मुंबई : साइबर ठगों ने नवी मुंबई में एक नया फ्रॉड तरीका अपनाया है। अब वे गैस संकट का फायदा उठाकर लोगों को गैस कनेक्शन बंद करने की धमकी देकर ठग रहे हैं। कोपर खैराने पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक व्यक्ति से 10 लाख 30 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, घनसोली निवासी अशरफ गाइन को एक फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को महानगर गैस (एमजीएल) एजेंसी का अधिकारी बताया और कहा कि उनका गैस बिल नहीं पहुंचा है, इसलिए उनका गैस कनेक्शन बंद किया जा रहा है। परेशान होकर अशरफ ने ऑनलाइन भुगतान करने की बात कही।

ठगों ने तुरंत दूसरे नंबर से एक फाइल भेजी और उसे डाउनलोड करने को कहा। जैसे ही अशरफ ने फाइल डाउनलोड की, उनके मोबाइल में एक मैलवेयर ऐप इंस्टॉल हो गया। ठगों ने इस ऐप के जरिए उनके मोबाइल का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और उनके बैंक खाते से 10 लाख 30 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए। पैसे कटने का मैसेज मिलने पर अशरफ ने तुरंत कोपर खैराने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह घटना दो दिन के अंदर क्षेत्र में हुई दूसरी ठगी है। 5 अप्रैल को कोपर खैराने में रहने वाले 72 वर्षीय अजय नामक व्यक्ति के साथ भी इसी तरीके से ठगी हुई थी। ठगों ने उन्हें भी एक फाइल भेजकर मोबाइल का एक्सेस लिया और उनके बैंक खाते से 2 लाख 23,338 रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में ठगों ने गैस किल्लत और बिल भुगतान का बहाना बनाया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आए मैसेज या फोन पर भरोसा न करें। खासकर किसी भी फाइल या लिंक को डाउनलोड न करें।

पुलिस की सलाह है कि गैस बिल या किसी भी कंपनी से संबंधित समस्या होने पर सीधे आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट लिंक या ऐप केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही डाउनलोड करें। नवी मुंबई पुलिस ने क्षेत्र में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू करने का फैसला किया है।

ठाणे : मुंब्रा और दिवा में पानी चोरी के खिलाफ नगर निगम ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ठाणे नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच तीन महीनों में 1,408 अनधिकृत पाइप कनेक्शन काट दिए। यह कार्रवाई खासतौर पर मुंब्रा और दिवा इलाकों में की गई, जहां पानी चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी निगम ने अभियान चलाकर करीब 150 अवैध कनेक्शन हटाए थे।

जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए। कई जगह पाइपलाइनें जमीन के नीचे गुपचुप तरीके से बिछाई गई थीं। बोरवेल के जरिये पानी जमा किया जा रहा था। फिर टैंकरों के माध्यम से इसे अनधिकृत इमारतों में बेचा जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे खेल में हर महीने लाखों रुपये का कारोबार हो रहा था। वार्ड स्तर पर आधिकारिक जल कनेक्शनों की संख्या भी सामने आई है। नौपाड़ा में 124, मुंब्रा में 92, दिवा में 7, वागले एस्टेट में 15, लोकमान्य सावरकर क्षेत्र में 43 और मानपाडा- माजीवाड़ा में 18 अधिकृत कनेक्शन दर्ज हैं।

नगर निगम की 'अभय योजना' को भी आगे बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित करने का मौका दिया जा रहा है। दस महीनों में 328 कनेक्शन अधिकृत किए गए। इससे निगम को 21 लाख 83 हजार 140 रुपये की आय होगी। झुग्गी बस्तियों में अवैध कनेक्शन नियमित करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से 29 जनवरी 2026 तक लागू रही। इस दौरान 6 लाख 32 हजार रुपये प्रशासनिक शुल्क और 15 लाख 51 हजार रुपये पानी बिल के रूप में वसूले गए। जल आपूर्ति विभाग का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पानी चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

