मुंबई: केंद्र सरकार ने 0 से 300 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, ऐसे उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पैनल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के पूरक के रूप में, राज्य सरकार अपनी एक स्वतंत्र योजना लाने वाली है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान दी। बिजली दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे को सदस्य मुरजी पटेल ने उठाया, जिसमें सदस्य भास्कर जाधव ने भी चर्चा में भाग लिया। 

बिजली दरों को कम करने के लिए सरकार प्रयासरत
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य में बिजली दरों को कम करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अगले पांच वर्षों के लिए एक बहुवर्षीय टैरिफ याचिका प्रस्तुत की गई है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में अगले पांच वर्षों तक हर साल बिजली की दरें कम होंगी। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने अगले पांच वर्षों तक बिजली दरों में वार्षिक कमी की याचिका दायर की है। 

बहुवर्षीय टैरिफ याचिका प्रस्तुत
मुंबई शहर के लिए भी बेस्ट, टाटा पावर, अडानी और महावितरण जैसी बिजली वितरण कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष बहुवर्षीय टैरिफ याचिका प्रस्तुत की है। मुंबई में बड़ी इमारतों को पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरीकों से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार उन इमारतों के लिए एक नई योजना बनाने पर विचार कर रही है, जिनमें उनकी मौजूदा क्षमता से अधिक बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है। 

बिजली टैरिफ आदेश जारी किए जाएंगे
बिजली दरों को मंजूरी देने का अधिकार विद्युत नियामक आयोग के पास है। सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए निर्धारित दरों को आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है। सभी नियामक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद, 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए बिजली टैरिफ आदेश जारी किए जाएंगे, और उसी के अनुसार बिजली वितरण कंपनियां दरें लागू करेंगी, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया।

मुंबई : उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने एक सर्वे के आंकड़े जारी किए। जो महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में महिला कल्याण योजनाओं के बारे में है। इसमें बजट में कटौती के साथ-साथ लाभार्थियों की संख्या में भी कटौती की भी जानकारी दी गई। सर्वे के मुताबिक, शक्ति सदन योजना में रहने वालों की संख्या में भी करीब 57 फीसदी तक कमी आई है। वहीं, महिला छात्रावासों के बजट में भी 36 फीसदी तक कटौती की गई है। पढ़िए किन योजनाओं में कितने लाभार्थियों और बजट में कितनी कमी आई।  

सर्वे के मुताबिक, महिला परामर्श केंद्रों के आवंटन में 69 फीसदी तक कमी देखी गई है। इसके अलावा, तस्करी पीड़ितों और कमजोर महिलाओं को पुनर्वास सेवाएं देने वाली योजना शक्ति सदन सुविधाओं में भी कैदियों की संख्या में 57 फीसदी तक कम हुई है। वहीं, सरकारी महिला छात्रावास, आश्रय गृहों और सुरक्षा गृहों में भी सामूहिक तौर पर 2024-25 में 4527 महिलाओं की संख्या 6,654 से 32 फीसदी तक कम हुई है। इन सुविधाओं के लिए जारी की जाने वाली राशि में भी 36 फीसदी तक की कटौती की गई है।

सबसे ज्यादा कटौती कहां?
 सबसे ज्यादा कटौती महिला परामर्श केन्द्रों को झेलनी पड़ी है। जिसमें 69 फीसदी तक की कमी आई देखी गई है। जो 4.20 करोड़ रुपये से घटकर केवल 1.32 करोड़ रुपये रह गई है। वहीं, लाभार्थियों की संख्या में 29 फीसदी की कमी आई देखी गई। घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए सुरक्षा सेवाओं में लाभार्थियों की संख्या 11,722 से 9,704 तक रह गई है। जिसकी फंडिंग में 30.95 करोड़ रुपये से 24.63 करोड़ रुपये तक की कमी आई है। वहीं, कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास आवास में 20 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है। 
इसके अलावा मनोधैर्य योजना में महिला लाभार्थियों की संख्या में 13 फीसदी तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि, इसका बजट 59 फीसदी तक कमी के साथ 48 करोड़ रुपये से घटकर 19.48 करोड़ तक पहुंच गया है। सर्वे के सामने आने के बाद से इन योजनाओं में गिरावट पर कई सवाल उठ रहे हैं।

मुंबई: पिछले कुछ वर्षों में, मुंबई में शीतकालीन बुखार के रोगियों की संख्या में कमी आई है और शीतकालीन बुखार के कारण मृत्यु दर में भी कमी आई है। यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से संभव हुआ है। सर्दी बुखार की महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चला रही है.

