मुंबई : राज्य मंत्री योगेश कदम ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। विधानसभा में विधायक भातखलकर के सवाल का जवाब देते हुए राज्य विधानसभा में विधायक अतुल भातखलकर द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, कदम ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य आयोग के निर्देशों पर कार्रवाई करने में जवाबदेही और तेज़ी लाना है।

उन्होंने बताया कि उप-सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, और आयोग के समक्ष वर्तमान में लंबित लगभग 30 मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। कदम ने आगे कहा कि सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में ऐसी सिफारिशों को संभालने के लिए एक अलग प्रशासनिक प्रमुख बनाने पर भी विचार कर रही है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, राज्य एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे आवेदक अपने मामलों और सिफारिशों की स्थिति को वास्तविक समय में ट्रैक कर सकेंगे। इस पहल से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और राज्य में मानवाधिकारों से संबंधित निर्णयों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
 

उल्हासनगर : उल्हासनगर नगर निगम के मेयर और वाइस मेयर के चुनाव के लिए 3 फरवरी को एक खास मीटिंग बुलाई गई है। रत्नागिरी जिले के कलेक्टर मनुज जिंदल को इस खास मीटिंग के लिए पीठासीन अधिकारी के तौर पर अधिकृत किया गया है। अभी भी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि मेयर बीजेपी का होगा या शिंदे सेना का, और बीजेपी ने संकेत दिया है कि मेयर महायुति का होगा। उल्हासनगर नगर निगम के आम चुनाव हो चुके हैं, और किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला है। 78 में से बीजेपी के सबसे ज़्यादा 37 कॉर्पोरेटर चुने गए, जबकि शिंदे सेना के 36 कॉर्पोरेटर चुने गए। वंचित के 2, साई पक्ष के 1 और एक निर्दलीय के शिंदे सेना को सपोर्ट करने से, शिंदे सेना ने बहुमत के लिए 40 का जादुई आंकड़ा पूरा कर लिया। जबकि कांग्रेस पार्टी की अंजली साल्वे ने न्यूट्रल रहने का ऐलान किया।

शिंदे सेना ने वंचित, साई और निर्दलीय कॉर्पोरेटरों के सपोर्ट से बहुमत का जादुई आंकड़ा पूरा कर लिया, जिससे शिंदे सेना के मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया। शिंदे सेना में ओबीसी कॉर्पोरेटरों के बीच मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच, दोनों पार्टियों के कॉर्पोरेटर योग्य नहीं हैं। कहा जा रहा है कि शिंदे सेना के कॉर्पोरेटरों के साथ-साथ वंचित, साई और निर्दलीय कॉर्पोरेटर भी हैं।

पीठासीन अधिकारी का चुनाव 
कोंकण डिविजनल कमिश्नर ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 फरवरी को एक खास मीटिंग बुलाई। रत्नागिरी जिले के कलेक्टर मनुज जिंदल को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर निगम जल्द ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस उसी के हिसाब से किया जाएगा। राजेश वधारिया बीजेपी ग्रुप लीडर नियुक्त मंगलवार को 37 बीजेपी कॉर्पोरेटरों को कोंकण डिविजनल कमिश्नर के पास रजिस्टर किया गया, और बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष राजेश वधारिया को ग्रुप लीडर चुना गया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी प्रदीप रामचंदानी ने साफ किया कि मेयर महायुति का होगा।

मुंबई :  महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पूर्व महानिदेशक सदानंद दाते को दो साल के कार्यकाल के लिए राज्य का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। 1990 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) अधिकारी सदानंद दाते मौजूदा रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 3 जनवरी को खत्म हो रहा है। सरकारी आदेश के अनुसार, रिटायरमेंट से पहले सदानंद दाते को दो साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। वह अगले साल दिसंबर में 60 साल के हो जाएंगे।

सदानंद दाते मार्च 2024 तक महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) के प्रमुख थे, जब वह भारत की आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए का नेतृत्व करने के लिए नई दिल्ली चले गए थे। राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें दो हफ्ते पहले महाराष्ट्र वापस भेजा गया था, जो उन्हें राज्य का डीजीपी नियुक्त करना चाहती थी। वे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के खिलाफ की गई कार्रवाई में शामिल थे। 

26 नवंबर, 2008 को मुंबई आतंकी हमलों के दौरान दाते एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल रीजन) के पद पर थे। उन्होंने एक पुलिस टीम का नेतृत्व किया था, जिसने कामा अस्पताल की छत पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अजमल कसाब और अबू इस्माइल को घेर लिया था और ग्रेनेड के छर्रों से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला जारी रखा। बाद में उन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। सदानंद दाते ने एटीएम में सेवा दी थी और मीरा-भयंदर, वसई-विरार के पहले पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने मुंबई पुलिस में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (कानून और व्यवस्था) और क्राइम, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) में डीआईजी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) में आईजी (ऑपरेशंस) के रूप में भी काम किया।

पुणे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक ऑफेंस में डॉक्टरेट करने वाले दाते ने ऐसे समय में राज्य के डीजीपी का पद संभाला है, जब स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन अखबार बेचकर गुजारा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी मां एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस में शामिल हो गए।