मुंबई: महाराष्ट्र में किसानों को सालाना 15 हजार रुपये किसान सम्मान निधि के तौर पर मिलेंगे। पीएम-किसान के 6 हजार रुपये के अलावा महाराष्ट्र सरकार पात्र किसानों को अपनी तरफ से सालाना 6 हजार रुपये देती है। यह धनराशि नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत दी जाती है, जिसे राज्य सरकार बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जा रही सालाना 6 हजार रुपये की सहायता में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह दोनों योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में सालाना 15 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। इसमें से 9 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा और 6 हजार रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 

पीएम-किसान की 19वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर सोमवार को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पीएम-किसान की तर्ज पर नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। दोनों योजनाओं में पात्र किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही राज्य योजना में अपना योगदान 3 हजार रुपये बढ़ाकर 9 हजार रुपये करेगी, ताकि किसानों को साल में 15 हजार रुपये मिल सकें। इससे उन्हें खेती के लिए चीजें खरीदने में मदद मिलेगी।  

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह घोषणा कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों पर आर्थिक बोझ घटाने के महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना से राज्य के 91 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचा है और उन्हें कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल मदद मिली है। कृषि में प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास चल रहे हैं।  

मुंबई : बीएमसी ने 26 फरवरी से शुरू होने वाले पांच दिनों में 15,000 आवारा कुत्तों को एंटी-रेबीज टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। नागरिक निकाय ने वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विसेज-मिशन रेबीज (डब्ल्यूवीएस-एमआर) के सहयोग से यह पहल की है। यह अभियान आज (शनिवार) जुहू समुद्र तट पर कई पशु कल्याण संगठनों की उपस्थिति में शुरू किया जाएगा। यह पहल मार्च तक अपनी कुल आबादी में से लगभग 1.3 लाख (70%) आवारा कुत्तों को टीका लगाने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की दिशा में बीएमसी का कदम है।

सुरक्षित और प्रभावी रेबीज टीकों से सुसज्जित प्रशिक्षित पेशेवरों की एक टीम द्वारा दस वार्डों में सामूहिक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक, डॉगकैचर टीमें, मुंबई पशु चिकित्सा कॉलेज के छात्र, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और स्थानीय फीडर भी मेगा ड्राइव में भाग लेंगे। प्रत्येक टीम में एक वैक्सीनेटर (पशु चिकित्सा नर्स), एक हैंडलर (प्रशिक्षित पशु चिकित्सा सहायक), एक नेट कैचर और डेटा कलेक्टर शामिल होंगे।

बीएमसी पशु चिकित्सा विभाग और देवनार बूचड़खाने के महाप्रबंधक डॉ कलामपाशा पठान ने कहा, “आवारा कुत्ते को पकड़ने के लिए हम स्थानीय फीडरों और स्वयंसेवकों की मदद लेंगे। टीका लगाए गए जानवर के माथे पर एक निशान होगा। के-वेस्ट (विले पार्ले, अंधेरी वेस्ट) और एम-ईस्ट (गोवंडी, मानखुर्द) वार्ड में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

इन क्षेत्रों में टीके, संबंधित सामग्री और भंडारण उपकरण भी होंगे।”रेबीज़ एक रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है जो अक्सर पागल जानवर के काटने से फैलती है। यह वायरस स्तनधारियों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। 2014 की जनगणना के अनुसार, शहर में 95,000 आवारा कुत्ते हैं। हालाँकि, पिछले आठ वर्षों में यह संख्या दोगुनी हो गई है और केवल 30% कुत्तों का टीकाकरण किया जाता है।

मुंबई। मानसून पूर्व प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ मनपा की कठोर कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रतिबंधित प्लास्टिक से मानसून के दौरान मुंबई डूबने का मुख्य कारण माना जाता है। मनपा प्रशासन ने इसी के चलते कठोर कार्रवाई की शुरुआत की है ।मनपा लाइसेस विभाग के अधिकारियों ने पहले दिन ही 666 स्थानों पर छापा मरने की कार्रवाई करते हुए  18 किलो प्लास्टिक जब्त किया और 15 हजार रुपए का दंड वसूला है जबकि एक दुकान दार पर मामला दर्ज किया गया है।

बता दे की फेरीवालों और दुकानदारो द्वारा 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक थैली का धडल्ले से उपयोग किया जाता है। प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों का उपयोग करने वाले इसमें कचरा आदि रखकर नालों आदि में फेक देते है। जिससे मानसून के दौरान जलजमाव की अधिक स्थिति पैदा होती है। मनपा उपायुक्त संजोग कबरे ने पिछले दिनो लाइसेंस विभाग और मार्केट विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मानसून पूर्व प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालो पर कठोर कार्रवाई की जाए।

मुंबई में मानसून के दौरान होने वाले जल जमाव का मुख्य कारण प्रतिबंधित प्लास्टिक  माना जाता है।प्रतिबंधित प्लास्टिक में कचरा भरकर उसे नालियों और नालों अथवा कचरे में फेक दिया जाता है । यह प्लास्टिक नदियों एव नालों के मुहाने पर जाकर इकठ्ठा हो जाती है और समुद्र में जाने वाले पानी को रोकने का काम करती है।फेरीवालों और दुकानदारों द्वारा इन प्रतिबंधित प्लास्टिक का धडल्ले से उपयोग किया जाता है।

मनपा प्रशासन द्वारा शुक्रवार से शुरू की गई कठोर कार्रवाई में पहले दिन ही मनपा के लाइसेंस विभाग के अधिकारियों ने 666 स्थानों पर जाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाले लोगो की  धड़ पकड़  की । मनपा अधिकारियो ने इस दौरान 1आई किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करते हुए 15 हजार का दंड वसूलने का काम किया ।इस दौरान एक व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर किया गया जबकि 3 लोगो पर मामला दर्ज किया गया।

मनपा प्रशासन 1 जुलाई 2022 से अब तक कुल 1 लाख 45 हजार 542 स्थानों पर छापा मारने का काम किया है। इस दौरान मनपा अधिकारियो ने 4 हजार 508 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की है जबकि 58 लाख 5 हजार का दंड भी वसूला है वही अब तक 34 लोगो को कोर्ट में हाजिर किया गया है जबकि 1161 लोगो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मनपा का कहना है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालो के खिलाफ मनपा की कार्रवाई ane वाले दिनों में और तेज होगी।