मुंबई : सालों की देरी के बाद, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ और सीनियर कॉलेजों में प्रोफ़ेसरों की लंबे समय से अटकी भर्ती आखिरकार आगे बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने एक नए 60:40 मेरिट-आधारित मूल्यांकन फ़ॉर्मूले के आधार पर प्रोफ़ेसरों को नौकरी देने का फ़ैसला किया है, जिससे एक बड़ी प्रशासनिक और कानूनी बाधा दूर हो गई है जिसने इस प्रक्रिया को रोक रखा था।बाकी 40 नंबर उनकी पढ़ाने की क्षमता का मूल्यांकन करेंगे: इसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20 नंबर और इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान किए गए लाइव टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन के लिए 20 नंबर में बराबर बांटा जाएगा।शनिवार को विधान परिषद में घोषणा करते हुए, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हालांकि राज्य भर में लगभग 12,000 प्रोफ़ेसर के पद अभी खाली हैं, लेकिन वित्त विभाग ने पहले चरण में 5,012 पदों को भरने की मंज़ूरी दे दी है और बाकी पदों पर भर्ती बाद में की जाएगी।

नई मंज़ूर प्रणाली के तहत, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताओं, जिसमें शैक्षिक योग्यता, पीएचडी, रिसर्च पब्लिकेशन और अनुभव शामिल हैं, के लिए 60 नंबर दिए जाएंगे। बाकी 40 नंबर उनकी पढ़ाने की क्षमता का मूल्यांकन करेंगे: इसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20 नंबर और इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान किए गए लाइव टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन के लिए 20 नंबर में बराबर बांटा जाएगा। यह नया फ़ॉर्मूला पहले के 80:20 सिस्टम की जगह लेगा जिसे एक पूर्व राज्यपाल ने मंज़ूरी दी थी और जो विवाद का कारण बन गया था, जिससे लंबी देरी हुई थी।

पाटिल ने सदन को बताया कि नए राज्यपाल और यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर ने 60:40 फ़ॉर्मूले को मंज़ूरी दे दी है, जिससे महाराष्ट्र भर की गैर-कृषि यूनिवर्सिटीज़ और सीनियर कॉलेजों में प्रोफ़ेसर भर्ती को प्रभावित करने वाला गतिरोध प्रभावी ढंग से हल हो गया है।पाटिल ने कहा कि पहले 80:20 और 50:50 जैसे कई फ़ॉर्मूलों पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब मेरिट-आधारित मूल्यांकन और शैक्षणिक गुणवत्ता के अनुरूप अंतिम सहमति बन गई है।

पाटिल ने सदन को आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया की विस्तार से जांच की जाएगी ताकि UGC के नियमों के साथ-साथ कानूनी और संवैधानिक ज़रूरतों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।अब वित्त विभाग, राज्यपाल और राज्य सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद, उम्मीद है कि यह फ़ैसला हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में सबसे बड़े प्रोफ़ेसर भर्ती अभियानों में से एक का रास्ता खोलेगा, जिससे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजों और हज़ारों इच्छुक शिक्षाविदों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत मिलेगी।

मुंबई: : बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए मुंबई पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियां लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसी क्रम में एक सरल और उपयोगी फॉर्मूला मुंबई पुलिस ने आम लोगों के लिए जारी किया है जिसे 'एबीसीडी ऑफ साइबर सेफ्टी' कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रखना है। इसे मुंबई पुलिस सोशल मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने लोगों से इस फार्मूले को रटने और इस पर अमल करने की अपील की है। 

क्या है 'एबीसीडी ऑफ साइबर सेफ्टी' फार्मूला
मुंबई पुलिस ने इंग्लिश के शुरुआती चार अक्षर यानी 'A' 'B' 'C' और 'D' को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इस्तेमाल किया है, जो निम्नलिखित हैं। इसे एबीसीडी ऑफ साइबर सेफ्टी' फार्मूला नाम दिया गया है। 

A फॉर अवॉइड शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स (निजी जानकारी साझा करने से बचें)
मुंबई पुलिस ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल्स या पासवर्ड साझा नहीं करने की अपील की है। 

