मुंबई : बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन मेयर किस दल का बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। वहीं, हॉर्स ट्रेडिंग के डर से राजनीतिक दलों ने अपने-अपने नगरसेवकों को एकजुट रखने में पूरा जोर लगा दिया है। जहां उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार से ही अपने 29 नगरसेवकों को बांद्रा में एक होटल में रखा और उनसे मिलकर उन्हें संबोधित किया, वहीं रविवार को उद्धव सेना के 15 नगरसेवकों का मोबाइल फोन नॉट रीचेबल आया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। 

रविवार को उद्धव सेना के संजय राउत ने कहा कि महापौर शिंदे सेना या ठाकरे बंधुओं का हो, बस बीजेपी का न हो, यह सभी की भावना है। मेयर को लेकर जारी सस्पेंस के बीच बीजेपी के एक नेता ने दावा किया कि महायुति का ही मेयर बनेगा। वहीं, मुख्यमंत्री दावोस पहुंच गए हैं। वे 23 जनवरी को वापस लौटेंगे। उसके बाद ही मेयर पद पर कोई निर्णय संभव है।

होटल पॉलिटिक्स ने बढ़ाया सस्पेंस
उद्धव ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अगर 'भगवान' चाहेंगे, तो मुंबई का मेयर शिवसेना का होगा। कहा जा रहा है कि शिंदे के कुछ नगरसेवकों ने मातोश्री से संपर्क किया था। जिसके बाद अलर्ट होते हुए शिंदे सेना ने होटल पॉलिटिक्स शुरू की। खबर है कि शिंदे ने रविवार को होटल में अपने नगरसेवकों को संबोधित किया। वहीं, शिंदे सेना की नेत्री शीतल म्हात्रे ने कहा कि किसी की पीठ में छुरा घोंपने की हमारी परंपरा नहीं है। जनता ने महायुति को जनमत दिया है और हमारा ही महापौर बनेगा। हमारे 29 में से 20 नगरसेवक ऐसे हैं, जो पहली बार चुनाव जीते हैं। उन्हें कैसे कामकाज करना है, इसका प्रशिक्षण देने के लिए होटल में ठहराया गया है। हमें होटल पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है।

एआईएमआईएम के नगरसेवकों की बैठक, मिली नसीहत
असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने मुंबई में 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। रविवार को पार्टी नेताओं ने सभी नवनिर्वाचित नगरसेवको के साथ बैठक की और रणनीति पर चर्चा की। पार्टी के एक नगरसेवक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें किसी दबाव या लालच से दूर रहने और पार्टी लाइन पर बने रहने की सलाह दी गई है। जबकि 24 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार अपने नगरसेवकों के साथ संपर्क में है। 

नगरसेवकों से संपर्क के कई तरीके हैं: संजय राउत
सूत्रो के मुताबिक, उद्धव ठाकरे के कुछ नगरसेवक एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मुंबई में फूट की राजनीति फिर से देखने मिल सकती है। वही, इसके उलट उद्धव सेना के संजय राउत ने कहा कि शिंदे के नगरसेवक असल में शिवसैनिक है। उनके मन में मराठी पहचान की मशाल अभी भी जल रही है। सबकी एक राय है कि बीजेपी के मेयर को मुंबई में नहीं बैठने देना चाहिए। भले ही नगर सेवकों को होटल में बंद कर दिया हो, लेकिन हमारे पास उनसे संपर्क करने के कई तरीके है।

मुंबई : सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा किए गए हालिया राज्यव्यापी सर्वे ने महाराष्ट्र के 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गहराते संकट को उजागर किया है, जिससे 5,800 से ज़्यादा पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति प्रभावित हो रही है। MARD डॉक्टरों ने बताया कि सर्वे के नतीजों से अस्पताल की सुरक्षा में बड़ी कमियां, रहने लायक न होने वाली हॉस्टल सुविधाएं, देरी से मिलने वाला स्टाइपेंड और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आया है - ये ऐसी स्थितियां हैं जो डॉक्टरों को जोखिम में डाल रही हैं और पूरे महाराष्ट्र में मरीजों की देखभाल से समझौता कर रही हैं।

