मुंबई :  मुंबई के निवासियों को भीषण गर्मी के बीच जल्द ही पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा। दरअसल शहर को पानी सप्लाई करने वाले झीलों में जलस्तर तेजी से कम हो रहा है, इसके चलते एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी ने 15 मई से 10 प्रतिशत पानी की कटौती की घोषणा की है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने इस साल ‘अल नीनो’ मौसम चक्र के कारण मानसून के सामान्य से कम रहने की भविष्यवाणी की है। इस बीच बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 15 मई से पूरे शहर में 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का निर्णय किया है। 

बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिडे ने मानसून पूर्व समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली सात झीलों में कुल जल भंडार 28.35 प्रतिशत है, जो 6 जुलाई तक के लिए उपयुक्त है। लेकिन इस साल मानसूनी बारिश को लेकर अनिश्चितता के चलते 15 मई से 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का फैसला किया गया है। क्योंकि अल नीनो के कारण इस मानसून सीजन में कम बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। 

आईएएस भिडे ने कहा कि बीएमसी भाटसा बांध से 12.3 करोड़ घन मीटर और ऊपरी वैतरणा जलाशय से 9 करोड़ घन मीटर पानी का भंडार करने की योजना बना रही है। अगर राज्य सरकार आरक्षित भंडार से पानी निकालने की अनुमति देती है और प्रस्तावित 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू की जाती है, तो 17 अगस्त तक के लिए पानी उपलब्ध है। बता दें कि मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले सभी सात झीलों- भातसा, अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा, तानसा, मोडक सागर, विहार और तुलसी की जल संग्रहण क्षमता 14 लाख 47 हजार 363 मिलियन लीटर है। इन सात बांधों से प्रतिदिन 385 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। ये झीले मुंबई, ठाणे और नासिक जिलों में स्थित हैं।

मुंबई में बारिश की तैयारी शुरू
इस बीच, बीएमसी ने मानसून के दौरान शहर के निचले हिस्सों में होने वाले जलभराव से निपटने के लिए 547 पोर्टेबल जल निकासी पंप लगाने की तैयारी की है। इसमें 146 मुंबई शहर में, 178 पूर्वी उपनगरों में और 123 पश्चिमी उपनगरों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा छह पंपिंग स्टेशन और 10 मिनी पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिडे ने बताया कि मुंबई में बाढ़ की चपेट में आने वाले 496 स्थान हैं, जिनमें से 403 का समाधान किया जा चुका है और बाकि 93 में से केवल 13 जगहों पर ही मानसून से पहले काम पूरा हो पाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल मानसून की जल्दी शुरुआत और प्री-मानसून बारिश की संभावना को देखते हुए यह पंप 5 मई से तैयार रखे जाएंगे। सभी पोर्टेबल पंपों में आईओटी आधारित उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे वह स्मार्टफोन के जरिए नियंत्रित किये जा सकेंगे और कंट्रोल रूम से रियल-टाइम निगरानी होगी।

मुंबई : महानगर की सड़कों पर वाहनों की पार्किग समस्या दिन-ब-दिन विकराल होती जा रही है। इस बीच मुंबई मनपा ने लावारिश व कबाड़ा हो रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मनपा ने 10,584 वाहनों को स्क्रैप कर दिया है। मनपा से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अप्रैल तक पूरे मुंबई में 31,011 खटारा वाहन चिन्हित किए थे। इनमें से 14,423 वाहनों को टो किया गया, जबकि 10,584 वाहनों को स्थायी रूप से स्क्रैप कर दिया गया है। 

अब तक पूरे शहर में 23,015 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मुंबई शहर में 7,101 चिन्हित वाहनों में से 6,392 को नोटिस जारी किए गए, जो लगभग 90 प्रतिशत की दर दर्शाता है। इस क्षेत्र में 4,331 वाहन हटाए गए और 3,046 स्क्रैप के लिए भेजा गया। 

