मुंबई : नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मुंबई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मुंबई की रिया यादव इन दिनों चर्चा में हैं। भारी बारिश के बीच पुलिस वैन के सामने अकेले खड़े होकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आवाज उठाने वाली रिया को सोशल मीडिया पर लोग ‘मुंबई की सुपरगर्ल’ कह रहे हैं। दरअसल, नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ विरोध अब देश के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है। इसी क्रम में बुधवार को मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क के पास छात्र और प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू किया। पुलिसकर्मियों ने कुछ लोगों को पुलिस वैन में बैठाना शुरू किया। इसी दौरान रिया यादव नाम की महिला प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आगे आईं। उन्होंने हुडी और कैप पहन रखी थी और तेज बारिश के बीच वह सीधे पुलिस वैन के सामने जाकर खड़ी हो गईं। रिया ने एक हाथ से इशारा करते हुए पुलिस वैन को आगे बढ़ने से रोक दिया। वह काफी देर तक वैन के सामने खड़ी रहीं और पुलिस कार्रवाई का विरोध करती रहीं। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिया के इस कदम के बाद कुछ हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को राहत मिली। उनके विरोध के चलते कुछ लोगों को पुलिस वैन से बाहर आने का मौका मिला। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रिया के साहस की जमकर तारीफ की। वायरल वीडियो में रिया अपनी बात रखते हुए कहती नजर आ रही हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उसे जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो आम नागरिकों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

रिया ने कहा कि वह किसी विशेष वर्ग या समुदाय से जुड़ी नहीं हैं, लेकिन छात्रों के साथ होने वाली किसी भी गलत कार्रवाई का विरोध करेंगी। उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों के साथ जो हुआ वह गलत था। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और नीट विवाद को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। रिया ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों से बात करनी चाहिए और उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए। उन्होंने मांग की कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही दिखानी चाहिए।

रिया यादव के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोग उनके साहस और विरोध के तरीके की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत की बात कर रहे हैं। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में छात्रों और विपक्षी दलों की ओर से विरोध जारी है। छात्र निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। मुंबई में रिया यादव का यह विरोध प्रदर्शन अब इस आंदोलन की चर्चित तस्वीरों में शामिल हो गया है।

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि मुंबई में प्रदूषण की वजह से शहर के लगभग हर व्यक्ति को एलर्जी, सर्दी, खांसी का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी सरकार थी तब हमने प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत काम किया, आरे को 808 एकड़ का जंगल घोषित किया था, अर्बन फॉरेस्ट की हमने शुरुआत की थी, ईवी पॉलिसी हम लेकर आए थे लेकिन इस संवैधानिक सरकार आने के बाद यह तमाम चीजें बंद हो गई हैं। पत्रकार और जनता लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार या पर्यावरण विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहा है।

राज्य में पर्यावरण मंत्री तक नहीं हैं। मुंबई में हर तरफ स्मॉग दिखाई दे रहा है। बीएमसी कमिश्नर दलील दे रहे हैं कि लोग कूड़ा जला रहे हैं इस वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है लेकिन यह सरासर झूठ है। जब हमारी सरकार थी तब हमने इस मुद्दे पर काम किया था। बाकायदा योजना बनाई थी, मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया था.. हम उस पर काम भी कर रहे थे।

आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि, मुंबई में हो रहे वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह एक ही है 'बिल्डरों के कंस्ट्रक्शन साइट्स'। इन निर्माणस्थलों से लगातार धूल उड़ती है और इसी धूल की वजह से मुंबईकरों को परेशानी हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जब हमारी सरकार थी तब भी इस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम होते थे लेकिन कभी भी वायु प्रदूषण इतना नहीं बढ़ा था। प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियोजन होना चाहिए उस नियोजन का पालन नहीं हो रहा है।

आदित्य ने पूछा, मुंबई में जहां-जहां कंस्ट्रक्शन साइट है.. आप एक जगह बताइए जहां पर बिल्डर द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पर हरे पर्दे लगाए गए हैं या फिर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस मुंबई शहर का गार्जियन मंत्री ही एक बिल्डर हो उससे क्या ही उम्मीद हम कर सकते हैं। सरकार ने आज मेट्रो निर्माण का कार्य रोक दिया है, कल कोई और काम रोक देंगे। मेरी सरकार से यही विनती है की जनता से जुड़े कामों को रोकने के बजाय जिन बिल्डरों और ठेकेदारों के दम पर आपकी सरकार चल रही है, दम है तो इन लोगों के काम रोक कर दिखाओ।

आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि जब भी कोई समस्या आती है तो मुख्यमंत्री का सिर्फ एक ही जवाब होता है- कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन रिस्पांस। अभी उन्होंने क्या फैसला लिया है कि स्प्रिंकलर गन लगाएंगे, स्मॉग टावर खड़े करेंगे, इसका खर्च करीब 32 करोड़ रुपए आएगा।  1000 टैंकर्स खरीदेंगे और सड़क धोएंगे। हजार टैंकर लेना, मतलब ठेकेदार आ गए, स्प्रिंकलर गन लेना मतलब ठेकेदार आ गए, स्मॉग टावर लगाने में भी ठेकेदार आ गया। यानी हर तरह से ठेकेदारों को बोनस मिलेगा और मुंबईकर यूं ही परेशान रहेंगे। प्रदूषण की एकमात्र वजह है बिल्डरों साइट पर चल रहा काम। मुख्यमंत्री में दम है तो अगले 15 दिन तक इन बिल्डरों के निर्माणस्थल पर काम रोक कर दिखाएं।

मुंबई : बौद्धिक सूखेपन के कारण अक्सर सरकार प्राकृतिक सूखे की मांग को लेकर भी संवेदनशील नहीं होती है। केवल सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों के तालुकाओं में सूखे की घोषणा करके विधायकों की दिवाली को मीठा करने की बजाय सरकार को राज्य में सामान्य सूखे की घोषणा करके राज्य के सभी किसानों की दिवाली को मीठा करना चाहिए। जस्टिस शिंदे समिति द्वारा पूरे महाराष्ट्र में कुनबी जाति का रिकॉर्ड ढूंढने का काम चल रहा है।

जब यह कार्य किया जा रहा है तो अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी जातियों का रिकॉर्ड मंगाकर इसका श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सरकार जस्टिस शिंदे समिति को निर्देश दे, इसके साथ ही सरकार में अगर हिम्मत है, तो जातिगत जनगणना कराए, ऐसी मांग विधानसभा विरोधी दल नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार से की है। कल विधानभवन में आयोजित पत्रकार परिषद में उक्त मांग की।

वडेट्टीवार ने कहा, राज्य में पानी की भारी कमी है। पानी के लिए पर्याप्त संतुलन नहीं है। आम लोगों और मवेशियों को काफी परेशानी हो रही है इसलिए सरकार को सूखा घोषित कर किसानों की दिवाली मीठी बनानी चाहिए। सरकार ने सत्ताधारी विधायकों के इलाके में सूखा घोषित कर राज्य के किसानों के साथ अन्याय किया है।

इससे सरकार का बौद्धिक सूखा उजागर हो गया है। अब सरकार को दूसरे चरण में सूखा घोषित करने की अक्ल आ गई है। लेकिन दूसरे चरण में शेष सत्ताधारी विधायकों के तालुका में सूखा घोषित कर विधायकों की दिवाली मीठी करने की बजाय किसानों की दिवाली मीठी की जानी चाहिए। सरकार को सूखा घोषित करने में राजनीति नहीं करनी चाहिए।