृति में पर्यावरण अक्सर पीछे छूट जाता है।

स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है असर
सिंगल-यूज प्लास्टिक सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, बल्कि इंसानी स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। यह धीरे-धीरे माइक्रोप्लास्टिक में बदलकर पानी, मिट्टी और हवा को प्रदूषित करता है, जो अंततः हमारे शरीर में पहुंचता है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स जैसे फ्थेलेट्स और बिस्फेनॉल-ए हार्मोनल गड़बड़ी और प्रजनन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। प्लास्टिक में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स जैसे फ्थेलेट्स और बिस्फेनॉल-ए हार्मोनल गड़बड़ी और प्रजनन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

जुर्माना भी नहीं बन पा रहा डर
मुंबई में सिंगल-यूज के इस्तेमाल पर 5000 रुपये तक का जुर्माना है, लेकिन इसके बावजूद लोग इससे बच नहीं रहे। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, शहर के 24 वार्डों में रोजाना औसतन एक केस दर्ज किया जाता है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। बीएमसी की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनका असर सीमित नजर आ रहा है। खासकर अनौपचारिक क्षेत्र जैसे रेहड़ी-पटरी वालों के बीच नियमों का पालन कराना अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।

मुंबई : मलाड मालवणी में चल रहे अवैध फिल्म स्टूडियो को मनपा प्रशासन ने जमीदोस्त कर दिया। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मुंबई में फिल्म स्टूडियो बनाने की मंजूरी देने के लिए नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया ।

मनपा आयुक्त ने नई नियमावली बनने तक फिल्म स्टूडियो बनाने की अनुमति न देने का निर्देश दिया।इसके बावजूद मुंबई में आर सेंट्रल वार्ड और पी नार्थ वार्ड में अवैध रूप से फिल्म स्टूडियो धडल्ले से चल रहे है।मनपा का अतिक्रमण निर्मूलन विभाग ने अवैध रूप से चल रहे फिल्म स्टूडियो पर दोनो ही वार्ड के डीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अवैध रूप से चल रहे स्टूडियो पर कार्रवाई न करने को लेकर खुलासा मांगा है। बता दे कि मनपा प्रशासन ने मलाड स्थित मालवणी में चल रहे फिल्म स्टूडियो पर पिछले दिनो कठोर कार्रवाई करते हुए जमीदोस्त कर दिया। मलाड में बने फिल्म स्टूडियो  सी आर जेड में चल रहे थे।

अभी गोरेगांव पूर्व में मरोल मरोशी के भूखंड क्रमांक 1627 A  पर बना स्टूडियो जिसकी परमीशन 1 जनवरी 2023 को खत्म हो गई है इसके बावजूद फिल्म स्टूडियो धडल्ले से चल रहा है जिसको लेकर भाजपा के स्थानीय नेता ने शिकायत भी दर्ज कराई है बावजूद इसके मनपा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

इसी तरह  आर सेंट्रल वार्ड के अन्तर्गत आने वाले  बोरीवली पश्चिम में कच्छी ग्राउंड के पास कच्छी ट्रस्ट की जमीन पर दो फिल्म स्टूडियो की अनुमति लेकर 5 फिल्म स्टूडियो बनाया गया है। मनपा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग ने आर सेंट्रल वार्ड के डेजिगनेट ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि अवैध चल रहे स्टूडियो पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई ।

दोनो ही वार्ड में धडल्ले से चल रहें फिल्म स्टूडियो सी आर जेड में चल रहे है। मनपा तात्कालिक समय के लिए फिल्म स्टीडियो की बनाने की अनुमति देती है। फिल्म स्टूडियो चलाने वाले मालिक तात्कालिक अनुमति लेकर समय बीत जाने के बावजूद अवैध रूप से फिल्म स्टूडियो जारी रखते है।

मनपा इसी के चलते अवैध रूप से चलने वाले फिल्म स्टूडियो पर लगाम लगाने के लिए नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया।मनपा की नई नियमावली जल्द मूलरूप में आ जाने की जानकारी मनपा के वरिष्ठ अधिकारी ने दी।