मुंबई : साइकोट्रोपिक दवाओं की कथित गैर-कानूनी बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जालना में 1,080 अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त की हैं। इस मामले में दो लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है। अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में बिना चिकित्सकीय पर्चे और खरीद संबंधी रिकॉर्ड के नियंत्रित दवा की बिक्री के संकेत मिले हैं।

अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त अभियान एक गोपनीय सूचना के आधार पर शुरू किया गया। सूचना में बताया गया था कि एंजिलम 0.5 नामक दवा का कथित रूप से गैर-कानूनी तरीके से वितरण और बिक्री की जा रही है। अल्प्राजोलम एक नियंत्रित साइकोट्रोपिक दवा है, जिसका उपयोग चिकित्सकीय सलाह के अनुसार किया जाता है। ऐसे में इसकी बिक्री और वितरण निर्धारित नियमों के तहत ही किया जा सकता है। कार्रवाई के दौरान जांच टीम ने सबसे पहले जालना में एक व्यक्ति को 240 अल्प्राजोलम टैबलेट के साथ पकड़ा। अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति इन दवाओं से संबंधित कोई वैध डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, खरीद का बिल या दवा रखने का अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई गई कि टैबलेट कथित तौर पर गैर-कानूनी बिक्री के उद्देश्य से रखी गई थीं।

इसके बाद अधिकारियों ने उस व्यक्ति से पूछताछ की। जांच में कथित तौर पर यह जानकारी सामने आई कि टैबलेट जालना के कदराबाद रोड स्थित मेसर्स वसंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स से बिना बिल के खरीदी गई थीं। इस जानकारी के आधार पर एफडीए और एटीएस की टीम ने संबंधित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। छापे के दौरान अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर से 840 और अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद कीं। इस तरह दोनों स्थानों से कुल 1,080 टैबलेट जब्त की गईं। अधिकारियों ने जब्त की गई दवाओं को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है और मामले से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

एफडीए के अधिकारियों का कहना है कि नियंत्रित दवाओं की बिक्री निर्धारित नियमों के अनुसार केवल अधिकृत चिकित्सकीय पर्चे पर ही की जा सकती है। यदि कोई मेडिकल स्टोर या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि दवाओं की आपूर्ति का स्रोत क्या था और क्या इस कथित नेटवर्क से अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि दवाओं की खरीद-बिक्री कितने समय से की जा रही थी और क्या अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही थीं।

एफडीए ने कहा कि राज्य में साइकोट्रोपिक और अन्य नियंत्रित दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए नियमित निगरानी अभियान चलाए जा रहे हैं। विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों को भी निर्धारित नियमों का पालन करने और बिना वैध दस्तावेज किसी भी नियंत्रित दवा की बिक्री नहीं करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि ऐसी दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सक की सलाह और वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही खरीदें। यदि कहीं नियंत्रित दवाओं की अवैध बिक्री की जानकारी मिलती है, तो उसकी सूचना संबंधित विभाग को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एफडीए और एटीएस यह पता लगाने में जुटे हैं कि इस कथित अवैध बिक्री से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका क्या रही और क्या इस नेटवर्क का दायरा जालना से बाहर भी फैला हुआ है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई : वर्ली पुलिस ने एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताया कि वे महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट अनंत गर्जे (31) का पॉलीग्राफ और नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराना चाहते हैं। यह टेस्ट उनकी डेंटिस्ट पत्नी को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अनंत गर्जे की पत्नी डॉ. गौरी पल्वे-गर्जे की कथित आत्महत्या की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। अनंत गर्जे महाराष्ट्र की मंत्री और BJP नेता पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। डॉ. पल्वे-गर्जे हाल ही में अपने वर्ली वाले घर पर मृत पाई गई थीं। 

SIT बनाने का फैसला मृतक के परिवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई मीटिंग के बाद आया, जिसमें परिवार ने उनकी मौत के हालात की ट्रांसपेरेंट और बिना किसी भेदभाव के जांच की मांग की। खबर है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जांच बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी बाहरी असर के की जाएगी।

SIT को ज़ोन 4 की डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस रागसुधा आर हेड करेंगी। वह मुंबई पुलिस की IPS ऑफिसर हैं और सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करने के अपने एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती हैं। वह केस को सुपरवाइज़ करेंगी और यह पक्का करेंगी कि सभी एंगल से अच्छी तरह जांच की जाए। 

मुंबई : आगामी मुंबई मनपा चुनाव के लिए तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 11 लाख डुप्लीकेट वोटरों के नाम शामिल होने के आरोप लगे हैं। बीएमसी प्रशासन ने वोटर लिस्ट सही करने के लिए घर-घर जाकर वोटरों की जांच करने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण का काम सोमवार से शुरु होगा। सर्वेक्षण में किसी प्रकार की बाधा न आए इसलिए हाउसिंग सोसायटियों के पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। मनपा के वार्ड कार्यालयों ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 

लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। कुल 24 वार्डों में 4800 मनपा कर्मचारियों को सर्वेक्षण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। जिस वोटरों के नाम दो बार लिस्ट में शामिल हैं, उनके नाम के आगे दो स्टार बनाए गए हैं। उन्हें फॉर्म भरकर अपना वार्ड चुनने का मौका दिया जाएगा और उनका डबल नाम में से एक वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मनपा के हर वार्ड में 200 कर्मचारी सर्वे करेंगे।

प्रत्येक वार्ड में 20 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो 200 कर्मचारियों का सहयोग करेंगे। कुल 24 वार्डों में कुल 480 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राज्य चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपत्ति व सुझाव की तिथि 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी है।

