मुंबई : जब 25 दिसंबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलेगा, तो यात्रियों का स्वागत मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी की 12 फुट की मूर्ति से होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और CIDCO के अधिकारियों ने कहा कि मूर्ति लगाने का काम अपने आखिरी स्टेज में है, जिससे यह मूर्ति देश के सबसे नए इंटरनेशनल गेटवे पर यात्रियों को मिलने वाली पहली विज़ुअल लैंडमार्क बन जाएगी।फाइनल अलाइनमेंट चेक और इंटीग्रेटेड लाइटिंग कैलिब्रेशन चल रहा है, साथ ही फोरकोर्ट लैंडस्केपिंग भी हो रही है जिसमें बेसाल्ट-स्टोन डिटेलिंग, छिपे हुए रोशनी वाले चैनल और पैदल चलने वालों के आने-जाने के लिए मार्कर शामिल हैं। CIDCO के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय सिंघल ने कहा, “छत्रपति शिवाजी महाराज सभी के लिए पूजनीय हैं।

शिवाजी भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, हमने रायगढ़ की धरती पर बने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी मूर्ति लगाने का फैसला किया।” यह मूर्ति आकार आर्ट स्कल्पचर के नितिन रोहिदास गोर्डे ने बनाई है। गोर्डे ने कहा, “हमने सभी स्ट्रक्चरल और एविएशन नियमों का पालन किया है।” उन्होंने कहा कि आधे बस्ट के अलावा, इंस्टॉलेशन में ऐतिहासिक शिव मुद्रा का चित्रण भी शामिल है, जो इसके सिंबॉलिक महत्व को और मज़बूत करता है।

एक सीनियर प्रोजेक्ट अधिकारी ने कहा, “आइडिया यह था कि राज्य की कल्चरल पहचान को देश के सबसे नए एयरपोर्ट के डिज़ाइन एक्सपीरियंस में शामिल किया जाए।”NMIA के बड़े डिज़ाइन पैलेट में कोंकण से प्रेरित रंग, लोकल पत्थर के टेक्सचर और वारली आर्ट से प्रभावित ग्राफिक एलिमेंट भी शामिल हैं, जिसमें शिवाजी मेमोरियल को टर्मिनल फोरकोर्ट में प्राइमरी कल्चरल एंकर के तौर पर बनाया गया है। 

नागपुर : राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने के अपने पहले सरकारी फैसले में 'पात्र' शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में, एक दूसरे सरकारी फैसले में इस शब्द को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि मराठा समुदाय को सामान्य ओबीसी से आरक्षण दिया जाएगा। यह मूल ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए, 25 प्रमुख लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी का एक विशाल मार्च निकाला जाएगा, यह जानकारी ओबीसी नेताओं और कांग्रेस विधानसभा में पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने दी।

शनिवार को नागपुर के रवि भवन में विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलढाणा और वाशिम जिलों के ओबीसी संगठनों की एक बैठक हुई। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी के लिए लड़ते समय अक्सर आर्थिक तंगी महसूस होती है। हालाँकि, जैसे ही नेताओं को ओबीसी का डर महसूस होने लगेगा, यह समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे समय-समय पर ओबीसी की लड़ाई में हाथ बँटाएँगे, लेकिन कानूनी लड़ाई के लिए किसी भी तरह की आर्थिक कठिनाई नहीं आने देंगे।

यदि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी के लिए कितना आरक्षण बचेगा? मराठा आरक्षण: इस संबंध में लिया गया सरकारी निर्णय निश्चित रूप से ओबीसी को नुकसान पहुँचाएगा। 27 प्रतिशत आरक्षण में से 13 प्रतिशत पहले ही काटा जा चुका है। यदि शेष 19 प्रतिशत में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी के लिए कितना आरक्षण बचेगा? ओबीसी के अधिकार समाप्त होने की संभावना है। वडेट्टीवार ने अपील की कि जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनका समर्थन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण का विरोधी है। उनकी विचारधारा के लोग सत्ता में हैं। हम उनसे ओबीसी आरक्षण को झटका न देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि हम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ओबीसी को बड़ा झटका लगेगा। वडेट्टीवार ने दावा किया कि यह ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को समाप्त करने की उनकी योजना है।

इस बीच, 12 सितंबर को नागपुर में प्रमुख ओबीसी नेताओं की एक बैठक होगी। इस बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर सरकार के सार्वजनिक फैसले पर लड़ाई के अनुसार रणनीति तय की जाएगी। हालांकि, बैठक में दो स्तरों पर लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया। पहली लड़ाई न्यायिक स्तर पर लड़ी जाएगी। विदर्भ के वकील संघ पूरी ताकत से अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। अगर उन्हें ओबीसी संगठनों का समर्थन मिला तो दूसरी लड़ाई आंदोलन के जरिए लड़ी जाएगी, वडेट्टीवार ने यह भी स्पष्ट किया। हमारा रुख है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमारे अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा रुख है कि ओबीसी का आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए।

मुंबई: मुंबई में जारी मराठा आंदोलन पर जल्द ही विराम लगने वाला है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार GR यानी सरकारी प्रस्ताव जारी होने के बाद आजाद मैदान को खाली कर दिया जाएगा। खास बात है कि बंबई उच्च न्यायालय ने भी आंदोलन के लिए मुंबई की सड़कों को रोकने पर आपत्ति जताई थी। मंगलवार को ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि मराठाओं को कुनबी प्रमाण पत्र देने के लिए हैदराबाद गजट लागू किया जाएगा, एक महीने के अंदर ही ऐसा ही फैसला सतारा रियासत को लेकर भी लिया जाएगा। साथ ही सितंबर के अंत तक मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा प्रस्ताव में आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की बात भी शामिल है।

जरांगे 29 अगस्त से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहे हैं और ओबीसी समूह के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दरअसल, हैदराबाद गजट पर जरांगे इसलिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि साबित करता है कि मराठवाड़ा क्षेत्र में रह रहे मराठाओं को आधिकारिक तौर पर कुनबी माना गया था।

महाराष्ट्र में कुनबी समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता है। खास बात है कि मौजूदा मराठवाड़ा क्षेत्र पहले हैदराबाद राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जरांगे ने समर्थकों से कहा, 'हम आपकी ताकत से जीत गए हैं। आज मैंने गरीब की ताकत को समझ लिया है।'

नवी मुंबई : 

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर नवी मुंबई में रोड रेज की एक घटना में अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार दोपहर पनवेल इलाके में हुए इस हमले के लिए 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि देरावली पुल के पास प्रदर्शनकारियों से भरी एक पिकअप वैन सामने से आ रही एक कार से टकरा गई, जिसके बाद चालक और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई।

अधिकारी ने बताया कि कुछ देर बाद, कार चालक ने अपने साथियों को बुलाया और उन्होंने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और मौके से भाग गए। उन्होंने बताया कि पीड़ितों में से एक, चंद्रकांत थोरंडलर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मारपीट और दंगा करने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच जारी है।