मुंबई : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में कहा कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ को कम करने के लिए निजी दफ्तरों के कामकाज के समय में बदलाव करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। भाजपा के विधायक अतुल भातखलकर की तरफ से मुंब्रा रेलवे दुर्घटना के संबंध में उपस्थित लक्ष्यभेदी सूचना पर हुई चर्चा के जवाब में परिवहन मंत्री ने कहा कि एमएमआर क्षेत्र में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और यात्री लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते और लटककर यात्रा करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसी लोकल की तरह साधारण लोकल में दरवाजे बंद करने की प्रणाली लागू करने के लिए केंद्रीय रेलवे मंत्री से बात की है। यदि लोकल के दरवाजे बंद होंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी।

तीन साल में 7565 यात्रियों की मौत परिवहन मंत्री ने कहा कि मुंबई में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए जल परिवहन, पोड टैक्सी और रोपवे जैसी वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों पर विचार करना शुरू कर दिया है। ऐसी परिवहन सेवाओं के माध्यम से परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के उपाय किए जाएंगे। मुंब्रा में 9 जून को हुए रेल हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरनाईक ने कहा कि इस घटना में जगह पर 4 यात्रियों की मौत हुई और बाद में अस्पताल में 1 व्यक्ति की मौत हुई। इस घटना में 9 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि कल्याण के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की तारीफ करनी होगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि सुबह और शाम के व्यस्त समय में लोकल ट्रेनों में भीड़ की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2015 से मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने के लिए 60 मिनट की छूट दी है। यह भी प्रावधान किया गया है कि सुबह 09.45 बजे से 10.45 बजे के बीच जितने मिनट अधिकारी-कर्मचारी विलंब से आएंगे तो उन्हें शाम 05.30 बजे के बाद उतने ही मिनट काम करना होगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में सरकारी कार्यालयों के लिए पांच दिवसीय सप्ताह लागू किया गया है। सरकारी कार्यालयों के कार्य समय में 45 मिनट की वृद्धि की गई है और इसे सुबह 9.45 बजे से शाम 6.15 बजे तक कर दिया गया है।

मुंबई: आखिरकार बीएमसी ने मुंबई में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी 24 वॉर्डों में टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। जहां निर्माण कर्य चल रहे हैं, होटलों व अन्य स्थानों पर, जहां प्रदूषण की ज्यादा आशंका है, वहां जाकर यह टास्क फोर्स निरीक्षण करेगा। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार ने टास्क फोर्स से ऐक्शन रिपोर्ट मांगी है। डॉ. कुमार ने कहा कि बीएमसी प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए हर वह कदम उठाएगी, जो जरूरी होंगे।

बीएमसी ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी 24 वॉर्डों में 3 लेवल पर 12 अधिकारियों की टीम के गठन का आदेश दिया था, जिसके गठन में थोड़ी देर हुई। अधिकारी ने बताया कि टास्क फोर्स को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने वॉर्ड में वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्रोतों के रूप में होटल, रेस्तरां और ढाबों में अशुद्ध ईंधन का उपयोग, निर्माण गतिविधियों और खुले में कचरा जलाने वाले स्थानों की पहचान करे।

वहां नियमित रूप से दौरा कर तय किया जाए कि प्रदूषण रोकने के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। मुंबई में 5000 से अधिक निर्माण एवं विकास कार्य चल रहे हैं, जहां से धूल हवा में फैलती है। इससे वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसी साइट्स पर टास्क फोर्स के लगातार दौरे कर निरीक्षण का आदेश दिया गया है। बीएमसी को उम्मीद है कि इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बीएमसी मुंबई में वायु प्रदूषण रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाएगी।

होटल, बैंक्वेट हॉल और बेकरी की पहचान कर वहां इस्तेमाल होने वाले ईंधन और गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। उन्हें प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा जाएगा, नियम का पालन करनेवाले संस्थानों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने और दंडात्मक कार्रवाई होगी। नए नियम के तहत बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर को वायु प्रदूषण रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन लेटर जमा करने को कहा गया है। सभी 24 वॉर्ड में टीमें प्रोजेक्ट साइट पर जाकर कार्यों की निगरानी करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं या नहीं।

यदि बिल्डर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें निर्माण कार्य रोकने और आर्थिक दंड लगाने का भी प्रावधान है। मुंबई में पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या बन गई है। पिछले दिनों मुंबई में प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि दिल्ली का रेकार्ड टूट गया था। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए बीएमसी ने 1 अप्रैल, 2023 से नई पॉलिसी लागू की है। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। इसे हर हाल में रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। क्योंकि इससे पर्यावरण के साथ नागरिकों के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा।