मुंबई: सायन रोड ओवर ब्रिज (ROB) के दोबारा खुलने का इंतजार कर रहे मुंबईकरों को एक बार फिर निराशा हुई है। BMC ने पुल के बाकी सिविल कार्य पूरे करने के लिए 45 दिन और मांगे हैं, जिसके चलते 15 अगस्त की तय समयसीमा आगे बढ़ गई है। अब पुल के सितंबर के अंत तक खुलने की संभावना है।

इस बीच सेंट्रल रेलवे ने पुनर्निर्माण के तहत रेलवे ट्रैक के ऊपर दूसरा 500 टन का स्टील गर्डर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसके साथ पुल के रेलवे हिस्से से जुड़े दोनों प्रमुख स्टील गर्डर का काम पूरा हो गया है।

हालांकि, BMC के हिस्से के कई महत्वपूर्ण काम अभी बाकी हैं। इनमें एप्रोच रोड, दो पैदल यात्री अंडरपास और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। इन्हीं कार्यों के कारण पुल की ओपनिंग में करीब डेढ़ महीने की देरी होने की बात सामने आई है।

सायन ROB अगस्त 2024 से बंद है और इसके चलते सायन तथा आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले वाहन चालकों को लंबे समय से ट्रैफिक और वैकल्पिक मार्गों की परेशानी झेलनी पड़ रही है।

मुंबई: मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले सात बांधों में से मोदक सागर बांध बुधवार को सुबह 2:07 बजे ओवरफ्लो होने लगा। इसके बाद इसका एक स्लुइस गेट खोल दिया गया। अब तक सात में से चार बांध अपनी पूरी क्षमता तक भर चुके हैं। सभी सात बांधों में कुल पानी का स्टॉक उनकी कुल क्षमता का 70 प्रतिशत है। हालांकि बृहन्मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने साफ किया कि पानी की कटौती वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने अगस्त और सितंबर में बारिश पर 'अल नीनो' के संभावित असर और इस तथ्य का हवाला दिया कि बांध अभी तक संतोषजनक स्तर तक नहीं भरे हैं। इसलिए, मुंबईकरों पर लगाई गई 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू रहेगी। 

मुंबई की 7 झीलों में कितना पानी?
मुंबई को सात बांधों से रोजाना 4000 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई मिलती है। मोदक सागर, भातसा, अपर वैतरणा, मिडिल वैतरणा, विहार, तुलसी और तानसा-इन बांधों की कुल स्टोरेज क्षमता 1,447,363 मिलियन लीटर है। पिछले कुछ दिनों में कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश के कारण जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। मोदक सागर बांध बुधवार सुबह ओवरफ्लो होने लगा था। इसकी अधिकतम क्षमता 128,925 मिलियन लीटर है। पिछले साल यह बांध 9 जुलाई को ओवरफ्लो होने लगा था। वर्तमान में इसमें इसकी जल क्षमता का 69.74 प्रतिशत पानी है। 

पानी की कटौती कब होगी वापस?
इस मामले पर बोलते हुए बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने साफ किया कि पानी की कटौती वापस लेने की कोई योजना नहीं है। भले ही चार बांध भर चुके हों। उन्होंने कहा कि पानी की कटौती तभी हटाई जाएगी जब सितंबर के अंत तक पानी का स्टॉक 100 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सिंचाई विभाग ने हाल ही में सभी स्थानीय निकायों को अगले साल 31 अगस्त तक पानी के इस्तेमाल की योजना बनाने का निर्देश दिया है और इन निर्देशों के अनुसार योजना बनाई जा रही है। अगस्त और सितंबर के दौरान अल नीनो के तेज प्रभाव की आशंका के कारण, बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। नतीजतन, यह कहा गया कि पानी की कटौती वापस लेने की कोई योजना नहीं है। 

मुंबई : कोलाबा इलाके में स्थित ऐतिहासिक ताज महल पैलेस होटल मुश्किल में आ गया है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने होटल को एक नया डिमांड नोटिस भेजा है. इस नोटिस में ताज मैनेजमेंट से 22.03 करोड़ रुपये मांगे गए हैं. यह रकम पब्लिक रोड और फुटपाथ के ऑक्यूपेशन चार्ज के तौर पर मांगी गई है. 26/11 आतंकी हमले के बाद जून 2009 में होटल के बाहर भारी सुरक्षा बैरिकेड्स लगाए गए थे. इनमें कई तरह के प्लांटर्स और पिलर्स शामिल थे. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इन सुरक्षा उपायों ने बड़ी जगह घेर रखी है. इससे करीब 800 स्क्वायर मीटर पब्लिक रोड कवर हो गया है. इसके अलावा 1100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा पब्लिक फुटपाथ भी ब्लॉक है. इसी जगह को इस्तेमाल करने के लिए बीएमसी ने यह भारी भरकम बिल भेजा है. ताज मैनेजमेंट के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

दिसंबर 2020 में बीएमसी की पिछली स्टैंडिंग कमेटी ने ताज होटल को बड़ी राहत दी थी. तब राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए रोड चार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी. फुटपाथ की फीस को भी पूरी तरह से माफ कर दिया गया था. लेकिन मई 2025 में बीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर ने इन सभी फायदों को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है. अब होटल से पूरा पैसा भरने की डिमांड की गई है. 

