मुंबई: मुंबईकरों को गर्मी के मौसम के ठीक बीच में पानी के संकट का सामना कर रहा है। क्योंकि कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरे 30 घंटों के लिए बंद रहेगी। नगर निगम ने वडाला के अमर महल से लेकर प्रतीक्षा नगर तक एक नई पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। इसके चलते 5 और 6 मई को खास तौर पर अगले मंगलवार और बुधवार को कुछ वार्डों में 30 घंटे की पानी की कटौती लागू की जाएगी।

इन इलाकों में 30 घंटों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी:
उत्तरी मुंबई में माटुंगा, सायन और वडाला, दक्षिण में परेल और सेवरी, 'L' वार्ड में कुर्ला और साकी नाका, पूर्व में गोवंडी और मानखुर्द, पश्चिम में चेंबूर और 'N' वार्ड में घाटकोपर, विक्रोली और विद्याविहार। पानी की सप्लाई में यह पूरी तरह से रुकावट मंगलवार 5 मई को सुबह 10:00 बजे से लेकर बुधवार 6 मई को शाम 4:00 बजे तक रहेगी।

टनल बनाने के काम के लिए सप्लाई बंद
मुंबई नगर निगम ने वडाला के अमर महल से लेकर प्रतीक्षा नगर तक एक नई टनल बनाने का काम शुरू किया है। यह नई टनल परेल-ट्रॉम्बे जलाशय से जुड़ेगी। इसके अलावा इस टनल का विस्तार टर्भे में स्थित हाई-लेवल जलाशय तक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 1,800 मिमी व्यास वाली एक टनल के निर्माण के साथ-साथ अन्य संबंधित कार्य भी शामिल हैं। 

निगम ने लोगों से की अपील
इस टनल के निर्माण को आसान बनाने के लिए टर्भे में स्थित हाई-लेवल और लो-लेवल जलाशयों से होने वाली पानी की सप्लाई को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह काम इन 30 घंटों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद पानी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इसलिए नगर निगम ने लोगों को सलाह दी है कि वे पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा करके रख लें और इस दौरान पानी का बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें।  
F/नॉर्थ वार्ड: प्रतीक्षा नगर, शास्त्री नगर, संजय गांधी नगर, शांति नगर, एचएम रोड, केडी गायकवाड़ नगर, वडाला ट्रक टर्मिनस, न्यू कफ परेड, अल्मेडा कॉम्प्लेक्स, सायन पूर्व और पश्चिम। 

एफ/साउथ वार्ड : डॉ बाबासाहेब अंबेडकर मार्ग, दिनशॉ पेटिट मार्ग, परमार गुरुजी मार्ग, गोखले मार्ग, दादासाहेब फाल्के मार्ग, गोविंदजी केनी मार्ग, जेरबाई वाडिया मार्ग, बीजे देओरुखकर मार्ग, सेंट पॉल मार्ग, सेंट जेवियर मार्ग, खाशाबा मार्ग, महादेव पालव मार्ग, जिजीभोय लेन, आचार्य डोंडे मार्ग, विट्ठल चव्हाण मार्ग, जगन्नाथ भटनकर मार्ग, बटलीवाला गली, शिरोडकर मार्ग, चिवड़ा गली, साने गुरुजी मार्ग, आनंद मालवंकर मार्ग, गैस कंपनी गली।

एल वार्ड: सेबल नगर, संतोषी माता नगर, क्रांतिनगर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, न्यू तिलक नगर, कुरेशी नगर, हिल मार्ग, ताड़ी पेठ, मुक्तादेवी मार्ग, गावदेवी मंडल, पंचशील नगर, नेहरू नगर, शिव सृष्टि मार्ग, नाइक नगर, मदर डेयरी मार्ग, एस.जी. बर्वे मार्ग, कुर्ला पूर्व केदारनाथ मंदिर रोड, नवारे बाग, कामगार नगर, हनुमान नगर, पुलिस कॉलोनी, कुर्ला कार शेड, रेलवे कॉलोनी, तक्षशिला नगर, चाफे गली, राहुल नगर, एवरर्ड नगर, पान बाजार, त्रिमूर्ति मार्ग, वी.एन. पूरव मार्ग, उमरवाड़ी मार्ग, अली दादा स्ट्रीट, स्वदेशी मिल चॉल, चूनाभट्टी फाटक, म्हाडा कॉलोनी, समर्थ नगर। इन इलाकों के अलावा नगर निगम के एम/ईस्ट वार्ड और एम/वेस्ट वार्ड में भी पीने के पानी की सप्लाई बाधित होने की संभावना है।

