Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator prevent - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/13864/rss prevent RSS Feed मुंबई : पुलिस का सख्त कदम, कस्टडी में सुसाइड रोकने के लिए आरोपी पहनेंगे खास वर्दी, ड्रेस कोड लागू पुलिस ने पुलिस स्टेशनों के लॉकअप में कैदियों द्वारा आत्महत्या के मामलों को शून्य करने के लिए सख्त कदम उठाया है. पुलिस ने अब आरोपियों के लिए एक नया और अनिवार्य ड्रेस कोड लागू किया है. एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में हाल ही में चोरी के आरोपियों को मैरून रंग की हाफ-स्लीव टी-शर्ट और काले शॉर्ट्स में पेश किया गया, जो इस नई सुरक्षा नीति का हिस्सा है.

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मुंबई : पुलिस ने पुलिस स्टेशनों के लॉकअप में कैदियों द्वारा आत्महत्या के मामलों को शून्य करने के लिए सख्त कदम उठाया है. पुलिस ने अब आरोपियों के लिए एक नया और अनिवार्य ड्रेस कोड लागू किया है. एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में हाल ही में चोरी के आरोपियों को मैरून रंग की हाफ-स्लीव टी-शर्ट और काले शॉर्ट्स में पेश किया गया, जो इस नई सुरक्षा नीति का हिस्सा है.

 

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी अपने लंबे कपड़ों, जैसे शर्ट की आस्तीन या पैंट के पैरों का इस्तेमाल फंदा बनाने के लिए न कर सकें. आंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2023 के बीच महाराष्ट्र में हिरासत के दौरान हुई 54 से अधिक मौतों में से कई का कारण फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया था.

घटनाओं को देखते हैं सुरक्षा उपाय सख्त
अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले के आरोपी अनुज थापन द्वारा क्राइम ब्रांच के लॉकअप में चादर के सहारे खुदकुशी करने जैसी घटनाओं के बाद इन सुरक्षा उपायों को और सख्त कर दिया गया है. कपड़ों के अलावा, पुलिस अब लॉकअप के बाथरूम के दरवाजों के ऊपरी और निचले हिस्सों को भी हटा रही है ताकि कैदी खुद को अंदर बंद कर किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके. 

हिरासत में लिए गए आरोपियों की मानसिक स्थिति को देखते हुए, गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें यह 'सुरक्षित कपड़े' उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे खुद को नुकसान न पहुंचा सकें. मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल रही इस तरह की घटनाओं पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाया गया है.  
पुलिस इस ड्रेस कोड के जरिए काफी हद तक सुसाइड रोकने में कारगर साबित हो सकती है. प्रशासन की इस पहल से कस्टडी में आरोपी द्वारा अपने आप को खत्म करने की कोशिश नाकाम कर दी जाएगी. 

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मुंबई:  वेस्टर्न रेलवे के विरार-बड़ौदा रेलवे कॉरिडोर पर 'कवच' सिस्टम लॉन्च किया गया। इसके बाद, पहली ट्रेन, दादर-सूर्यनगरी एक्सप्रेस, इस रूट पर चलाई गई। इसके ज़रिए, ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करना, सामने से आ रही ट्रेन के मोटरमैन के साथ कोऑर्डिनेट करना और ज़रूरत पड़ने पर ऑटोमैटिक ब्रेक लगाना मुमकिन होगा। वेस्टर्न रेलवे के बड़ौदा-सूरत-विरार सेक्शन में कवच सिस्टम का काम जनवरी 2023 में शुरू होगा। यह सिस्टम 344 किलोमीटर के सेक्शन पर शुरू किया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नागदा-बड़ौदा-सूरत-विरार-मुंबई सेंट्रल रूट पर 'कवच' प्रोजेक्ट के लिए 397 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए थे। इससे पहले, दिसंबर 2025 में बड़ौदा-अहमदाबाद सेक्शन में 'कवच' लागू किया गया था। इस तरह, वेस्टर्न रेलवे पर अब तक कुल 435 रूट किलोमीटर पर 'कवच' सिस्टम चालू हो गया है। 
 
 
टक्कर रोकने में अहम भूमिका 
'कवच' देश में विकसित एक रेलवे सुरक्षा सिस्टम है, जिसके ज़रिए ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करना, सामने से आ रही ट्रेन के मोटरमैन के साथ कोऑर्डिनेट करना और ज़रूरत पड़ने पर ऑटोमैटिक ब्रेक लगाना मुमकिन होगा। यह हादसों को रोकने और रेलवे की एफिशिएंसी बढ़ाने में मददगार होगा। कम विज़िबिलिटी, कोहरे या खराब मौसम की स्थिति में भी, यह सिस्टम इंजन के केबिन में सिग्नल की जानकारी दोबारा दिखाकर लोको पायलट की मदद करता है। वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक, 'कवच' फिलहाल WAP-7 इंजनों में एक्टिव है और कुल 364 लोकोमोटिव को इस सिस्टम से लैस किया गया है। वडोदरा-नागदा सेक्शन पर काम मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि विरार-मुंबई सेंट्रल सेक्शन पर सितंबर 2026 तक 'कवच' लागू करने का लक्ष्य है।
 
