नासिक : राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल ने पिछले वर्ष प्याज के उत्पादन में कमी, मई माह में बेमौसम बारिश, प्याज की बिक्री में व्यवधान और राज्य में भंडारण प्रणाली की कमी के कारण अगले दो महीनों में प्याज की कमी की आशंका जताई है। हालांकि, पटेल का यह बयान गलत है और वर्तमान में किसानों के पास पर्याप्त प्याज मौजूद है। महाराष्ट्र राज्य प्याज किसान संघ ने कहा है कि यदि सरकार हस्तक्षेप करती है और प्याज की कीमत कम करती है, तो हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।  

प्याज उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान : महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025-26 में अब तक देश में 327.40 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हो चुका है। इसमें से 151.10 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ है। देश के कुल प्याज उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत महाराष्ट्र में होता है। हालांकि, राज्य में पर्याप्त प्रसंस्करण उद्योग और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण प्याज बड़े पैमाने पर खराब हो जाता है।

परिणामस्वरूप प्याज किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने पाशा पटेल की अध्यक्षता में प्याज नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। “राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल का यह कहना कि अगले दो महीनों में राज्य में प्याज की कमी हो जाएगी, पूरी तरह गलत है। किसानों के पास प्याज का पर्याप्त भंडार है। अभी तो केवल नई प्याज की ही बड़े पैमाने पर बुवाई हुई है।

अगर सरकार हस्तक्षेप करती है और प्याज की कीमतें कम करती है, तो हम पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेंगे, हम किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।” - भरत दिघोले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ इन स्थानों पर प्याज की खेती होती है : महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापुर, धुले और सतारा जिलों में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जबकि देश में कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है।

मुंबई : मुंबई और उसके पूर्वी उपनगरों में 27 जनवरी से 7 फरवरी तक पानी की आपूर्ति में 10% कटौती की जाएगी. बीएमसी ने ठाणे जिले में न्यूमेटिक गेट सिस्टम के वार्षिक रखरखाव की वजह से ये कदम उठाया है. मुंबई में रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि शहर और पूर्वी उपनगरों के कुछ हिस्सों में मेंटेनेंस वर्क की वजह से 10 प्रतिशत पानी की कटौती रहेगी.

नगर निगम ने एक स्टेटमेंट में बताया कि ठाणे जिले के पीसे में स्थित न्यूमेटिक गेट सिस्टम का वार्षिक रखरखाव कार्य किया जाएगा.  मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी सप्लाई किया जाता है. ऐसे में 27 जनवरी से 7 फरवरी तक इन हिस्सों में 10  प्रतिशत कम पानी की आपूर्ति की जाएगी.

न्यूमेटिक गेट सिस्टम के मेंटेनेंस वर्क से मुंबई के ज्यादातर वार्डों, पूर्वी उपनगरों, ठाणे और भिवंडी नगर निगमों के कुछ हिस्सों में पानी की किल्लत हो सकती है. इसीलिए नगर निगम ने इन इलाकों के लोगों से अपील की है कि वो इन 10 दिनों में पानी का सोच-समझकर इस्तेमाल करें और पानी की बर्बादी से बचें. 

पुणे : ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा सख्त टेस्टिंग नियमों को लागू करने के बाद रोज़ाना टेस्ट स्लॉट की संख्या लगभग आधी कर दिए जाने से पुणे में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए वेटिंग पीरियड काफी बढ़ गया है।इस हफ्ते से, पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नए सर्कुलर के अनुसार पायलट बेसिस पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट शुरू कर दिए हैं, जिसमें सख्त मॉनिटरिंग और स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है।इस हफ्ते से, पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नए सर्कुलर के अनुसार पायलट बेसिस पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट शुरू कर दिए हैं, जिसमें सख्त मॉनिटरिंग और स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है। पुणे में दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिससे लाइसेंस आवेदनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है।