मुंबई: मुंबई को झोपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में अब सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने साल 2030 तक 5 लाख घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे पिछले करीब 30 वर्षों में बने कुल एसआरए घरों का रिकॉर्ड टूट सकता है।

अब तक क्या हुआ, अब क्या होगा
1996 में SRA की स्थापना के बाद से अब तक करीब 2.75 लाख घर ही बन पाए हैं। लेकिन अब एजेंसी ने काम की गति बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। एसआरए के सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर के अनुसार, इस समय 3 लाख से ज्यादा घर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में निर्माणाधीन हैं और इन्हें तय समय में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। यानी जो काम तीन दशक में हुआ, उसे अब महज पांच साल में दोगुना करने की तैयारी है।

तेज रफ्तार के लिए क्या बदला जा रहा है
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एसआरए ने कई अहम बदलाव किए हैं। अब प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे फाइलों में देरी कम होगी। ड्रोन सर्वे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे उपायों से जमीन और लाभार्थियों की सही जानकारी सुनिश्चित की जा रही है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि निर्माण में रुकावट न आए।

बिल्डरों पर सख्ती, निवासियों को फायदा
सरकार ने बिल्डरों की जवाबदेही तय करने के लिए नियमों को और कड़ा किया है। अब अगर बिल्डर तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते या स्लम निवासियों को किराया नहीं देते, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि लोग वर्षों तक अस्थायी घरों में रहने को मजबूर न रहें और उन्हें समय पर उनका स्थायी घर मिल सके।

मुंबई के लिए क्यों है यह योजना अहम
मुंबई की लगभग आधी आबादी आज भी झोपड़पट्टियों में रहती है। ऐसे में 5 लाख घरों का यह लक्ष्य न सिर्फ लाखों परिवारों को बेहतर आवास देगा, बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई दिशा देगा। बेहतर घर मिलने से लोगों की जीवनशैली, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।

झोपड़ी मुक्त मुंबई का सपना
अगर यह योजना तय समय में पूरी होती है, तो मुंबई की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। “झोपड़ी मुक्त  मुंबई” का सपना, जो सालों से चर्चा में है, अब जमीन पर उतरता हुआ नजर आ सकता है।
 

मुंबई : ईरान-इस्रायल-अमेरिका युद्ध के कारण पैदा हुए एलपीजी संकट से मुकाबले के लिए सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शन पर जोर दे रही है। जिन इलाकों में या जिन इमारतों में पीएनजी की लाइन उपलब्ध है, वहां के लोग यदि इसका कनेक्शन नहीं लेते है, तो उनकी एलपीजी सिलिंडर आपूर्ति 3 महीने यानी 30 जून 2026 के बाद बंद कर दी जाएगी। हालांकि, जिन इलाकों में पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां यह नियम लागू नहीं होगा और एलपीजी सप्लाई शुरू रहेगी।

मंत्रालय में पीआईबी के अधिकारियों ने कहा, मुंबई, नागपुर, अहिल्यानगर में पीएनजी की बड़े पैमाने पर सप्लाई है। राज्य के 20-22 जिलों में पीएनजी नेटवर्क पहुंचा है अन्य जिलों में इसे बढ़ाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन
आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन है। यह देश में कुल पीएनजी कनेक्शन का करीब 26% है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कनेक्शन की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए गाइडलाइंस जारी की है।

