मुंबई : मैनहोल से जुड़े कार्यों के दौरान अक्सर होने वाले हादसों को रोकने और आम नागरिकों व सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने एक बड़ी पहल की है. बीएमसी शहर में 'मैनहोल रेलगार्ड'तैनात करने जा रही है. मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर ने बीएमसी मुख्यालय में इस 'मैनहोल रेलगार्ड' के प्रोटोटाइप का बारीकी से निरीक्षण किया.

रात में दूर से ही दिखेगा मैनहोल, अधिकारियों ने दिए ये सुझाव
निरीक्षण के दौरान महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने रेलगार्ड के डिजाइन और उपयोगिता की विस्तृत जानकारी ली. इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए:
मैनहोल के आकार के अनुसार रेलगार्ड को छोटा-बड़ा किया जा सके, ताकि इसे आसानी से फिट किया जा सके. रात के समय हादसों को रोकने और इसकी दृश्यता  बढ़ाने के लिए इसमें रिफ्लेक्टर या फ्लैशिंग लाइट लगाई जाए.

क्या हैं इस 'मैनहोल रेलगार्ड' की विशेषताएं?
नागरिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चौकोर आकार के 'मैनहोल रेलगार्ड' को काफी मजबूत और उपयोग में आसान बनाया गया है. इसकी ऊंचाई 1 मीटर, लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर रखी गई है. जरूरत के अनुसार इसे दो अलग-अलग मॉडलों में तैयार किया गया है, जिनका वजन 225 किलोग्राम और 80 किलोग्राम है. 

 'एल वार्ड'  से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
बीएमसी जल्द ही इस रेलगार्ड का एक पायलट प्रोजेक्ट मुंबई के 'एल वार्ड'  में शुरू करने जा रही है. इस परियोजना के दौरान इसके उपयोग, तकनीकी जरूरतों और कर्मचारियों व आम नागरिकों से मिलने वाले सुझावों का मूल्यांकन किया जाएगा.

बीएमसी प्रशासन का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट से मिले अनुभवों के आधार पर रेलगार्ड के डिजाइन में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. यह प्रयोग सफल रहने पर इस सुरक्षा प्रणाली को मुंबई के अन्य सभी प्रशासनिक वार्डों में भी सख्ती से लागू किया जाएगा.

नवी मुंबई : जिस तरह बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए महावितरण ने मांग के अनुरूप बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, इसी तर्ज पर अब नवी मुंबई महानगरपालिका के कमिश्नर राजेश नार्वेकर ने पानी की चोरी की रोकने के लिए अवैध घरों को मांग के आधार पर नल कनेक्शन देने का फैसला किया है। यह ‘अभय योजना’ प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू की गई है। एनएमएमसी कमिश्नर के इस निर्णय से नवी मुंबई में हो रही पानी की चोरी पर लगाम लगेगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही हैं।

गौरतलब है कि नवी मुंबई महानगरपालिका के मालिकाना वाले मोरबे जलाशय से एनएमएमसी द्वारा हर दिन 450 एमएलडी पानी की सप्लाई की जाती है, इसके बावजूद एनएमएमसी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लोग पानी की कमी महसूस कर रहे है। एनएमएमसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध इमारतों और झोपड़पट्टियों में एनएमएमसी के जलापूर्ति विभाग द्वारा नल का कनेक्शन नहीं दिया गया है। जिसकी वजह उक्त इमारतों और झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग एनएमएमसी की जल वाहिनी से अवैध तौर से नल कनेक्शन जोड़कर पानी की चोरी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएमएमसी के संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, फिर भी उक्त सिलसिला जारी हैं।

जिसे रोकने के लिए कमिश्नर नार्वेकर ने अब उक्त लोगों को मांग के आधार पर नल कनेक्शन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। जिस तरह से अन्य महानगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं द्वारा पुराने अनाधिकृत नल कनेक्शनों को नियमित (अधिकृत) किए बिना केवल उपयोग किए गए पानी पर ही शुल्क वसूला जाता है, उसी तरह नवी मुंबई महानगरपालिका भी अब अवैध नल कनेक्शन धारकों से प्रति माह पानी का शुल्क वसूल करेगी।

इसके लिए एनएमएमसी के जलापूर्ति विभाग द्वारा शुल्क की राशि तय की गई है। इस योजना के तहत झोपड़ी, बैठी चाल और अवैध इमारत के घरों के लिए 100 रुपए प्रति माह वसूला जाएगा, जबकि उपहारगृह , बार, बेकरी, सर्विस सेंटर के लिए 2,830 रुपए, खुदरा दुकानों, लॉन्ड्री, मटन- मछली की दुकानों, चाय की दुकानों, फरसाण मार्ट, घरेलू उपयोग, सब्जियों सहित दुकानों के लिए 490 रुपए का शुल्क तय किया गया हैं। वहीं टेलीफोन बूथ, किराना स्टोर, क्लीनिक, वखार, गैरेज, सैलून से पानी के लिए 191 रुपए प्रति माह शुल्क लिया जाएगा।