मुंबई : देश की कई बड़ी आतंकी घटनाओं की जांच में आजमगढ़ का नाम सामने आता रहा है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट, वाराणसी और गोरखपुर धमाके, फैजाबाद, अहमदाबाद ब्लास्ट, बाटला हाउस मुठभेड़ और आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मामलों में जिले के कुछ व्यक्तियों और क्षेत्रों का नाम जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं।

जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो जिला सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहने लगा। इसी कड़ी में मोहम्मद नबील भी शामिल है, जिसे एटीएस ने शनिवार को दीदारगंज थाना क्षेत्र के चितारा महमूदपुर से गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की वांटेड सूची में आजमगढ़ जनपद से जुड़े सात संदिग्धों के नाम शामिल हैं। ये नाम विभिन्न आतंकी मामलों और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े प्रकरणों की जांच के दौरान सामने आए थे।

सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इनकी तलाश में जुटी हैं। एनआईए की वांटेड सूची में सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर निवासी मोहम्मद साजिद, मोहम्मद खालिद, शाहनवाज आलम, सदाब अहमद, अबू रशीद और मोहम्मद राशिद के अलावा कोतवाली क्षेत्र के राजा का किला मोहल्ला निवासी मिर्जा शादाब बेग का नाम शामिल है।

जांच एजेंसियों के अनुसार इन व्यक्तियों के नाम विभिन्न आतंकी घटनाओं और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान प्रकाश में आए थे। एजेंसियां इनके संभावित ठिकानों, संपर्क सूत्रों और गतिविधियों की लगातार निगरानी करती रही हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के निर्णय के बाद ही होती है। 

काफी दिनों से चल रही एटीएस यूनिट के स्थापना की कवायद
एटीएस यूनिट की स्थापना के लिए जनपद में काफी दिनों से कवायद चल रही है। इसके लिए मंदुरी में जमीन भी मिल चुकी है लेकिन, अभी तक जमीन पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके स्थापित होने के बाद पूर्वांचल में सुरक्षा एजेंसियों को एक स्थायी आधार मिलेगा। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर टीमों को लखनऊ या अन्य स्थानों से आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी।

मुंबई : सरकार ने दहिसर और जुहू में हाई-फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशनों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का एक बड़ा फैसला लिया है, ताकि ऊंचाई पर लगी पाबंदियों को हटाया जा सके, जिनकी वजह से इन इलाकों में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुके हुए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में एक बयान जारी कर यह घोषणा की। रडार से जुड़ी ऊंचाई की पाबंदियों ने स्थानीय विकास को रोक दिया था सीएम फडणवीस ने कहा कि दहिसर और जुहू में हाई-फ्रीक्वेंसी रडार सेंटर्स के आसपास के इलाकों में सख्त बिल्डिंग ऊंचाई की पाबंदियों के कारण रीडेवलपमेंट बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने के लिए, राज्य सरकार ने रडार इंस्टॉलेशन को तकनीकी रूप से उपयुक्त दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने का फैसला किया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दहिसर रडार स्टेशन को गोराई में शिफ्ट करने पर सहमति जताई है। राज्य सरकार ने शिफ्टिंग का पूरा खर्च उठाने और सुविधा के लिए वैकल्पिक ज़मीन देने की इच्छा जताई है।

गोराई की ज़मीन भारत सरकार को मुफ्त में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बदले में, AAI दहिसर में अपनी 50 प्रतिशत ज़मीन को पब्लिक गार्डन के रूप में डेवलप करने के लिए उपलब्ध कराएगा।

मुंबई :  चुनाव से पहले, शराब सहित मुफ्त वस्तुओं के अवैध वितरण पर नकेल कसने के प्रयासों के तहत, उत्पाद शुल्क विभाग ने ठाणे जिले में सभी शराब वेंडिंग प्रतिष्ठानों और विनिर्माण इकाइयों को क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।

सीसीटीवी कैमरों को मुख्य रूप से डिलीवरी प्वाइंट और बिक्री काउंटरों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रतिष्ठानों को बिक्री और अंतिम स्टॉक की दैनिक सूची रखने का भी निर्देश दिया गया है। आंकड़ों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर एक विशिष्ट वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। दिन के अंत में बिक्री या समापन स्टॉक में अचानक वृद्धि की सूचना आगे की जांच के लिए चुनाव आयोग (ईसी) को दी जाएगी।

ये सभी कदम चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब उपलब्ध कराने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए आंदोलन को विनियमित और नियंत्रित किया जाए। ठाणे लोकसभा सीट के लिए मतदान प्रक्रिया पांचवें चरण में 20 मई को होनी है.

इस बीच, 16 मार्च से 19 मार्च के बीच ठाणे जिला उत्पाद शुल्क विभाग से जुड़े 11 प्रभागों और दो उड़नदस्तों द्वारा उत्पाद अधीक्षक-निलेश सांगाडे के नेतृत्व में बॉम्बे निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज अपराधों की कुल संख्या 276 हो गई है। अप्रैल। जबकि 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, नौ वाहनों को जब्त कर लिया गया है, जबकि अवैध शराब के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शराब और सामग्री की कीमत सामूहिक रूप से रुपये से अधिक है।

16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से जिले भर में चौबीसों घंटे चले अभियान के दौरान 1.42 करोड़ रुपये जब्त किये गये. अपराधों में बूटलेगिंग, अवैध शराब (हाथ-भट्टी) का निर्माण, तस्करी, अवैध तरीके से शराब की ढुलाई और लाइसेंस प्राप्त वेंडिंग प्रतिष्ठानों द्वारा भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और देशी शराब की अनधिकृत बिक्री से संबंधित अन्य उल्लंघन के मामले शामिल हैं।

मुंबई: मायानगरी मुंबई में ड्रग्स का कारोबार करने वाले ड्रग्स पैडलर मुंबई मुंबई पुलिस के रडार पर है। पुलिस पिछले एक सप्ताह से लगातार कार्रवाई कर रही है। मुंबई पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 115 मामले दर्ज कर 160 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के सौदागरों में भय देखा जा रहा है। मुंबई पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसके तहत स्थानीय पुलिस की टीम स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों और उद्यानों के आस पास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है। पुलिस इन जगहों पर जाल बिछाकर ड्रग्स बेचने और खरीदने वालों की धरपकड़ कर रही है।

पुलिस ड्राइव के दौरान बड़ी मात्रा में एमडी, गांजा, चरस और कोकीन जैसे ड्रग्स जब्त किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत अवैध तंबाकू उत्पाद बेचने वाले पान स्टालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिसमें आयातित सिगरेट भी शामिल हैं, जिनके पैक पर अनिवार्य चेतावनी या दृश्य नहीं है। कार्रवाई में सीओटीपीए के तहत 2,694 लोगों, जबकि 574 पान स्टालों के अतिक्रमण को हटाया गया है।

दक्षिण मुंबई के गांवदेवी में शहर की मशहूर मुच्छड़ पानवाला की दुकान को भी सीओटीपीए के कथित उल्लंघन को लेकर कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। पिछले 24 घंटे में, पुलिस ने एनडीपीएस मामलों के इतिहास वाले 446 व्यक्तियों की जांच की है। अधिकारी के मुताबिक, 41 लोगों को गिरफ्तार किया और 35 नए मामले दर्ज किए, इसके अलावा कई मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है।