ठाणे : नगर निगम (टीएमसी) ने शहर भर में आवासीय और वाणिज्यिक सहित अवैध नल कनेक्शनों को काटने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है और शहर में कुल 130 अवैध नल कनेक्शन काटे। टीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि अभियान के पहले दिन कुल 44 नल कनेक्शन काटे गए, दूसरे दिन कुल 29 नल कनेक्शन काटे गए और तीसरे दिन कुल 57 नल कनेक्शन काटे गए, साथ ही दिवा-मुंब्रा में दो अनधिकृत आरओ परियोजनाओं और पांच टंकियों को तोड़ा गया।

टीएमसी अधिकारियों के अनुसार, जल विभाग ने कथित तौर पर अवैध तरीके से नल जोड़ने वाले जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान पता चला कि चार अवैध वाणिज्यिक नल कनेक्शन और 15 अवैध तरीके से आवासीय नल कनेक्शन थे। इसके बाद कल्याण फाटा और वाई जंक्शन क्षेत्र के बीच उन्हें काट दिया गया।

वाई जंक्शन से मुंब्रा क्षेत्र में कुल 34 अवैध नल कनेक्शन काटे गए, चार अवैध नल कनेक्शन, एक अनधिकृत टैंकर फिलिंग स्टेशन और अगासन गांव में दो आरओ प्रोजेक्ट को ध्वस्त किया गया। दो पंप जब्त किए गए, पांच पीवी टैंक काटे गए और एक ईंट टैंक संरचना को ध्वस्त किया गया, उपनगरीय इंजीनियर विनोद पवार ने बताया।

नवी मुंबई : जिस तरह बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए महावितरण ने मांग के अनुरूप बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, इसी तर्ज पर अब नवी मुंबई महानगरपालिका के कमिश्नर राजेश नार्वेकर ने पानी की चोरी की रोकने के लिए अवैध घरों को मांग के आधार पर नल कनेक्शन देने का फैसला किया है। यह ‘अभय योजना’ प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू की गई है। एनएमएमसी कमिश्नर के इस निर्णय से नवी मुंबई में हो रही पानी की चोरी पर लगाम लगेगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही हैं।

गौरतलब है कि नवी मुंबई महानगरपालिका के मालिकाना वाले मोरबे जलाशय से एनएमएमसी द्वारा हर दिन 450 एमएलडी पानी की सप्लाई की जाती है, इसके बावजूद एनएमएमसी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लोग पानी की कमी महसूस कर रहे है। एनएमएमसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध इमारतों और झोपड़पट्टियों में एनएमएमसी के जलापूर्ति विभाग द्वारा नल का कनेक्शन नहीं दिया गया है। जिसकी वजह उक्त इमारतों और झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग एनएमएमसी की जल वाहिनी से अवैध तौर से नल कनेक्शन जोड़कर पानी की चोरी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएमएमसी के संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, फिर भी उक्त सिलसिला जारी हैं।

जिसे रोकने के लिए कमिश्नर नार्वेकर ने अब उक्त लोगों को मांग के आधार पर नल कनेक्शन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। जिस तरह से अन्य महानगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं द्वारा पुराने अनाधिकृत नल कनेक्शनों को नियमित (अधिकृत) किए बिना केवल उपयोग किए गए पानी पर ही शुल्क वसूला जाता है, उसी तरह नवी मुंबई महानगरपालिका भी अब अवैध नल कनेक्शन धारकों से प्रति माह पानी का शुल्क वसूल करेगी।

इसके लिए एनएमएमसी के जलापूर्ति विभाग द्वारा शुल्क की राशि तय की गई है। इस योजना के तहत झोपड़ी, बैठी चाल और अवैध इमारत के घरों के लिए 100 रुपए प्रति माह वसूला जाएगा, जबकि उपहारगृह , बार, बेकरी, सर्विस सेंटर के लिए 2,830 रुपए, खुदरा दुकानों, लॉन्ड्री, मटन- मछली की दुकानों, चाय की दुकानों, फरसाण मार्ट, घरेलू उपयोग, सब्जियों सहित दुकानों के लिए 490 रुपए का शुल्क तय किया गया हैं। वहीं टेलीफोन बूथ, किराना स्टोर, क्लीनिक, वखार, गैरेज, सैलून से पानी के लिए 191 रुपए प्रति माह शुल्क लिया जाएगा।