बीएमसी अधिकारियों ने एक अहम फैसले के तहत यह छूट कैंसल की है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसी तरह का सिक्योरिटी टैक्स लगाया गया था. स्टॉक एक्सचेंज ने अपने सारे बकाया बिल को पूरी तरह से क्लियर करने का फैसला किया. इसी बात को आधार बनाते हुए बीएमसी ने ताज होटल की छूट भी खत्म कर दी. अब सभी के लिए एक समान नियम लागू किया जा रहा है.

बीएमसी ने अपने दूसरे डिमांड नोटिस में बहुत कड़ी चेतावनी दी है. अगर यह बकाया राशि तुरंत नहीं चुकाई गई तो भारी ब्याज लगाया जाएगा. हर महीने 15 प्रतिशत की दर से ब्याज के तौर पर पेनल्टी लगेगी. इस नोटिस के बाद ताज मैनेजमेंट के प्रतिनिधि सीनियर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह सुरक्षा बैरियर पब्लिक की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी हैं. मैनेजमेंट का तर्क है कि इसे कमर्शियल अतिक्रमण नहीं माना जाना चाहिए.
इस नए नोटिस से ठीक पहले ताज होटल में भारी हड़कंप मच गया था. शनिवार और रविवार की देर रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई थी. कॉलर ने कहा, 'दाऊद ने ताज होटल में बम रखा है.' इसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. होटल की लॉबी से लेकर पार्किंग तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया.

कई घंटों की जांच के बाद पुलिस को कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली. पुलिस जांच में यह कॉल पूरी तरह फर्जी साबित हुई. तकनीकी जांच में पता चला कि यह कॉल नवी मुंबई के तुर्भे इलाके से की गई थी. पुलिस ने नंबर ट्रेस कर लिया है और कॉलर की तलाश की जा रही है.

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की सफाई व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब इंदौर लगातार सबसे स्वच्छ शहर बन सकता है तो मुंबई क्यों नहीं। अदालत ने बीएमसी को सड़कों से तुरंत कचरा हटाने, ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन कराने और वार्ड अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का सुझाव भी दिया। 

क्या मुंबई में भी मोशी जैसा हादसा हो सकता है?
अदालत ने पुणे जिले के मोशी में हाल ही में हुए कचरा संयंत्र भवन हादसे का भी जिक्र किया और कहा कि मुंबई में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि मुंबई में भी कचरे के बड़े-बड़े ढेर मौजूद हैं, इसलिए समय रहते प्रभावी कदम उठाना जरूरी है।
किस मामले की सुनवाई के दौरान हुई यह टिप्पणी?
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरती साठे की खंडपीठ उपनगर कांजुरमार्ग स्थित डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोगों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में प्रदूषण, लगातार फैल रही दुर्गंध, गैस उत्सर्जन और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है।
मोशी हादसे में क्या हुआ था?
अदालत ने 8 जुलाई को पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी इलाके में हुए हादसे का भी उल्लेख किया। भारी बारिश के बाद वर्षों से जमा अनुपचारित ठोस कचरे और औद्योगिक अपशिष्ट का विशाल ढेर अचानक खिसक गया और पास की दो मंजिला इमारत पर गिर पड़ा। इस दर्दनाक हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट ने मुंबई को लेकर क्या चिंता जताई?
खंडपीठ ने कहा कि मुंबई में भी कचरे के ऊंचे-ऊंचे ढेर हैं। यहां भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अदालत ने माना कि समस्या केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि नागरिकों की भी है। इच्छाशक्ति की कमी के कारण शहर की सड़कों पर कचरा फैला रहता है, जिससे मानसून के दौरान जलभराव और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं।
नागरिकों को लेकर अदालत ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को भी जागरूक बनाने की जरूरत है ताकि वे सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकें और घरों से निकलने वाले कचरे का अलग-अलग वर्गों में पृथक्करण (सेग्रिगेशन) करें। अदालत ने स्पष्ट कहा कि मुंबई में किसी भी नागरिक को सार्वजनिक सड़क पर कचरा फेंकने की छूट नहीं है। 
थूकने की आदत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी क्यों?
अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने टिप्पणी की, 'हमारे देश में थूकना मानो राष्ट्रीय शौक बन गया है।' कोर्ट ने कहा कि थूकने पर वर्तमान 200 रुपये का जुर्माना बेहद कम है और इसे बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाना चाहिए ताकि लोगों में डर पैदा हो और इस आदत पर रोक लग सके।