इस दौरान वह मतदाता जिनके नाम के आगे दो स्टार बना हुआ है अपनी शिकायतें वार्ड कार्यालय में कर रहें हैं, वहीँ मुंबई मनपा अपने स्तर पर भी डबल वोटरों की पहचान करने में जुट गई है।

नई दिल्ली : मुंबई 26/11 हमले की जांच के मामले में तहव्वुर राणा काअमेरिका से भारत एक्सट्रैडिशन शायद सबसे बड़े माइलस्टोन में से एक था, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) उससे पूछताछ कर रही है, दूसरी घटनाओं में उसकी भूमिका के बारे में भी पूछताछ हो सकती है। राणा ने हमलों में अपनी भूमिका कन्फर्म की है और एजेंसी को बताया है कि उसने डेविड हेडली को उस रात टारगेट की रेकी करने के लिए भारत आने पर पूरी मदद की थी। 

पूछताछ के दौरान राणा ने अपनी भूमिका और हमले से पहले की प्लानिंग से जुड़ी कई डिटेल्स दी हैं। जांच के एक ऑफिशियल हिस्से ने कहा कि अभी फोकस 26/11 हमले पर है, लेकिन वे इस बात की भी जांच करेंगे कि राणा देश में दूसरे हमलों का हिस्सा तो नहीं है। एजेंसियां ​​जिन खास एंगल्स पर गौर करेंगी, उनमें से एक राणा के देश के दूसरे हिस्सों के दौरे भी हैं। राणा ने माना है कि हमले के समय वह मुंबई में था; एजेंसियां ​​यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसका एजेंडा क्या था, जब उसने उसी दौरान देश के कई दूसरे हिस्सों का भी दौरा किया।

एक अधिकारी ने कहा कि अपनी भारत यात्रा के दौरान, राणा सिर्फ़ मुंबई तक ही सीमित नहीं था। उसने उत्तर और दक्षिण भारत में कई दूसरी जगहों का भी दौरा किया। एक और अधिकारी ने कहा कि डेविड हेडली की तरह, राणा भी अल कायदा के 313 ब्रिगेड के उस समय के चीफ़ इलियास कश्मीरी के लगातार संपर्क में था। राणा और हेडली दोनों की कश्मीरी के साथ कई बातचीत बड़े ग़ज़वा-ए-हिंद प्रोजेक्ट से जुड़ी थीं, जिसका मतलब है भारत की तबाही।

ऐसी ही एक बातचीत के दौरान, कश्मीरी ने राणा से कहा कि वह खास तौर पर चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए केरल से बड़ी संख्या में युवाओं को भर्ती किया जाए। हालांकि, कश्मीरी ने यह भी कहा कि राणा को पूरे देश से भर्ती करने की ज़रूरत थी, और इसी वजह से वह कोच्चि, आगरा, दिल्ली, हापुड़, अहमदाबाद और मुंबई गया। जांच करने वालों के मुताबिक, ये दौरे 13 नवंबर और 21 नवंबर, 2008 के बीच किए गए थे। एनआईए राणा के इन जगहों पर किए गए दौरों की और गहराई से जांच करेगी।

अधिकारियों का कहना है कि राणा शायद उस बड़े प्लान की नींव रख रहा था जिसे कश्मीरी ने शुरू किया था। इस बड़े प्लान के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं क्योंकि एनआईए अभी पूरी तरह से 26/11 की जांच पर फोकस कर रही है। एक अधिकारी ने कहा, "यह ज़रूरी है कि हम एक पक्का केस बनाएं ताकि पाकिस्तान की संस्था और हमले में उसकी भूमिका पूरी तरह से सामने आ सके।" राणा जिन सभी जगहों पर गया, उनमें से एजेंसियां ​​उसके कोच्चि दौरे के बारे में ज़्यादा डिटेल में देख रही हैं। एक और अधिकारी ने कन्फर्म किया कि केरल के उसके दौरे का किसी टोही मिशन से कोई लेना-देना नहीं था। हेडली के उलट, राणा को ऐसे मिशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग नहीं मिली थी।

केरल के अपने दौरे के दौरान, उसने जिन लोगों से मिला, उन्हें बताया कि वह एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। लोगों को भर्ती करने के लिए केरल में फ्रंट बनाने की उसकी कोशिशें अभी जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा, एजेंसियों को पता चला है कि उसने लोकल अखबारों में ऐड भी दिए थे, जिसमें अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए वीज़ा चाहने वाले लोगों को बुलाया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि राणा शायद एक कवर बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह बहुत से लोगों को एक साथ ला सके और फिर उन्हें भर्ती करने की कोशिश कर सके। केरल भी कश्मीर के लिए एक पसंदीदा जगह थी, क्योंकि पहली बार, कश्मीर में लड़ाई से जुड़ा एक एक्सेप्शन इस राज्य के कैडर के लिए बनाया गया था। जम्मू और कश्मीर में, आईएसआई हमेशा लोकल लोगों को भर्ती करता है या आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तानियों को तैनात करता है।

2013 में, एक कोर्ट ने कश्मीर में कैंपों के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने का दोषी पाए जाने पर 13 लोगों को दोषी ठहराया था। 2008 में, कश्मीर में एक एनकाउंटर में राज्य के चार लोग मारे गए थे। इत्तेफाक से, यह पहली बार था जब लश्कर-ए-तैयबा ने जम्मू और कश्मीर में लड़ाई छेड़ने के लिए गैर-पाकिस्तानियों और गैर-कश्मीरियों को भर्ती किया था। अधिकारियों का कहना है कि 26/11 हमले के अलावा राणा के बड़े प्लान से जुड़ी डिटेल्स अभी साफ नहीं हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि मुंबई जांच पूरी होने के बाद उनके बाकी एजेंडे पर भी गौर किया जाएगा।