औसतन, पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रोज़ाना लगभग 500 लर्निंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पास करने के बाद, आवेदकों को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने से पहले एक महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है।फिलहाल, दोपहिया वाहनों के ड्राइविंग टेस्ट आलंदी रोड रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में होते हैं, जबकि चारपहिया वाहनों के टेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च में होते हैं। आवेदकों को अपने टेस्ट स्लॉट पहले से ऑनलाइन बुक करने होते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पुणे में दोपहिया और चारपहिया दोनों वाहनों के लिए तीन नए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की है। जब तक ये सेंटर चालू नहीं हो जाते, डिपार्टमेंट ने निर्देश दिया है कि मौजूदा सेंटरों पर सभी ड्राइविंग टेस्ट अधिकारियों की मौजूदगी में और कैमरा निगरानी में किए जाएं, जिसमें टेस्ट की अवधि और मूल्यांकन मापदंडों के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।नए टेस्टिंग नियमों को ट्रायल बेसिस पर लागू करने के कारण, उपलब्ध परमानेंट लाइसेंस टेस्ट स्लॉट की संख्या में तेज़ी से कमी आई है।

पहले, पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस रोज़ाना 700 से 800 ड्राइविंग टेस्ट करता था, लेकिन अब यह संख्या घटकर रोज़ाना लगभग 350 स्लॉट हो गई है। इस कमी के कारण वेटिंग पीरियड बढ़ गया है, जिससे उम्मीदवारों के लिए जल्दी अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो गया है। आवेदकों को पूरी तरह से ऑनलाइन बुकिंग पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें इस बात की अनिश्चितता और चिंता रहती है कि उन्हें टेस्ट स्लॉट कब मिलेगा।इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए, पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, स्वप्निल भोसले ने कहा कि यह स्थिति अस्थायी है और आवेदकों पर बोझ कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भोसले ने कहा, "ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदेशों के अनुसार, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट अभी पायलट सिस्टम के तहत किए जा रहे हैं। क्योंकि यह नया प्रोसेस अभी टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए स्लॉट की संख्या अस्थायी रूप से कम कर दी गई है।

हालांकि, 29 दिसंबर से स्लॉट की संख्या बढ़ाकर लगभग 500 प्रति दिन कर दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नागरिकों को अपने परमानेंट लाइसेंस टेस्ट के लिए समय पर अपॉइंटमेंट मिल सकें। आवेदकों की सुविधा के लिए, स्लॉट बुकिंग का समय सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है।"भोसले ने आगे कहा कि इन बदलावों का मकसद ड्राइविंग स्किल्स का सही तरीके से मूल्यांकन करके पारदर्शिता, जवाबदेही और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। अधिकारियों के अनुसार, एक बार जब नए ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर चालू हो जाएंगे, तो स्लॉट की उपलब्धता में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे वेटिंग टाइम कम होगा और पुणे भर के आवेदकों के लिए यह प्रोसेस ज़्यादा कुशल बनेगा।
 

मुंबई : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने पुणे और मुंबई के बीच एक नए एक्सप्रेसवे के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत लगभग ₹15,000 करोड़ होने का अनुमान है। इससे मौजूदा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (ई-वे) पर ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है और यात्रा का समय घटकर सिर्फ़ 90 मिनट रह जाएगा। नया प्रस्तावित आठ-लेन एक्सप्रेसवे रोज़ाना लगभग 3 लाख गाड़ियों को ले जाने की क्षमता रखेगा और यह मुंबई के अटल सेतु और पुणे के प्रस्तावित रिंग रोड से जुड़ा होगा। अधिकारियों ने बताया कि नया एक्सप्रेसवे पुणे-बेंगलुरु ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा बनकर बेंगलुरु की ओर लंबी दूरी की यात्रा को भी तेज़ करेगा। 

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया पुणे प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय कदम ने  बताया, “मौजूदा पुणे-मुंबई ई-वे पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे भीड़भाड़, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। इस नए एक्सप्रेसवे की योजना एक हाई-कैपेसिटी विकल्प के तौर पर बनाई जा रही है जो ज़्यादा आसान, तेज़ और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा। एक बार चालू होने के बाद, यात्री सामान्य ट्रैफिक की स्थिति में लगभग 90 मिनट में दूरी तय कर पाएंगे।”

कदम ने आगे कहा, “यह एक्सप्रेसवे अटल सेतु के पास से शुरू होगा, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) को जोड़ेगा और सुरंगों और एलिवेटेड पुलों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके सह्याद्री रेंज से गुज़रेगा और भोर तालुका के शिवारे में खत्म होगा। इससे सतारा, कोल्हापुर और बेंगलुरु की ओर यात्रा करने वालों को पुणे शहर को पूरी तरह से बाईपास करने में मदद मिलेगी।”