वसई : महाराष्ट्र सरकार ने मत्स्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। इसके तहत नितेश राणे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पालघर जिले के वसई में प्रस्तावित फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जाए। मंत्री राणे ने यह भी कहा कि चिन्हित की गई जमीन का विस्तृत प्रस्ताव तुरंत राजस्व विभाग (रेवेन्यू डिपार्टमेंट) को भेजा जाए, ताकि आगे की प्रशासनिक और तकनीकी कार्रवाई तेजी से पूरी की जा सके।

यह निर्देश मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए, जिसकी अध्यक्षता स्वयं नितेश राणे ने की। बैठक में वसई में फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई और परियोजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में स्नेहा दुबे और प्रेरणा देशभरता सहित मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने परियोजना से जुड़े तकनीकी पहलुओं और संभावित स्थानों की जानकारी प्रस्तुत की।

मंत्री राणे ने कहा कि वसई क्षेत्र में फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को मत्स्य पालन और उससे जुड़े व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और मत्स्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ होनी चाहिए, ताकि परियोजना में किसी प्रकार की देरी न हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे युवाओं को बेहतर कौशल विकास मिल सके।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर में मत्स्य पालन, नाव संचालन, मछली संरक्षण, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केंद्र क्षेत्रीय मछुआरों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक के दौरान परियोजना की समयबद्ध प्रगति पर भी चर्चा की गई और संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। यह परियोजना पूरी होने के बाद वसई और आसपास के क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होगी।
 

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेल सिपाहियों की चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों से नौ पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने उन अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन पर वरिष्ठ अधिकारियों के इशारे पर चयनित उम्मीदवारों के स्कोर में हेराफेरी करने के आरोप थे।पश्चिमी महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों के क्लर्क से लेकर अधीक्षक तक, बर्खास्त किए गए अधिकारियों को 2006 के एक मामले में फंसाया गया था।

राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पुणे के तत्कालीन उप महानिरीक्षक जेल (पश्चिमी क्षेत्र), धनजी चौधरी, उनकी निजी सचिव निर्मला जाधव और स्थापना क्लर्क चांद दादासाहेब मुल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

एसीबी ने आरोप लगाया कि तीनों ने एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसके परिणामस्वरूप 67 जेल सिपाहियों के पदों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान जालसाजी, रिकॉर्ड में हेराफेरी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। बाद में एसीबी की चार्जशीट में नौ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया।

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार द्वारा अपने उत्तराधिकारी के चयन पर निर्णय के लिए बनाई गयी समिति की बैठक शुक्रवार को होगी। राकांपा के एक वरिष्ठ नेता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। राकांपा नेता ने कहा कि बैठक दक्षिण मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे होगी। समिति के सदस्यों में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, उनके भतीजे अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और अन्य नेता शामिल हैं।

शरद पवार ने मंगलवार को यह ऐलान करके सबको चौंका दिया था कि वह पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन से संन्यास नहीं ले रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, पवार की घोषणा के बाद उनकी पार्टी के घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सुले से फोन पर बात की। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर कयास लगाये जा रहे हैं कि राकांपा का अगला अध्यक्ष पवार परिवार से , यानी सुले अथवा अजित पवार में से कोई होगा या अन्य किसी पार्टी नेता को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।