मुंबई के स्लम में पीएनजी पहुंचाना बड़ी चुनौती
मुंबई में लगभग 60% आबादी स्लम में रहती है, वहां पीएनजी पहुंचाना चुनौती है। इस सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा, सभी जगह पीएनजी पहुंचाना मुश्किल है। जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर संभव है वहां पीएनजी का जाल बिछाया जाएगा। 

बारिश में भी लाइन के लिए हो सकेगी खुदाई
सरकार का कहना है कि मुंबई में पीएनजी लाइन के लिए बारिश के दिनों में भी खुदाई का काम शुरू रह सकता है। पाइपलाइन बिछाने के लिए बीएमसी, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य एजेसियों को अप्लाई करने के 24 घंटे के भीतर परमिशन देनी होगी। 

कालाबाज़ारी रोकने को कार्रवाई
8 मार्च से राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए है। इस दौरान 14,329 इंस्पेक्शन हुए। 21 गाड़ियां सीज, 2 गैस टैकर पकड़े गए, 3,628 सिलिंडर सीज, वही 71,565 किलो गैस सीज, 53 प्राथमिकी दर्ज, 36 गिरफ्तारियां हुई रव 2.38 करोड़ रुपये कुल सीज किए गए। 

इन इलाकों में होती है आपूर्ति
एमजीएल वर्तमान में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, पनवेल, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर, धाराशिव, चित्रदुर्ग और दावणगेरे जैसे क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति कर रही है। कंपनी का कहना है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी नई गाइडलाइन और अनुमति प्रक्रियाओं में सुधार से पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को और गति मिलेगी। 

कुछ क्षेत्रों में अनुमति मिलते ही शुरू होगी
कुछ इलाको में तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के कारण काम में देरी हो रही है। इनमें गहरे नाले, चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रैफिक की समस्या, संकरी गलिया, अतिक्रमण और भूमिगत हाईटेंशन केबल्स जैसी बाधाएं शामिल है। कंपनी का कहना है कि इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा मानको और आम जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके।

मुंबई : पुलिस ने एक संगठित अभियान चलाते हुए न केवल बड़ी संख्या में चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए, बल्कि उन्हें उनके असली मालिकों को वापस भी सौंप दिया। मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के जोन-3 की टीम द्वारा पिछले कुछ महीनों में चलाए गए विशेष ऑपरेशन के तहत कुल 1,541 चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन का सफलतापूर्वक पता लगाया गया। इन मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत 3 करोड़ 37 लाख 44 हजार 500 रुपए बताई गई है। पुलिस ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर इन सभी मोबाइल और अन्य बरामद सामान को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया, जिससे लोगों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दी।

पुलिस के अनुसार, पिछले तीन महीनों के दौरान ही जोन-3 के विभिन्न थानों ने मिलकर 662 मोबाइल फोन बरामद किए। इनकी कीमत करीब 1 करोड़ 35 लाख 71 हजार रुपए आंकी गई है। इस अभियान में सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल, साइबर सेल और डिटेक्शन ब्रांच की अहम भूमिका रही। इसके अलावा, करीब 30 लाख 54 हजार रुपए के अन्य कीमती सामान भी बरामद किए गए। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में कुल 1 करोड़ 66 लाख 25 हजार रुपए मूल्य की संपत्ति नागरिकों को लौटाई गई।

जोन-3 के अंतर्गत आने वाले अलग-अलग पुलिस थानों की भूमिका भी इस अभियान में उल्लेखनीय रही। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ने सबसे अधिक 139 मोबाइल फोन बरामद किए, वहीं वर्ली पुलिस स्टेशन ने 108, ताड़देव पुलिस स्टेशन ने 105, एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 104, आग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन और भायखला पुलिस स्टेशन ने 103-103 मोबाइल फोन बरामद किए। इस पूरे अभियान का नेतृत्व डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय के मार्गदर्शन में किया गया। उनके निर्देशन में अब तक तीन बड़े रिकवरी ड्राइव संचालित किए जा चुके हैं। इन अभियानों के माध्यम से पुलिस ने न केवल तकनीक और समन्वय का बेहतरीन उदाहरण पेश किया, बल्कि आम जनता का भरोसा भी मजबूत किया है।