पूर्वी उपनगर में 7,412 वाहन चिन्हित किए गए, जिनमें से 5,693 को नोटिस जारी किए गए। साथ ही 3,358 वाहन हटाए गए और 2,567 को स्क्रैप किया गया। पश्चिमी उपनगर इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में सामने आए हैं, जहां कुल वाहनों का आधे से अधिक हिस्सा पाया गया। 

इस क्षेत्र में 16,498 वाहन चिन्हित किए गए, जो शहर के कुल आंकड़े का बड़ा हिस्सा है। कार्रवाई के तहत 314 नोटिस जारी किए गए और 10,930 वाहनों पर कार्रवाई तय की गई। इनमें से 6,734 वाहनों को हटाया गया और 4,971 को स्क्रैप किया गया।

मुंबई: भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक जूनियर इंजीनियर को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने 24 अप्रैल को यह कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विशाल भावसार वाणी के रूप में हुई है, जो बीएमसी के स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स विभाग में तैनात था। आरोप है कि वाणी ने एक निर्माण स्थल को आवश्यक मंजूरी दिलाने, खासकर ड्रेनेज क्लियरेंस देने के एवज में कुल 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बाद में उसने पहली किश्त के रूप में 2.5 लाख रुपए लेने पर सहमति जताई।

मामले में शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए 22 अप्रैल को एसीबी से संपर्क किया। इसके बाद एसीबी ने योजना बनाकर ट्रैप बिछाया। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी सहायक आयुक्त प्रवीण पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने की। ट्रैप के दौरान जैसे ही आरोपी इंजीनियर ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत स्वीकार की, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस नेटवर्क में अन्य अधिकारी भी शामिल हैं।
एसीबी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की जानकारी तुरंत उसकी हेल्पलाइन या आधिकारिक वेबसाइट पर दें, ताकि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। यह मामला एक बार फिर मुंबई की प्रशासनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर करता है और यह दर्शाता है कि सख्त निगरानी और जनसहभागिता से ही इस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में पारदर्शिता और नियमों के पालन को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए गुरुवार को टेंडर जारी किया गया। इस पहल का उद्देश्य शहर में मलबा प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। यह प्रस्तावित पोर्टल दिल्ली के “मालबा पोर्टल” से प्रेरित होगा, जो वहां कंस्ट्रक्शन वेस्ट की निगरानी और प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई में बनने वाला यह नया सिस्टम प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, रियल-टाइम मलबा ट्रैकिंग और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग को डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगा।

इस पोर्टल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का सही तरीके से रिकॉर्ड रखा जाए और उसे निर्धारित स्थानों पर ही डंप किया जाए। साथ ही, अवैध डंपिंग पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। इससे शहर में बढ़ते सी एंड डी वेस्ट की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मुंबई में अवैध मलबा डंपिंग को लेकर चिंता बढ़ रही है।

हाल ही में मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने शहर में हो रही अनियंत्रित सी एंड डी वेस्ट डंपिंग पर सवाल उठाते हुए इस पर सख्त निगरानी की मांग की थी। उन्होंने डिजिटल ट्रैकिंग, जीपीएस मॉनिटरिंग, रीसाइक्लिंग सुविधाओं के विस्तार और नियमों के कड़ाई से पालन के साथ एक व्यापक नीति बनाने का सुझाव दिया था।

BMC की यह नई पहल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल सिस्टम लागू होने के बाद मलबा प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा। इसके अलावा, निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों को भी अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में  सी एंड डी वेस्ट का सही प्रबंधन बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण पर असर पड़ता है, बल्कि शहर की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे पर भी दबाव बढ़ता है। डिजिटल पोर्टल के जरिए पारदर्शिता बढ़ने से इस समस्या में काफी हद तक सुधार की उम्मीद है।

फिलहाल टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इस पोर्टल के विकास और लागू होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बीएमसी का यह कदम शहर को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।