यह सिस्टम हमें गाड़ियों की सही स्थिति समझने में मदद करेगा। विरार-बड़ौदा सेक्शन को 'कवच' से लैस करना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था। इस रूट पर हर स्टेशन और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सेक्शन के लिए एक अलग डिज़ाइन तैयार किया गया है। पूरी पटरी पर 8,000 से ज़्यादा जगहों पर RFID टैग लगाए गए हैं, ताकि ट्रेनों की सही स्थिति और स्पीड पर लगातार नज़र रखी जा सके। इसके अलावा, स्टेशनों और इंजनों के बीच बिना रुकावट रेडियो कम्युनिकेशन के लिए 57 कम्युनिकेशन टावर लगाए गए हैं, और पूरे रूट पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई हैं।
 
 
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मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद की कड़ी आलोचना की, क्योंकि वह बिना ट्रीट किए सीवेज को उल्हास नदी में जाने से रोकने में नाकाम रही। नागरिक संस्था के कामों को "दिखावा" बताते हुए, कोर्ट ने गंभीर नतीजों की चेतावनी दी, जिसमें कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति का फिर से गठन करना भी शामिल है। यह दोहराते हुए कि बिना चालू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता।

 

कोर्ट ने अवैध निर्माण पर याचिका सुनी जस्टिस रविंद्र घुगे और अभय मंत्री की बेंच बदलापुर के एक निवासी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और बिना रोक-टोक के बिना ट्रीट किए सीवेज को नदी में बहाने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने नागरिक अधिकारियों द्वारा सिस्टमैटिक गैर-अनुपालन के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। तो क्या अभी भी सीवेज नदी में बह रहा है?” बेंच ने शुरुआत में पूछा। याचिकाकर्ता के वकील ने हाँ में जवाब दिया, और हाई कोर्ट द्वारा मंजूर एक आर्किटेक्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सीवेज डिस्चार्ज को तुरंत रोकने की सिफारिश की गई थी।

नागरिक निकाय के दावे पर सवाल हालांकि, नागरिक निकाय ने आरोपों से इनकार किया। नगर निगम के वकील डी.पी. अडसूले ने एक नागरिक अधिकारी द्वारा दायर हलफनामे पर भरोसा करते हुए कहा कि "उल्हास नदी में कोई भी बिना ट्रीट किया सीवेज पानी नहीं छोड़ा जा रहा है"। बेंच ने तुरंत इस दावे पर सवाल उठाया। “अगर कुछ भी उल्हास नदी में नहीं जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है?” जजों ने पूछा, और टिप्पणी की, “धरती माँ सब कुछ अपनी गोद में ले लेंगी और उसे गायब कर देंगी।”

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नागपुर : बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और सुरक्षित सफर को लागू करने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस 'एक्शन मोड' में आ गया है। पूरे राज्य में 'रोड सेफ्टी कैंपेन 2026' चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत, बुधवार, 7 जनवरी को अमरावती रोड पर गोंडखैरी टोल नाका पर गाड़ी चलाने वालों के लिए एक खास जानकारी और जागरूकता प्रोग्राम रखा गया।

 

रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों ने टोल प्लाजा पर रुकने वाले सैकड़ों गाड़ी चलाने वालों से सीधे बातचीत की। उन्होंने डेमोंस्ट्रेशन के ज़रिए समझाया कि हाईवे पर गाड़ी चलाते समय 'लेन डिसिप्लिन' का पालन करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने फोर-व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट पहनने की भी अपील की, सिर्फ़ फाइन के डर से नहीं, बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए भी।

हादसों को रोकने के लिए 'रिफ्लेक्टर' का महत्व रात में हाईवे पर खड़ी या धीरे चल रही भारी गाड़ियों को न देख पाने की वजह से कई गंभीर हादसे होते हैं। इसे रोकने के लिए, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कैंपेन चलाया गया। मौके पर ही कई गाड़ियों पर नए रिफ्लेक्टर लगाए गए, ताकि रात के अंधेरे में भी गाड़ियां दूर से साफ दिखें। स्कूली स्टूडेंट्स की सेफ्टी को प्राथमिकता दी गई इस पहल की खास बात यह है कि स्कूल बस ड्राइवरों के लिए खास सावधानी बरती गई है।

स्टूडेंट्स को ले जाने वाले स्कूल बस ड्राइवरों को इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए 'फर्स्ट एड किट' बांटी गई। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्कूल बसों में तुरंत मेडिकल मदद मिल सके। 

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