औसतन 25% सुरक्षा कर्मियों की कमी के साथ काम कर रहे हैं, जिससे इमरजेंसी वार्ड, हॉस्टल, आउटपेशेंट डिपार्टमेंट और कैंपस जैसे
 महत्वपूर्ण क्षेत्र अपर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं। कई संस्थानों में सुरक्षा गार्डों के लिए 200 से ज़्यादा स्वीकृत पद हैं, लेकिन सिर्फ़ 150 ही तैनात हैं। MARD के अनुसार, इसके परिणाम हिंसा, उत्पीड़न, हॉस्टल में अनाधिकृत प्रवेश और इमरजेंसी के दौरान भीड़ प्रबंधन में कमी के बढ़ते मामलों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा, रेजिडेंट डॉक्टरों को पीछा करने, धमकाने और प्राइवेसी के उल्लंघन का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को जारी MARD के एक बयान के अनुसार, हालांकि ज़्यादातर कॉलेज महाराष्ट्र सुरक्षा बल (72%) पर निर्भर हैं, लेकिन प्रशासनिक देरी और निगरानी में विफलता के कारण सुरक्षा की मौजूदगी अनियमित रही है।सर्वे में हॉस्टल सुविधाओं की दयनीय तस्वीर सामने आई है।

लगभग आधे (50%) रेजिडेंट डॉक्टरों को हॉस्टल में रहने की जगह नहीं मिलती है और उन्हें अजीब समय पर लंबी और असुरक्षित दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो डॉक्टर कैंपस में रहते हैं, वे अस्वच्छ और असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप, आवारा जानवर, टूटी-फूटी इमारतें, अविश्वसनीय पानी की आपूर्ति/कमी और बार-बार बिजली कटौती शामिल है। लगभग आधे कॉलेजों (50%) में मेस की सुविधाएं या तो काम नहीं कर रही हैं या अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, कई अस्पतालों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल भी नहीं हैं, जिससे महिला रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ गई हैं।सर्वे के अनुसार, वित्तीय तनाव ने परेशानी और बढ़ा दी है। सेंट्रल MARD ने पाया कि तीन में से एक मेडिकल कॉलेज समय पर स्टाइपेंड जारी करने में विफल रहा है, जिसमें कई रेजिडेंट डॉक्टरों को महीने की 10 तारीख तक अपना स्टाइपेंड नहीं मिला है।

अक्सर ड्यूटी प्रति सप्ताह 80 घंटे से ज़्यादा होने के कारण, कई रेजिडेंट किराए, भोजन और परिवहन के लिए स्टाइपेंड पर निर्भर रहते हैं। सर्वे के अनुसार, इसके अलावा, इन देरी ने कई रेजिडेंट डॉक्टरों को वित्तीय अस्थिरता, कर्ज या असुरक्षित समझौतों की ओर धकेल दिया है, जिसमें अपर्याप्त यात्रा और आवास शामिल हैं। खराब सुरक्षा, भयानक रहने की स्थिति और वित्तीय कठिनाई के कारण पूरे राज्य में रेजिडेंट डॉक्टरों पर मानसिक रूप से बुरा असर पड़ा है।

केवल 39% रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम पर सुरक्षित महसूस करने की बात कही, जबकि लगभग आधे ने कहा कि वे सिर्फ़ आंशिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। बड़ी संख्या में (11%) लोगों ने कहा कि वे असुरक्षित महसूस करते हैं और लगातार डर में काम करते हैं, जिससे उनमें क्रोनिक तनाव, चिंता, बर्नआउट और फ़ैसले लेने में दिक्कत होती है।इसके अलावा, बार-बार शिकायतें करने के बावजूद, आधे मेडिकल कॉलेजों ने बताया है कि उनके संबंधित प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सुरक्षा तैनाती, हॉस्टल की मरम्मत, समय पर स्टाइपेंड और बुनियादी अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये महीनों से अनसुलझे हैं। सेंट्रल MARD ने कहा कि यह सिस्टम की विफलता को दिखाता है, न कि संसाधनों की कमी को।
 

मुंबई : 26/11 आतंकी हमले के मामले में बरी हुए दो आरोपियों में से एक, फहीम अरशद मोहम्मद यूसुफ अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया। इस रुख के मुताबिक, वह इस साल फरवरी में कोर्ट में दायर अपनी याचिका के उलट, एक कमर्शियल ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर काम करने से असल में रोक दिया गया है। अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस या पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया।51 साल के अंसारी, जिस प्रिंटिंग प्रेस में वह काम करते थे, वह Covid-19 महामारी के दौरान बंद हो गई थी, तब से वह बेरोज़गार हैं।