B फॉर बीवेयर ऑफ अननाउन लिंक्स एंड ईमेल्स (अज्ञात लिंक और ईमेल से सावधान रहे)
पुलिस का कहना है कि फोन पर आने वाले किसी भी अनजान ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से पहले अच्छी तरह उसकी जांच कर लें, क्योंकि साइबर ठगी का सबसे आसान तरीका यही लेकर इमेल होते हैं ।

C फॉर क्रिएट स्ट्रांग पासवर्ड– (मजबूत पासवर्ड बनाएं)
साइबर पुलिस ने सलाह दी है कि हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड रखें। इस पासवर्ड को यूनिक बनाने के लिए इसमें बड़े और छोटे अक्षरों, अंकों और विशेष चिन्हों का प्रयोग करें। 

D फॉर डॉयल 1930 (साइबर फ्रॉड होने आपातकालीन नंबर डायल करें)
यदि आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। क्योंकि, घटना घटने के शुरुआती डेढ़ से दो घंटे गोल्डन आवर माने जाते हैं।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में कोका-कोला कोल्डड्रिंक बनाने के सीक्रेट फॉर्मूला को चुराने का मामला सामने आया है. फैक्ट्री प्रबंधन ने एचआर पर फॉर्मूला चुराकर फरार होने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट पर सिरगिट्टी पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है.पूरा मामला सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र के नर्मदा कोल्डड्रिंक का है, जहां कोका कोला कंपनी के कोल्डड्रिंक बनाने के सीक्रेट फॉर्मूला को चुराने का आरोप है. रिपोर्ट में बताया गया कि फैक्ट्री का एचआर गोपनीय फॉर्मूला को चुराकर फरार हो गया है।

जिसे वह किसी दूसरी कम्पनी को बेच सकता है और फार्मूले को लीक कर कम्पनी को लंबी चपत लगा सकता है। सिविल लाइन सीएसपी ने मामले को लेकर बताया कि आरोपी कर्मचारी ने कोल्ड्रिंक निर्माण का गुप्त फॉर्मूला बाहरी लोगों को बेचने की कोशिश की. कंपनी के सुरक्षा तंत्र से यह हरकत पकड़ में आने के बाद प्रबंधन ने सिरगिट्टी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है. फरार आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और गोपनीय जानकारी लीक करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है।
 

यूपी: यूपी में निकाय चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ रखा है. बीजेपी इस चुनाव में भी कानून को लेकर विपक्ष को घेरने में लगी है. अभी हाल में मारे गए अतीक अहमद की कार्रवाई के एजेंडे को धार देने में लगे हैं. राजनीतिक जानकारों की मानें तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रचार की शुरूआत की. उन्होंने विकास और राष्ट्रवाद के साथ माफियाओं की दुर्दशा का बखान किया. राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पांडेय कहते हैं कि बीजेपी चुनाव में मुद्दे उठाना ठीक से जानती है.

चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा, उसने कानून व्यस्था को ही अहम मुद्दा बनाकर सत्ता पलट दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार का इतना अनुभव है कि वो ठीक से विपक्षी दलों को जवाब देना जानते हैं. पांडेय आगे कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में प्रचार की शुरुआत करते हुए माफिया मुख्तार और अतीक के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई से बने माहौल को ठीक से भुनाने की कोशिश हो रही है.

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा बताते हुए प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था पर ध्यान खींचा. उन्होंने कहा कि आज यूपी में माफिया पर दो आंसू बहाने वाले भी नहीं बचे हैं. यूपी में माफिया का ढोलक बजाकर रसातल में पहुंचाने का काम किया गया है. योगी आदित्‍यनाथ ने कहा, ''अब उपद्रव नहीं, उत्‍सव हमारी पहचान है, माफिया नहीं, महोत्‍सव हमारी पहचान है.'' उन्‍होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा, ''2017 से पहले सरकारों को दंगा कराने से फुर्सत नहीं थी लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं लगता.

अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है. पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे. पहले शोहदों का आतंक रहता था और बेटियां घर से निकलने में डरती थी और आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त माहौल है.'' राजनीतिक जानकर कहते हैं कि भाषण की झलक से साफ दिख रहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी का एजेंडा तो राष्ट्रवाद होगा. इसके साथ ही माफियाओं पर वार को बीजेपी आगे बढ़ाकर चुनाव अपनी ओर मोड़ने के प्रयास में लगेगी.