इस अभियान के तहत राज्य के सभी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नागरिकों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है. पिछले कुछ सालों से इस मुहिम को सफलता मिलती दिख रही है. स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे सर्दी बुखार के मरीजों की संख्या और मृत्यु दर में कमी आयी है.

राज्य में 2021 में सर्दी गर्मी से 14 लोगों की मौत हो गई. लेकिन 2022 में सर्दी की गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या 26 तक पहुंच गई. 2023 में यह घटकर 19 रह गई। 2024 में अब तक सर्दी बुखार के 2 हजार 650 मरीज मिले हैं और एक भी मौत की खबर नहीं है.
वर्ष – रोगी – मृत्यु
2021 – 19,303 – 14
2022 – 15,451 – 26
2023 – 16,159 – 19
2024 (अप्रैल तक) – 2,650 – 0

एनोफिलीज मच्छर द्वारा शीतकालीन बुखार का संचरण
एनोफिलिस मच्छर के काटने से सर्दी का बुखार होता है। सर्दी में गर्मी फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग सोसायटी और इमारतों में पानी की टंकियों के क्षेत्र में मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट कर रहा है। साथ ही नागरिकों को भी जागरूक किया जा रहा है.

मुंबई : महाराष्ट्र में लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात कम हो रहा है। राज्य के १८ जिले लड़कों और लड़कियों के अनुपात में आए इस अंतर से जूझ रहे हैं। बताया गया है इसमें सबसे ऊपरी पायदान पर बुलढाना जिला है। बताया गया है कि महाराष्ट्र के ३५ जिलों में से १८ जिलों में लड़कियों की संख्या में कमी, जबकि १७ जिलों में वृद्धि हुई है।

साल २०२० में प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या ९१३ थी, वहीं साल २०२१ में यह संख्या घटकर ९०६ रह गई है। साल २०२० की तुलना में २०२१ में इसमें सात की कमी आई है। यह जानकारी सेंटर फॉर बजट स्टडीज द्वारा जारी रिपोर्ट से सामने आई है। ज्ञात हो कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या संबंधित देश, राज्य, जिले के लिंगानुपात से मापी जाती है।

महाराष्ट्र में साल २०२१ में १,००० पुरुषों की तुलना में ९०६ महिलाएं हैं। बुलढाणा जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। बुलढाणा में एक हजार लड़कों के पीछे सिर्फ ८६५ लड़कियां हैं। सिंधुदुर्ग जिले का लिंगानुपात ९५१ है, जो राज्य में सर्वाधिक है। वर्धा और गढ़चिरौली में ३२, चंद्रपुर में २५ और यवतमाल में २३ की वृद्धि हुई है। हम लगातार माता जीजाऊ, सावित्री बाई फुले के महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं।

इसी प्रगतिशील महाराष्ट्र में लड़कियों की संख्या लगातार घट रही है। साल २०११-१२ में लड़कियों का लिंगानुपात ९२९ था, वहीं साल २०२०-२१ में यह घटकर ९०६ हो गया है। कुछ जिलों में यह अनुपात बहुत कम हो गया है। यह अनुपात उत्तर के राज्य से भी कम हो गया है। यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो महाराष्ट्र सबसे कम लड़कियों वाला राज्य बन जाएगा। हालांकि, इस पर ‘ईडी’ सरकार थोड़ा भी गंभीर नहीं है। सेंटर फॉर बजट स्टडीज के विश्लेषक रूपेश कीर ने अपील की है कि यह एक दुखद घटना है और सरकार और समाज को इस बारे में सोचना चाहिए।