उन्होंने पुलिस के उन्हें PCC देने से इनकार करने को चुनौती दी है, जिससे वह एक कमर्शियल ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम कर पाते। उन्होंने अपनी पिटीशन में आरोप लगाया कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के साथ उनके कथित लिंक के आधार पर मना करना मनमाना, भेदभाव वाला और भेदभाव से भरा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें संविधान के तहत मिले रोज़ी-रोटी और जीवन के मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।मंगलवार को सुनवाई के दौरान, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित पालकर ने जस्टिस एएस गडकरी और रंजीतसिंह राजा भोंसले की डिवीजन बेंच से मामले की सुनवाई इन-चेंबर करने की रिक्वेस्ट की, और कहा कि 51 साल के बरी हुए आरोपी पर अभी भी नज़र रखी जा रही है।

पालकर ने अंसारी के बैन टेरर ऑर्गनाइज़ेशन के साथ कथित कनेक्शन के बारे में एक कॉन्फिडेंशियल पुलिस रिपोर्ट जमा की, जिसके बाद बेंच इस हफ्ते के आखिर में मामले की इन-चेंबर सुनवाई के लिए मान गई।पालकर ने कोर्ट के सामने उन नौकरियों की एक लिस्ट भी जमा की जिनके लिए PCC ज़रूरी है, जैसे सभी सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बॉडी की नौकरियां, कमर्शियल गाड़ियां चलाने के लिए ज़रूरी परमिट और लाइसेंस, स्कूल, कॉलेज में और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां।

एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस या पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत न हो।अंसारी को 23 जनवरी, 2009 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर हमला करने वाले 10 पाकिस्तानी LeT ऑपरेटिव्स को लोकल सपोर्ट दिया था, जिसमें 72 घंटों में 166 लोग मारे गए थे।3 मई, 2010 को, एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें और उनके को-एक्जीक्यूटिव सबाउद्दीन अहमद को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

21 फरवरी, 2011 को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।अपनी पिटीशन में, अंसारी ने कहा कि उन्होंने PCC के लिए अपने एप्लीकेशन की डिटेल्स मांगते हुए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की थी। 13 अगस्त, 2024 के राइट टू इन्फॉर्मेशन जवाब के अनुसार, वह PCC के लिए अयोग्य था क्योंकि उस पर आरोप था कि वह LeT का सदस्य था, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत बैन है।

अयोध्या : यूपी के अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों पर करारा पलटवार किया है। सांसद ने बीजेपी, भाषा, मंदिर-मस्जिद विवाद, आरक्षण और जनसंख्या जैसे तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। मोहन भागवत के बीजेपी अध्यक्ष चुनने संबंधी बयान पर सपा सांसद ने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है। समाजवादी पार्टी किसी भी दल के निजी मसलों में हस्तक्षेप नहीं करती। हमारी अलग विचारधारा है और हम उसी पर टिके हैं। 

भाषा पर दिए गए बयान पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी विविधता है। हर राज्य की अपनी भाषा और संस्कृति है। यही हमारी एकता का आधार है। काशी और मथुरा विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी तीर्थ स्थल किसी एक जाति या धर्म का नहीं होता। सबकी अपनी आस्था होती है। धर्मग्रंथों के अनुसार पूजा-पाठ की परंपराओं में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। 

असली समाधान रोजगार और लघु उद्योग बढ़ाने में है
घुसपैठ पर सांसद ने कहा कि अगर वाकई घुसपैठ हो रही है तो उसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य की सरकारों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि घुसपैठ पर रोक लगे। जनसंख्या के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। प्रकृति खुद इसे नियंत्रित करती है। असली समाधान रोजगार और लघु उद्योग बढ़ाने में है। हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं। यह पढ़ा है। 

सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा जा रहा
आरक्षण के सवाल पर सांसद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। इससे आरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से खत्म हो रहा है। यह कमजोर वर्गों के साथ अन्याय है। डेमोग्राफी और समाज को बांटने पर सांसद ने कहा कि असल में समाज को बांटने का काम संघ के लोग कर रहे हैं। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इन कोशिशों पर रोक लगा दी है।